शहरं
Join us  
Trending Stories
1
‘मोफत’ घोषणांचा सपाटा; वित्तीय भार पेलणार कसा? राज्यावर आताच आहे साडेसात लाख कोटींचे कर्ज
2
पालघरमध्ये ठाकरे गटाला धक्का, भारती कामडी यांचा शिवसेना शिंदे गटात प्रवेश
3
आजचे राशीभविष्य, ७ नोव्हेंबर २०२४ : घरात आनंदाचे वातावरण राहील, मानसिक प्रसन्नता जाणवेल
4
EVM हॅक करून तुम्हाला जिंकून देतो; ५ लाख न दिल्यास पराभव करेन, उद्धवसेनेच्या उमेदवाराकडे मागितली खंडणी
5
हल्ला, फसवणूक, विनयभंग अन् जुगाराचे आरोपी निवडणुकीच्या रिंगणात, चारपैकी एका उमेदवाराविरोधात न्यायालयीन खटला प्रलंबित
6
वरळीत वरचष्मा कोणाचा? आदित्य ठाकरे विरुद्ध देवरा आणि देशपांडेंच्या उमेदवारीमुळे रंगत
7
Ind Vs Aus: "ऑस्ट्रेलिया भारताला ३-१ ने नमवेल", रिकी पाँटिंगने केलं भाकित
8
महिलांना दरमहा ३ हजार रुपये, राहुल गांधी यांच्या उपस्थितीत महाविकास आघाडीची गॅरंटी
9
बुरखा घालून मंगळसूत्र चोरणाऱ्या महिलेला बेड्या, लोहमार्ग पोलिसांकडून साथीदारालाही अटक
10
पत्नी, वडिलांचा अपमान करणाऱ्याचा काढला काटा, पनवेलमधील घटना, उत्तर प्रदेशातून १ अटकेत
11
मार्गिकांसाठी आता वांद्रे-खार पादचारी पूल तोडणार, पश्चिम रेल्वेवरील हार्बरचे वेळापत्रक ६ महिने विस्कळीत राहणार
12
वर्ध्यातील इवोनिथ कंपनीत स्फोट; २२ कामगार भाजले, तिघांना नागपूरला हलविले
13
सदाभाऊ खोतांची शरद पवारांवर वादग्रस्त टीका; अजित पवार संतापले, महायुतीला थेट इशारा
14
पोस्टल मतपत्रिका केली व्हायरल, जवानावर गुन्हा दाखल
15
राज्य गुंतवणुकीत मागे पडले, ६४ हजार महिला बेपत्ता, शोधच लागेना; शरद पवारांची टीका
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024:"मुर्खासारखं काय बोलतो...याचं नाव घेऊन ठेवा रे", उद्धव ठाकरे पोलिसावर संतापले! काय घडलं?
17
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
18
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
19
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
20
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा

राज्यघटनेतील परिशिष्ट ९ रद्द करण्याची मागणी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 19, 2021 4:04 AM

औरंगाबाद : राज्यघटनेतील परिशिष्ट ९ रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेतर्फे शुक्रवारी अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे यांच्यामार्फत ...

औरंगाबाद : राज्यघटनेतील परिशिष्ट ९ रद्द करण्यात यावे, अशी मागणी शेतकरी संघटनेतर्फे शुक्रवारी अपर जिल्हाधिकारी डॉ. अनंत गव्हाणे यांच्यामार्फत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. शेतकरी संघटनेचे कैलास तवार, ज्ञानेश्वर शेलार, शेख रशीद, श्रीकांत उमरीकर यांनी निवेदन सादर केले.

त्यात म्हटले आहे की, भारतातील जमीनदारी नष्ट करण्याच्या निमित्ताने १८ जून १९५१ रोजी पहिली घटना दुरुस्ती करून परिशिष्ट ९ समाविष्ट करण्यात आले. देशातील जमीनदारी संपवण्यासाठी हे परिशिष्ट तयार करण्यात आले होते. यामध्ये समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही कायद्याविरोधात किंवा कायद्यांतर्गत केलेल्या कारवाई विरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही, अशी तरतूद केली. यामुळे शेतकऱ्यांचा मूलभूत हक्क हिरावून घेण्यात आला. कमाल जमीन धारणा कायद्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या व्यवसायाची वृद्धी करण्याचा अधिकार राहिला नाही.

परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट असलेल्या आवश्यक वस्तू कायद्यामुळे शेतीमालाच्या किमती पाडण्याचा अधिकारही सरकारकडे आहे. इतकेच नाही तर कोणताही व्यवसाय, उद्योग त्या मालकाकडून हिसकावून घेत राष्ट्रीयीकरण करण्याची पाशवी ताकद या परिशिष्टामुळे सरकारला मिळते. परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट असलेल्या २८४ कायद्यांपैकी ९० टक्के कायदे शेती व जमीन धारणेविषयी आहेत. शेतकऱ्यांच्या, नागरिकांच्या व उद्योजकांच्या मूलभूत हक्कांचे हनन या परिशिष्टामुळे होत आहे, असे शेतकरी संघटनेचे म्हणणे आहे.