औरंगाबाद : रिलायन्स इन्फ्राटेल कंपनीने
एक कोटी १८ लाख ४६ हजार ४०६ रुपये महापालिकेकडे जमा करण्याचे आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिले. ही रक्कम जमा केल्यानंतर मोबाइल टावरला ठोकलेले सील मनपाने उघडावे, असेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
आदेशानुसार रिलायन्सने थकीत रक्कम डीडीद्वारे जमा केली आहे. खंडपीठाने अवैध बांधकाम आणि थकबाकी वसुलीची महापालिका प्रशासनास मुभा दिली आहे. अवैध बांधकामासह थकबाकीची नोटीस मनपाच्या वतीने देण्यात आली होती. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा आणि महाराष्ट्र प्रादेशिक नगररचना अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसार नोटीस बजावण्यात आली होती. नोटीसनंतर संबंधित टॉवर सील करण्यात आले होते.
रिलायन्सने मनपाच्या नोटीसविरुद्ध खंडपीठात धाव घेत सील उघडण्याची मागणी केली होती. रिलायन्स कंपनी अवसायनात असल्याचे घोषित करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, थकबाकी वसुलीसाठी प्राधिकरणात प्रकरणाची सुनावणी घ्यावी लागते असा युक्तिवाद केला. महापालिकेच्या वतीने ॲड. संभाजी टोपे यांनी बाजू मांडली. कंपनीकडे कायदेशीर देणे आहे. कंपनीकडे टॉवरशिवाय इतरही थकबाकी आहे. खंडपीठाने थकबाकीची रक्कम भरल्यानंतर सील उघडण्याचे आदेश दिले. इतर देणी मागण्याचा अधिकार मनपास राहील, असेही स्पष्ट केले. कंपनीच्या वतीने ॲड. रामेश्वर तोतला, ॲड. राहुल तोतला व ॲड. गणेश यादव यांनी काम पाहिले.