- विकास राऊत
औरंगाबाद : दमणगंगेचे ५० टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्याबाबत कागदोपत्री घोषणा होत असतानाच आता फक्त २५ टीएमसी पाणीचमराठवाडा विभागाकडे वळविण्याचा विचार चालू आहे. ३० जुलै २०१९ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यासंबंधी निर्णय झाला आहे. ५० टीएमसी पाणी देण्याबाबत आजवर वारंवार घोषणा झाल्या आहेत. मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील दमणगंगा, नार-पार, पिंजार खोऱ्यातील ५० टीएमसी पाणी देण्याचे वारंवार जाहीर केले आहे, असे असताना पाणी देण्यासाठी तांत्रिक, भौगोलिक आराखडा तयार होण्यापूर्वी ५० टक्के कपातीच्या वृत्ताने विभागाला सापत्न वागणूक मिळत असल्याची ओरड होऊ लागली आहे.
नॅशनल वॉटर डेव्हलपमेंट एजन्सीचे (एडब्ल्यूडीए) नाशिकला कार्यालय आहे. या कार्यालयाने इतर दोन प्रकल्पांचा पाहणी अहवाल दिला आहे. मात्र, दमणगंगेच्या पाण्याबाबत काहीही तयारी केलेली नाही. दुसऱ्या टप्प्यातील पाहणीत मराठवाड्याला दमणगंगा, पिंजार नदी खोऱ्यातील पाणी देण्याबाबत साधा विचारही केला गेला नाही. त्यामुळे वॉटर सर्व्हे करताना त्यात मराठवाड्याचे नाव येणे गरजेचे आहे. यासाठी एडब्ल्यूडीएकडे बैठक घेण्यासाठी मराठवाडा विकास मंडळाने प्रयत्न सुरू केले आहेत. पाहणीसाठी मुख्य अभियंत्यांच्या अधिपत्याखाली कार्यकारी संचालकांची एक समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदरील समितीमध्ये मराठवाडा विकास मंडळाचे सदस्य असणे गरजेचे असल्याचे म.वि.मं.चे सदस्य शंकर नागरे म्हणाले.
तसे तर १३५ टीएमसी पाणी मिळावेदमणगंगा, नार-पार, वैतारणा, उल्हास या नद्यांचे खोरे कोकणकडांना लागून आहे. यातील नार-पारचे पाणी तापीच्या पात्रात जाणार आहे. उल्हास वैतारणा खोऱ्यात ३०० टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. १०० टीएमसी पाणी वैतारणेतून मिळाले पाहिजे. मधुबन खोऱ्यातून १०० टीएमसी पाणी वाहून जाते. ही सगळी परिस्थिती असताना २५ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला देण्यासाठी विचार केला जात आहे. तसे पाहिले तर १३५ टीएमसी पाणी मराठवाड्याला मिळण्याची गरज आहे. ३० जुलै २०१९ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्णयानुसार २५ टीएमसी पाणी नाशिक जिल्ह्यातील करंजवन, पुणेगाव, कदवा, गंगापूर धरणात सोडण्याबाबत निश्चित झाले आहे. त्याचा अध्यादेशदेखील निघाला आहे. त्यामुळे दमणगंगेचे पाणी मराठवाड्यातील गोदावरी पात्रात येण्याची शक्यता कमी आहे. हे मुख्यमंत्र्यांनी रोखले पाहिजे, असे नागरे म्हणाले.
मनाई असताना प्रकल्पांची कामेनाशिक परिसरातील पिंजार, एकदरे, कादवा या नवीन प्रकल्पांत दमणगंगेचे पाणी अडविले आहे. एमडब्ल्यूआरआरएच्या २००४ सालच्या आणि मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नवीन प्रकल्प बांधण्यास मनाई आहे, असे असताना एकदरे, कादवा हे १२०० कोटींचे प्रकल्प बांधले जात आहेत. ४२९ प्रकल्पांची कामे प्रस्तावित केली आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१६ मध्ये दिलेल्या आदेशानुसार २००४ नंतर मंजूर झालेले बांधू नयेत. तसेच कोणतेही नवीन प्रकल्प त्या पट्ट्यात मंजूर करू नयेत, तरीही दोन प्रकल्पांची कामे सुरू असल्याचा दावा नागरे यांनी केला.
१७ सप्टेंबर २०१७ रोजीचे मुख्यमंत्र्यांचे भाषण असे मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी कृष्णा खोऱ्यातून मिळविण्यासाठी, केंद्र शासनाच्या माध्यमातून दमणगंगा प्रकल्पाचे ५० टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणण्यासाठी तत्त्वत: मान्यता मिळाली आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी १७ सप्टेंबर २०१७ रोजी मराठवाडा मुक्तिसंग्रामदिनी भाषणात सांगितले होते.४एप्रिल २०१८ मध्ये देखील त्यांनी ५० टीएमसीचे पाणी देण्याबाबत नांदेड येथे जाहीर सभेत स्पष्ट केले होते. त्यानंतर २०१८ साली झालेल्या मुक्तिसंग्रामदिनीदेखील दमणगंगेच्या पाण्यावर त्यांनी भाष्य केले.