औरंगाबाद : खाजगी दवाखाने आणि धर्मादाय दवाखाने यांनी कोरोनाबाधितांसाठी काही जागा रिकाम्या ठेवाव्यात, असे आदेश राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी यापूर्वीच दिले आहेत. सद्य:स्थितीत त्या आदेशाची पायमल्ली होताना दिसते. ते आदेश फक्त कागदावरच अस्तित्वात आहेत, असे निरीक्षण औरंगाबाद खंडपीठाने नोंदविले.
नांदेड येथील एका खाजगी दवाखान्यात मध्यरात्री गर्भवती महिलेला दाखल करून घेण्यास नकार दिल्याच्या ‘लोकमत टाइम्स’मधील बातमीची खंडपीठाने स्वत:हून दखल घेतली आहे. न्यायमूर्ती ता.वि. नलावडे आणि न्यायमूर्ती एस.डी. कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने या बातमीला सुमोटो जनहित याचिका म्हणून मंगळवारी दाखल करून घेतली. खंडपीठाने न्यायालयाचे मित्र अमिकस क्युरी म्हणून अ‍ॅड. नितीन गवारे यांची नियुक्ती केली आहे. त्यांना १२ जूनपर्यंत जनहित याचिका तयार करून खंडपीठात दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
नांदेड येथील गुरुद्वारा मार्गावरील खुरसाळे दवाखान्यात प्रसूतीकरिता दाखल होण्यास गेलेल्या गर्भवतीकडून दवाखान्याच्या कर्मचाऱ्याने दाखल करून घेण्यासाठी तीन हजार रुपयांची मागणी केली. महिलेच्या नातेवाईकांनी पैसे देण्याची तयारी दर्शविली. मात्र, सदर महिलेने यापूर्वी या दवाखान्यात उपचार घेतले नाहीत, असे कारण सांगून कर्मचाऱ्याने महिलेला दाखल करून घेण्यास नकार दिला.
महिला व तिच्या नातेवाईकांना दवाखान्यातून जाण्यास सांगून दारे बंद केली. परिणामी, रस्त्याच्या कडेला झोपलेल्या गर्भवतीसह नातेवाईकांना पाहून एका नागरिकाने गुरुद्वाराची रुग्णवाहिका मागवून सदर महिलेला दुसऱ्या दवाखान्यात दाखल केले, अशा आशयाची बातमी ‘लोकमत टाइम्स’च्या ८ जूनच्या अंकात प्रकाशित झाली आहे. खंडपीठाने या बातमीची स्वत:हून दखल घेत वरीलप्रमाणे आदेश दिला आहे.
खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे की, सध्या राज्यात केवळ शासकीय आणि सार्वजनिक आरोग्य केंद्रे कोरोनाबाधितांना वैद्यकीय सेवा पुरवीत आहेत. शासकीय रुग्णालयांकडे डॉक्टर आणि कर्मचारी अपुरे आहेत. काही खाजगी दवाखान्यांनी कोरोनाच्या भीतीने रुग्णसेवा बंद केली आहे. तरीही अशा परिस्थितीत ६५ वर्षांवरील वैद्यकीय सेवा बंद केलेले काही निवृत्त डॉक्टर स्वत:हून रुग्णांना सेवा देण्यास इच्छुक आहेत. खाजगी दवाखाने आणि धर्मादाय दवाखाने यांनी कोरोनाबाधितांसाठी काही जागा रिकाम्या ठेवाव्यात, असे आदेश राज्य शासन आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी यापूर्वीच दिले आहेत. सद्य:स्थितीत त्या आदेशाची पायमल्ली होताना दिसते. ते आदेश फक्त कागदावरच अस्तित्वात आहेत. परिणामी, यामुळे गोरगरीब आणि मध्यमवर्गीयांना बऱ्यापैकी झळ बसत आहे. ते उपचारापासून वंचित राहत आहेत. सदरील घटना डोळ्यात अंजन घालणारी आहे.
सामाजिकतेचे दर्शन घडविणे अपेक्षित राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत आणि अनुच्छेद १४, १९, २१ मध्ये सामाजिकतेची संकल्पना अंतर्भूत आहे. या तरतुदींचा विचार केला तरी मध्यमवर्गीयांना याचा लाभ मिळू शकेल. सर्वोच्च न्यायालयाने काही निवाड्यांद्वारे सामाजिकतेची संकल्पना अधोरेखित केली आहे. सद्य:स्थितीत आपण अतिवेगाने भांडवलशाहीकडे वाटचाल करीत आहोत. अशा परिस्थितीत आर्थिक व सामाजिक दरी कमी करून सामाजिकतेचे दर्शन घडविणे अपेक्षित आहे. मूलभूत गरजा व सोयी-सुविधा पुरवून गरीब मध्यमवर्गीयांना मदत करणे शक्य होऊ शकते, असे खंडपीठाने आदेशात म्हटले आहे.