औरंगाबाद : विद्यापीठातील तीन संवैधानिक अधिकाऱ्यांविरुद्ध आरोपांच्या तथ्यशोधनासाठी नेमलेल्या माजी कुलगुरू डॉ. सर्जेराव निमसे यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय चौकशी समितीची गुरुवारी १७ जून रोजी पहिली बैठक झाली. या बैठकीत समिती सदस्यांनी अधिकाऱ्यांची निवड प्रक्रिया व तक्रारदारांनी केलेल्या आरोपांबाबत कागदपत्रांची तपासणी केली.
विद्यापीठातील कुलसचिव डॉ. जयश्री सूर्यवंशी, परीक्षा व मूल्यमापन मंडळाचे संचालक डॉ. योगेश पाटील व अधिष्ठाता डॉ. वाल्मिक सरवदे यांच्यावरील तक्रारींच्या तथ्यशोधनासाठी डॉ. निमसे यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीची पहिली बैठक दुपारी १२ वाजता सुरू झाली. या बैठकीत समितीचे अध्यक्ष डॉ. सर्जेराव निमसे, सदस्य डॉ. विलास खंदारे व डॉ. नरेंद्र काळे यांची उपस्थिती होती. कुलसचिव डॉ. सूर्यवंशी यांच्याविरुद्ध तक्रार असल्यामुळे बैठकीत उपकुलसचिव दिलीप भरड यांनी समितीने मागणी केल्यानुसार संवैधानिक अधिकाऱ्यांविरुद्ध प्राप्त तक्रारी, संवैधानिक अधिकाऱ्यांची निवडप्रक्रिया, त्यासाठी त्यांनी प्रशासनाकडे सादर केलेली अर्हता प्रमाणपत्रे व आवश्यक कागदपत्रे सादर केली. दुपारी अडीच वाजेपर्यंत चाललेल्या या बैठकीत प्राप्त कागदपत्रांची तपासणी केली. येत्या १०-१५ दिवसांत पुन्हा या समितीची दुसरी बैठक होणार असून त्या बैठकीत वादी- प्रतिवादींची सुनावणी होईल. मुलाखतीच्यावेळी या अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांचे पुरावे तपासले जातील व त्याच दिवशी या प्रकरणाचा अंतिम निर्णय घेण्यात येणार आहे, असे समिती सदस्य डॉ. विलास खंदारे यांनी सांगितले.
या तीन संवैधानिक अधिकाऱ्यांविरुद्ध तक्रारींच्या तथ्यशोधनासाठी विद्यापीठ व्यवस्थापन परिषदेने निवृत्त न्यायमूर्ती पी. आर. बोरा यांची समिती नेमली होती. या समितीने अधिकाऱ्यांना ‘क्लीन चिट’ दिल्यामुळे व्यवस्थापन परिषदेने न्या. बोरा समितीचा अहवाल फेटाळला व याच प्रकरणाच्या पुनर्चाैकशीसाठी नव्याने माजी कुलगुरू डॉ. सर्जेराव निमसे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला होता.