औरंगाबाद : राज्य शासनाने नुकत्याच केलेल्या न्यायालयीन शुल्कवाढीच्या निषेधार्थ जिल्हा न्यायालयातील वकिलांनी आज न्यायालयीन कामकाजात सहभाग घेतला नाही. वकील संघाने तसे प्रधान जिल्हा न्यायाधीशांना १ फेब्रुवारी रोजीच निवेदनाद्वारे कळविले होते. त्यामुळे आज सर्व न्यायाधीशांनी आजच्या प्रकरणांमध्ये पुढच्या तारखा दिल्या.
यासंदर्भात वकील संघाचे अध्यक्ष अ‍ॅड. संजय भिंगारदेव यांनी सांगितले की, महाराष्ट्र शासनाने १६ जानेवारी २०१८ रोजी न्यायालयीन शुल्कात वाढ केली व याबाबतचा आदेश जारी केला आहे. ही शुल्कवाढ अन्यायकारक असल्यामुळे वकील संघाने याचा आज निषेध केला आहे. सोमवारी (दि.५ फेब्रुवारी) जिल्हा न्यायालयातील वकील न्यायालयीन कामकाजात सहभागी होणार नसल्याचा ठराव वकील संघाच्या कार्यकारिणीने यापुर्वीच बैठकीत मंजूर केला होता. त्यामुळे आज (सोमवारी) जिल्हा न्यायालयातील वकील न्यायालयीन कामकाजात सहभागी झाले नाही. शुल्कवाढीचा भार पक्षकार आणि वकिलांना सहन करावा लागणार आहे. यासंदर्भात औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल झाली आहे. मात्र, पक्षकार आणि वकिलांच्या विरोधाची शासनाला जाणीव व्हावी यासाठी न्यायालयीन कामकाजात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले. जवळपास पाचपट केलेली शुल्कवाढ रद्द करण्याची वकिलांची मुख्य विनंती आहे.