औरंगाबाद: गतवर्षी कोविड कालावधीत लॉकडाऊनचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी शहरातील २ हजार १४९ नागरिकांवर पोलिसांनी नोंदविलेले कलम १८८ चे सर्व गुन्हे परत घेण्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली होती. त्यांच्या घोषणेनंतर कोणतेही आदेश गृहमंत्रालयांकडून पोलीस प्रशासनाला प्राप्त झाले नाहीत. परिणामी हे गुन्हे परत घेतले जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
गतवर्षी कोरोना विषाणूची साथ रोखण्यासाठी २० मार्च २०२० पासून लॉकडाऊन लागू करण्यात आले होते. लॉकडाऊनचे उल्लंघन करणाऱ्या नागरिकांवर पोलिसांकडून लोकसेवकांच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप ठेवून कलम १८८ नुसार गुन्हे दाखल केल्या गेले. २० मार्च ते ३१ डिसेंबर २०२० या कालावधीत औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत तब्बल २ हजार १४९ गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. कोरोना साथ आणि लॉकडाऊनमुळे उद्योग व्यवसाय ठप्प झाले. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि रोजगार बुडाल्यामुळे नागरिकांचे उत्पन्न घटले होते. मानसिक आणि आर्थिक दृष्टीने कमकुवत झालेल्या नागरिकांवर कोविड कालावधीत नोंदविलेली कलम १८८ चे गुन्हे परत घेण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याची घोषणा तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली. या घोषणेचा लाभ औरंगाबाद शहरातील २ हजार १४९ नागरिकांना होणार होता. शिवाय, पोलिसांचाही न्यायालयांत चकरा मारण्याचा ताण कमी होणार होता. या घोषणेनंतर गृहमंत्रालयाने हे गुन्हे परत घेण्यासंदर्भात कोणतेही लेखी आदेश राज्यातील पोलीस प्रशासनाला पाठविले नाहीत. दरम्यान, गृहमंत्री देशमुख यांना राजीनामा द्यावा लागला. यामुळे कोविड कालावधीतील १८८ चे गुन्हे परत घेण्याचा निर्णय निर्णय मागे पडला.
लेखी निर्देश प्राप्त झाले नाहीतगतवर्षी लॉकडाऊनचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी पोलिसांनी नोंदविलेले कलम १८८ चे गुन्हे परत घेण्यासंदर्भात शासनाकडून अद्याप कोणतेही लेखी निर्देश प्राप्त झाले नाहीत. परिणामी हे गुन्हे परत घेतले जाणार नाहीत.- निकेश खाटमोडे पाटील, पोलीस उपायुक्त .