शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'बटेंगे तो कटेंगे'ला उद्धव ठाकरेंचं उत्तर; म्हणाले, "तुटू देणार नाही आणि..."
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं
3
ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा तक्रार; मिलिंद देवरांच्या प्रचारावर आक्षेप
4
रोहित नसेल तर बुमराहला कर्णधार करू नका, 'या' खेळाडूला कॅप्टन्सी द्या; माजी क्रिकेटरचा सल्ला
5
Salman Khan : सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक, स्वतःला म्हणत होता लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ
6
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
7
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
8
महायुतीची सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण होणार? अजितदादांचे नाव घेत नवाब मलिकांचे मोठे विधान
9
याला म्हणतात परतावा...! 30 दिवसांत पैसा डबल...! कोसळत्या बाजारातही रॉकेट बनला हा शेअर; किंमत ₹10 पेक्षाही कमी
10
विराट 'बाबा' On Duty! दोन लेकरांसह विराट निघाला सफरीला, अनुष्काने शेअर केला खास Photo
11
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
13
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
14
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
15
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
16
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
17
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
18
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
19
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
20
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती

देशातील छावणी परिषदांचा विकास लवकरच; संरक्षणमंत्र्यांच्या उपस्थितीत दिल्लीत बैठक

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 17, 2018 7:42 PM

देशातील छावणी परिषदांच्या विविध विकास योजनांवर केंद्र शासन गांभीर्याने विचार करीत असून, लवकरच त्या योजना राबविण्याचे निर्देश दिले जातील, अशी आशा विश्वसनीय सूत्रांनी व्यक्त केली. 

ठळक मुद्देछावणी परिषदांच्या विकासासंदर्भात संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांची दिल्लीत बैठक देशातील ६२ छावणी परिषदांचे उपाध्यक्ष, ज्येष्ठ नगरसेवक (सदस्य) आणि संबंधित खासदार यांची उपस्थिती त छावणी परिषदांचा विकास आणि विविध प्रश्नांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

औरंगाबाद : देशातील छावणी परिषदांच्या विविध विकास योजनांवर केंद्र शासन गांभीर्याने विचार करीत असून, लवकरच त्या योजना राबविण्याचे निर्देश दिले जातील, अशी आशा विश्वसनीय सूत्रांनी व्यक्त केली. 

छावणी परिषदांच्या विकासासंदर्भात संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी देशातील ६२ छावणी परिषदांचे उपाध्यक्ष, ज्येष्ठ नगरसेवक (सदस्य) आणि संबंधित खासदार यांची नुकतीच दिल्ली येथे एक बैठक घेतली. त्यात छावणी परिषदांचा विकास आणि विविध प्रश्नांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली होती. 

संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे, मुरली मनोहर जोशी, औरंगाबादचे खा. चंद्रकांत खैरे, औरंगाबाद छावणी परिषदेचे उपाध्यक्ष प्रशांत तारगे आणि ज्येष्ठ नगरसेवक किशोर कच्छवाह यांची यावेळी उपस्थिती होती. त्यांनी औरंगाबाद छावणी परिषदेच्या विकासासंदर्भात संरक्षणमंत्री आणि राज्यमंत्र्यांना निवेदने दिले होते. त्याबाबत योग्य त्या कार्यवाहीचे आश्वासन देण्यात आले होते. 

छावणी परिषदा या सैन्यदलाचा आणि संबंधित शहरांचा अविभाज्य भाग आहेत. शहरासोबतच संबंधित छावणी परिषदांचाही विकास झाला पाहिजे, अशी एकमुखी मागणी उपस्थित उपाध्यक्षांनी केली होती. त्याचा योग्य तो विचार होईल, असे आश्वासन यावेळी देण्यात आले होते. विशेषत: छावणीतील नागरी भागात (सिव्हिल एरिया) सध्या ‘एक - एफएसआय’ आहे तो ‘दोन’ करावा आणि नागरी भागाबाहेरील ‘अर्धा’ एफएसआय वाढवून ‘एक’ करावा, अशी मागणी करण्यात आली होती. 

अनेक मागण्या : सकारात्मक प्रतिसादछावणीतील जमिनी ‘फ्रीहोल्ड’ करण्याची प्रक्रिया क्लिष्ट असून, त्यासाठी २ ते ३ वर्षे लागतात. त्याऐवजी स्थानिक छावणी परिषदांना ‘फ्रीहोल्ड’चे अधिकार द्यावेत. नागरी परिसरातील जमिनींचे ए-१, ए-२, बी-१, बी-२, बी-३, बी-४ आणि सी, असे वर्गीकरण आहे. त्यांचे पुनर्वर्गीकरण करण्याचे अधिकार छावणी परिषदांना द्यावेत. राज्य आणि केंद्र शासन ‘जीएसटी’च्या माध्यमातून छावणी परिसरातून गोळा करीत असलेल्या महसुलातून परिषदांना हिस्सा मिळावा. छावणी परिसरातील भरमसाठ वाढ केलेला मालमत्ता कर कमी करावा आदी मागण्या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या होत्या.

टॅग्स :Defenceसंरक्षण विभागAurangabadऔरंगाबादGovernmentसरकार