छत्रपती संभाजीनगर: राज्यात प्रतिबंधित गुटखा आणि पानमसाला व्यवसायिकांवर ठोस कारवाई करण्यासाठी राज्यातील सात विभगाात विशेष पथकाची निर्मिती करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. पुढील सहा महिन्यामध्ये कुशल मनुष्यबळासह अत्याधुनिक अन्न चाचणी प्रयोगशाळा स्थापन करा, तक्रार नोंदणीसाठी हेल्पलाईन नंबर सुरु करा असे निर्देशही खंडपीठाने दिले. तांभेरे येथील सामाजिक कार्यकर्ते दादासाहेब पवार यांनी पानमसाला, गुटखा बंदी कडक करण्यासाठी
मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठात ॲड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली आहे.या याचिकेवर न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्यायमूर्ती अभय वाघवसे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायालयाने राज्य सरकारला राज्यातील सात विभागामध्ये सात विभागासाठी अन्न सुरक्षा आणि मानक कायदयानुसार विशेष पथकांची निर्मिती करून तसे परिपत्रक प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सोबतच एक सार्वजनिक टोल फ्री नंबर बनवून तो सदरील नंबर वेळोवेळी प्रकाशित करावा जेणेकरून सर्वसामान्य नागरीक या नंबर वर संपर्क साधून आपली तक्रार नोंदवू शकतील. नवीन अन्न चाचणी प्रयोगशाळा बनवून त्या प्रयोगशाळा पूर्णत: अन्न सुरक्षा आणि मानक विभागाच्याताब्यात दिल्या जातील, याची काळजी घ्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाने राज्य सरकारला सहा महिन्यांमध्ये नवीन अन्न चाचणी प्रयोगशाळा बनवण्यासाटी आवश्यक कुशल मनुष्यबळ, आधुनिक मशीन, आणि पायाभूत सुविधा उभाराव्यात, असे देखील आदेशात म्हटले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. अजिंक्य काळे आणि ॲड. प्रज्ञा तळेकर यांनी काम पहिले आहे तर शासनाच्या वतीने ॲड. डी. आर. काळे यांनी बाजू मांडली.
याचिकाकर्त्याची काय होती विनंती
राज्यात चोरट्या मार्गाने गुटखा विक्री आणि साठवणूक होते. गुटखा,पानमसाला विक्रेत्यांवर ठोस कारवाईसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष पथक स्थापन करण्याचे निर्देश सरकारला द्यावे. अन्न सुरक्षा अधिकारी यांना सोबत घेऊन पोलिसांनी कारवाई करावी. पान मसाला,गुटख्याची चोरट्या मार्गाने विक्री अथवा साठवणुक होत असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सामान्यांना याविषयी तक्रार करता यावी,याकरीता टोल फ्री क्रमांक असावा. जप्त मालाच्या तपासणीसाठी अत्याधुनिक अन्न चाचणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचे निर्देश द्यावे, अशी विनंती जनहित याचिकेत करण्यात आली आहे.