महानंद चालविण्यासाठी 'एनडीडीबी'कडे देण्याची चर्चा, अद्याप निर्णय नाही- अजित पवार

महानंद सहकारी दूध संघ चालविण्यासाठी राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाने (एनडीडीबी) प्रस्ताव दिलेला आहे.

विजय सरवदे, छत्रपती संभाजीनगर : महानंद सहकारी दूध संघ चालविण्यासाठी राष्ट्रीय दुग्धविकास मंडळाने (एनडीडीबी) प्रस्ताव दिलेला आहे. त्यावर राज्य सरकारने अद्याप निर्णय घेतलेला नाही. मात्र, विरोधक अभ्यास न करता उगीचच गैरसमज पसरवत आहेत, असे स्पष्टीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज येथे दिले.

जिल्ह्यातील विविध कार्यक्रमांस उपस्थित राहाण्यासाठी अजित पवार छत्रपती संभाजीनगर शहरात शुक्रवारी सकाळी दाखल झाले तेव्हा पत्रकारांशी संवाद साधताना ते म्हणाले, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रतिनिधींना महानंद चालविण्यासाठी संधी दिली होती. त्यात ते अपयशी ठरले. आता ही डेअरी डबघाईला आली आहे. तिला उर्जितावस्था देण्यासाठी 'एनडीडीबी'ने प्रस्ताव दिला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, तोटा भरून काढण्यासाठी सरकारने भागभांडवल द्यावे. व्यवस्थापन त्यांचे राहील. यापूर्वी जळगाव येथील डेअरी चालविण्यासाठी 'एनडीडीबी'ने घेतली होती. ती सुस्थितीत आल्यावर आता ती लोकप्रतिनिधी चालवतात. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू मानून महानंद संबंधीचा निर्णय घेतला जाईल.

विरोधक मात्र, आता महानंदची मोक्याची ५० एकर जागा जाणार, ही डेअरी गुजरातच्या घशात घातली, असे थोतांड पसरवत आहेत. नेहमीच गुजरातच्या नावाने खडे फोडायचे, ही त्यांची निवडणुकीची लाईन ठरलेली आहे.

 छत्रपती संभाजीनगर शहर पाणीपुरवठ्यासाठी महापालिकेला सॉफ्ट लोन संदर्भात कळविले होते. पण, अतुल सावे यांनी सांगितले की, कर्जाची परतफेड करण्याची मनपाची क्षमता नाही. त्यामुळे यासंदर्भात लवकरच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आम्ही तिघेही बसून व्यावहारिक मार्ग काढू.

या जिल्ह्या वार्षिक योजनेसाठी सध्या ५६० कोटींचा निधी आहे. मात्र, हा निधी अपुरा असून तो वाढवून देण्याची मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली आहे. पुढील वर्षी समाधानकारक वाढीव निधी दिला जाईल. 
पोलिस आयुक्तालयातील शस्त्रागार ईमारत मोडकळीस आल्यामुळे नवीन ईमारतीसाठी आयुक्तांनी ७० कोटींचा प्रस्ताव दिला आहे. मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी दिव्यांग भवन उभारण्यासाठी ५० कोटींचा प्रस्ताव दिला आहे. पालकमंत्री संदीपान भूमरे यांनी त्यासाठी१० कोटींची तरतूद केली आहे. राज्यात अशी सहा ठिकाणी दिव्यांग भवने उभारण्यासाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय घेतला जाईल.
यावेळी पालकमंत्री संदीपान भूमरे, गृहनिर्माण मंत्री अतुल सावे, आ. सतिष चव्हाण, विभागीय आयुक्त मधुकर आर्दड, जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी, मनपा आयुक्त जी. श्रीकांत, जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना, पोलिस आयुक्त मनोज लोहिया उपस्थित होते.