औरंगाबाद जिल्हा परिषदेत काँग्रेस-सेनेत जुंपली

चालू आर्थिक वर्षात प्राप्त निधीचे सर्व सदस्यांना समन्यायी वाटप केले जावे, या मुद्यावरून जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी आघाडीतील काँग्रेस-सेनेत जुंपली आहे.

औरंगाबाद : चालू आर्थिक वर्षात प्राप्त निधीचे सर्व सदस्यांना समन्यायी वाटप केले जावे, या मुद्यावरून जिल्हा परिषदेत सत्ताधारी आघाडीतील काँग्रेस-सेनेत जुंपली आहे. बांधकाम व सिंचन विभागांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून कोट्यवधी रुपयांचा निधी प्राप्त झाला असून, त्याचे नियोजन अवघ्या दोनच तालुक्यांसाठी केल्यामुळे काँग्रेसने यासंदर्भात अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. 

जिल्हा परिषदेत काँग्रेस व सेनेची आघाडी आहे; मात्र मागील वर्षापासून निधी वाटपामध्ये शिवसेना पदाधिकाऱ्यांकडून काँग्रेस व भाजपला डावलण्यात येत आहे. चालू आर्थिक वर्षात जिल्हा नियोजन समितीकडून इतर जिल्हा मार्ग मजबुतीकरणासाठी (५०५४ लेखाशीर्ष अंतर्गत) २७ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. किमान यंदा तरी जिल्हा परिषदेतील सर्वपक्षीय सदस्यांना निधीचे समान वाटप व्हावे, ज्यामुळे सदस्यांना सर्कलमध्ये विकासकामांना न्याय देता येईल, अशी भूमिका काँग्रेसचे जि.प. सदस्य तथा उपाध्यक्ष केशव तायडे यांनी घेतली आहे. यासंदर्भात त्यांनी आज अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे यांना पत्र दिले. 

तथापि, जि.प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांचे म्हणणे आहे की, निधीच्या नियोजनासाठी जिल्हा परिषदेतील काँग्रेस, भाजप, शिवसेना व अन्य पक्षांच्या गटनेत्यांकडून त्यांच्या पक्षाच्या सदस्यांच्या यादीची सातत्याने मागणी करण्यात आली. काँग्रेसने अद्यापही त्यांच्या सदस्यांची यादी दिलेली नाही. यापूर्वी उपाध्यक्ष केशव तायडे व काँग्रेसच्या सदस्यांसोबत निधीच्या नियोजनाबाबत चर्चा झाली. सर्वपक्षीय सदस्यांना निधी मिळेल, या हिशेबाने काँग्रेसला निधी देण्याचे ठरले; परंतु अलीकडे त्यांनी ठरलेल्या वाट्यामध्ये आणखी वाढ सुचविली आहे. काँग्रेसच्या मागणीनुसार निधी देऊन जमणार नाही. आम्हाला अन्य पक्षांच्या सदस्यांचाही विचार करावा लागेल, असे अध्यक्षा म्हणाल्या. 

निधीची पळवापळवी
जिल्हा परिषदेतील काँग्रेस व भाजप सदस्यांचे म्हणणे आहे की, जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळालेल्या निधीचे अद्याप नियोजन झालेले नसल्यामुळे किमान सर्व सदस्यांना समन्यायी वाटप झाले पाहिजे, अशी मागणी रेटण्यात आली आहे; परंतु जिल्हा परिषदेच्या उपकराच्या निधीचे पैठण व गंगापूर या दोनच तालुक्यांत नियोजन करण्यात आले. प्रशासकीय मान्यताही काढण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भात मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालणे गरजेचे होते. दरम्यान, निधीच्या नियोजनावरून सध्या जिल्हा परिषदेत सर्वच पक्षांच्या सदस्यांमध्ये मोठी खदखद दिसून येत आहे.