औरंगाबाद : राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी जानेवारी महिन्यात मराठवाड्यासाठी नियोजन म्हणून घोषित केलेल्या २ हजार ६४ कोटींपैकी १ हजार कोटींची कामे कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या आर्थिक आणीबाणीमुळे खोळंबण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
विकासकामांसाठी राज्यात ३३ टक्केच निधी उपलब्ध करण्याच्या आदेशामुळे विभागातील नवीन कामांसाठी मंजूर केलेला निधी राज्याची आर्थिक घडी पूृर्णपणे बसल्यानंतरच मिळण्याची शक्यता आहे; परंतु येणाऱ्या काळात हा निधी कधी मिळेल, हे निश्चित नाही.
मराठवाड्याच्या सर्व जिल्ह्यांतील विविध विकासकामे करण्यासाठी शासनाकडून जिल्हानिहाय अपेक्षित निधी देण्यात येतो. संबंधित निधी जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून प्रस्तावित कामांवर खर्च होत असून, २०१९-२० मध्ये मराठवाड्याला प्राप्त झालेल्या निधीपैकी ६,३Þ २० टक्के खर्च झाला होता.
ही विभागाची परिस्थिती असताना कोरोनामुळे नव्याने मंजूर झालेल्या तरतुदीवर गदा आली आहे. १ एप्रिल २०२० हे वित्तीय वर्ष सुरू झाले कोरोनाच्या फेऱ्यातच. त्यामुळे बहुतांश तरतुदींवर खर्च प्राधान्याने आरोग्य व्यवस्थेकडे वळविण्यात आला आहे. परिणामी, इतर कामांना ब्रेक लागणार, हे निश्चित आहे.
४ मे रोजीचा शासनादेश काय सांगतो४ मे २०२० रोजी शासनाच्या वित्त विभागाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जारी केलेल्या अध्यादेशात असे म्हटले आहे. २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होणार आहे. त्या अनुषंगाने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. सद्य:स्थितीत ज्या योजना सुरू आहेत, त्यांचे महत्त्व पाहून निर्णय घेण्यात यावा. अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार ३३ टक्के निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यानुसार नियोजन करण्यात यावे. नवीन कोणतीही योजना प्रस्तावित केली जाऊ नये. तसेच नवीन कुठलीही खरेदी, बांधकामे करू नयेत. खर्चाचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यात यावा. देयके अदा करण्याबाबत बंधने आणावीत, अशा काही सूचना ४ मे च्या आदेशात वित्त विभागाने केल्या आहेत.
सन २०१९-२० आणि२०२०-२१ चे नियोजनजिल्हा गतवर्षी यंदाऔरंगाबाद १७२ ३२५जालना १२६ २३५परभणी ९२ २६२बीड १५० ३००नांदेड १६२ ३१५हिंगोली ६२ १०१ लातूर १३९ २४०उस्मानाबाद १४८ २८६एकूण १,०५१ २,०६४