अशा प्रकारच्या यंत्राची विक्री, उत्पादन, प्रसार व प्रसार करणाऱ्यांवर अघोरी कृत्य आणि काळी जादू कायदा २०१३ नुसार गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. केंद्र व राज्याने अशा प्रकारांवर कारवाई करण्यासाठी काय पाऊले उचलली यासंबंधी ३० दिवसात औरंगाबाद खंडपीठाला अवगत करावे, असेही आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
विविध प्रसारमाध्यमांवर हनुमान चालिसा, देवीचे यंत्र आदी वस्तू विकण्याच्या जाहिराती दाखविल्या जात होत्या. सर्वसामान्य नागरिकांची अशा भोंदूगिरीच्या माध्यमातून लूट केली जाते. राज्यशासनाच्या २०१३ मधील अघोरी कृत्य व काळी जादू कायद्यानुसार प्रसारमाध्यमांवर प्रक्षेपण करता येत नाही. याविरुद्ध २०१५ मध्ये औरंगाबाद येथील राजेंद्र गणपतराव अंभोरे (रा. टाउन सेंटर, सिडको,औरंगाबाद) यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. समाजात विज्ञाननिष्ठ नागरिक तयार होऊन वैज्ञानिक वातावरणास गती मिळावी, अंधश्रद्धेचे निर्मूलन व्हावे, कायद्याच्या माध्यमातून भोंदूगिरीला वेसण घालावे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. संबंधित याचिकाकर्ते अंभोरे यांनी याचिका नंतर मागे घेण्याची विनंती खंडपीठास केली होती. खंडपीठाने याचिका समाजासाठी महत्त्वाची असल्याने पुढे चालू ठेवली. न्यायालयाचे मित्र म्हणून बाजू मांडण्यासाठी ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयकुमार सपकाळ यांची नियुक्ती केली. राज्य शासनाच्या वतीने सहाय्यक सरकारी वकील महेंद्र नेर्लीकर यांनी तर केंद्राच्या वतीने डी. जी. नागोडे यांनी काम पाहिले. यंत्र बनविणाऱ्या प्रतिवादी कंपनीतर्फे ॲड. सचिन सारडा हजर झाले होते.