छत्रपती संभाजीनगर : सॉफ्टवेअर कंपनीचा करार संपुष्टात आल्यामुळे सध्या राज्यभरातील ग्रामपंचायतींची डिजिटल सेवा विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांना घरबसल्या मिळणारे सर्व प्रकारचे दाखले, करभरणा करणे यांसह ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगाचा खर्च करणेदेखील अवघड झाले आहे.
माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात सर्व जग एका क्लिकच्या माध्यमातून जवळ येत असताना ग्रामीण जनता त्यापासून दूर राहू नये म्हणून महाराष्ट्र शासनाने ई-गव्हर्नन्स, ई-पंचायत कार्यक्रमाची अंमलबजावणी केली. यात सर्व ग्रामपंचायती इंटरनेट सुविधेने जोडल्या आहेत. मागील आठ-दहा वर्षांपासून ‘सीएससीपीव्ही’ या खासगी सॉफ्टवेअर कंपनीमार्फत राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना ऑनलाइन सुविधांसाठी विविध संगणकीय प्रणाली, ॲप व पोर्टल विकसित करण्यात आले होते. याच कंपनीद्वारे आपले सरकार सेवा केंद्रांना देखील ऑनलाइनसाठी सुविधा दिल्या जात होत्या. मात्र, आता या कंपनीसोबतचा करार शासनाने संपुष्टात आणला असून, यापुढे ‘महाआयटी’ या शासन अंगीकृत कंपनीमार्फत ग्रामपंचायतींना सर्व ऑनलाइन सुविधा पुरविल्या जाणार आहेत.
मागील एक ते दीड महिन्यापासून ‘सीएससीपीव्ही’ या खासगी सॉफ्टवेअर कंपनीकडून ‘महाआयटी’कडे ग्रामपंचायतींचे विविध ॲप, पोर्टल, संगणकीय प्रणाली आदी सेवांचे हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे ग्रामपातळीवर जन्माचा दाखला, मृत्यू दाखला, विवाह नोंदणी दाखला, दारिद्र्यरेषेखालील प्रमाणपत्र, पाणीपट्टी, घरपट्टी, नमुना ८ दाखला एवढेच नव्हे, तर ग्रामपंचायतींना १५ व्या वित्त आयोगाचा खर्चदेखील खोळंबला आहे.
सेवा लवकरच पूर्ववतशासनाने ‘महाआयटी’ या माहिती तंत्रज्ञानावर काम करत असलेल्या शासन अंगीकृत कंपनीला ग्रामपंचायतींना सर्व संगणकीय सेवा देण्यासाठी नियुक्त केले आहे. सध्या काही सॉफ्टवेअर, ॲप किंवा अन्य काही संगणकीय बाबी ‘महाआयटी’कडे हस्तांतरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. लवकरच नव्याने ‘महाआयटी’कडून दर्जेदार ऑनलाइन सेवा सुरू होतील.- डॉ. ओमप्रसाद रामावत, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), जि.प., छत्रपती संभाजीनगर