शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : दरमहा महिलांना ३ हजार, बेरोजगारांना ४ हजार अन्...; मविआच्या ५ गॅरंटी काय आहेत?
2
मविआ-महायुतीत स्पर्धा लागली! लाडक्या बहिणींना ९०० रुपये जास्त देणार; दोघांच्या जाहीरनाम्यात कुणाला काय मिळणार...
3
Maharashtra Election 2024: निकालानंतर अजित पवारांना सोबत घेण्याची वेळ आली, तर काय? जयंत पाटील म्हणाले... 
4
KL राहुल आणि ध्रुव जुरेलची Team India त एन्ट्री; ऋतुराज गायकवाडच्या नेतृत्वात खेळणार
5
देवेंद्र फडणवीसांना येणाऱ्या धमक्यांवर सातारचे खासदार छत्रपती उदयनराजे संतापले
6
राजू शेट्टींचा आश्चर्यकारक निर्णय! कोल्हापूर पट्ट्यात ठाकरे गटाच्या उमेदवाराला जाहीर पाठिंबा
7
बारामतीमध्ये कुणाचा विजय होणार? जयंत पाटील म्हणाले, "निर्णय कसा लागेल सांगणे अवघड"
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "चेहऱ्यावरून त्यांना बोलणं यावरून तुमची..."; सदाभाऊ खोतांच्या टीकेला जितेंद्र आव्हाडांचं प्रत्युत्तर
9
दमदार! आता WhatsApp युजर्स शोधणार फोटो खरा आहे की खोटा, काय आहे नवीन फीचर?
10
Baba Siddique : बाबा सिद्दिकी हत्येप्रकरणी मोठी अपडेट; मुंबई पोलिसांनी दिली महत्त्वाची माहिती, म्हणाले...
11
'फाईट-फाईट-फाईट...'! एका फोटोनं ट्रम्प यांचं नशीब बदललं, आता बनले अमेरिकेचे 47वे राष्ट्राध्यक्ष
12
टाटाच्या ब्रँडने मोठा निर्णय घेतला; जग्वारने ब्रिटनमध्ये कारची विक्री थांबविली, कारण काय?
13
केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचा मोठा निर्णय; लाखो विद्यार्थ्यांचा होणार फायदा
14
Maharashtra Vidhan Sabha 2024: नवी मुंबईत अपक्ष कोणाच्या व्होट बँकेला पाडणार भगदाड?
15
“काँग्रेसने आत्मविश्वास गमावला आहे, जाहिरातीत पराभूत मानसिकतेचे लक्षण दिसते”: अशोक चव्हाण
16
IPL मेगा लिलावाआधी Shreyas Iyer पेटला! ज्या संघाला चॅम्पियन केलं त्यांनी दिला 'नारळ'; आता...
17
ट्रम्प यांचं अभिनंदन करण्यास पुतिन यांचा नकार; अमेरिका-रशिया संबंधांवर मोठं विधान
18
डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या विजयाने नोकऱ्यांवर गदा? भारतीय सॉफ्टवेअर इंजिनीअर्सचे भविष्य अंधारात
19
ना ऑस्ट्रेलिया, ना इंग्लंड! भारतानंतर IPL लिलावात कोणत्या देशाच्या खेळाडूंची सर्वाधिक नावे?
20
कडक सॅल्यूट! जन्मापासूनच दिसत नव्हतं; नेत्रदिपक कामगिरी करत झाल्या IFS अधिकारी

बाजार समिती कायद्याच्या कलम ४१ नुसार लोकप्रतिनिधीची अपात्रता सहा वर्षांनंतर आपोआप संपुष्टात येते

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 06, 2019 11:31 PM

लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ नुसार एखाद्या लोकप्रतिनिधीला अपात्र ठरविले असेल तर त्यांची अपात्रता सहा वर्षांसाठीच असते. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याच्या कलम ४१ नुसार एखाद्या पदाधिकाऱ्याची अपात्रता शासनाने रद्द केली नसली तरी सहा वर्षांनंतर ती आपोआप संपुष्टात येते, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. ता. वि. नलावडे आणि न्या. सुनील कोतवाल यांनी दिला आहे.

ठळक मुद्देऔरंगाबाद खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा

औरंगाबाद : लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ नुसार एखाद्या लोकप्रतिनिधीला अपात्र ठरविले असेल तर त्यांची अपात्रता सहा वर्षांसाठीच असते. कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याच्या कलम ४१ नुसार एखाद्या पदाधिकाऱ्याची अपात्रता शासनाने रद्द केली नसली तरी सहा वर्षांनंतर ती आपोआप संपुष्टात येते, असा निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. ता. वि. नलावडे आणि न्या. सुनील कोतवाल यांनी दिला आहे.खुनाच्या आरोपाखाली तब्बल २२ वर्षे जन्मठेपेची शिक्षा भोगल्यानंतर जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतीपदी निवडून आलेले बळीराम तोताराम सोनवणे यांची अपात्रता शासनाने मागे घेतली नव्हती. निवडून येताना ते अपात्रच होते, असा दावा करणाºया याचिकेच्या अनुषंगाने खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्वाळा दिला.जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापतीपदी निवडून आलेले बळीराम तोताराम सोनवणे यांच्या निवडणुकीपूर्वी सरकारने त्यांची अपात्रता रद्द केली नव्हती. त्यामुळे निवडणूक लढविताना सोनवणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याच्या कलम ४१ नुसार अपात्रच होते, असा आक्षेप घेणारी याचिका जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे तत्कालीन संचालक शांताराम सोनवणे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केली होती.लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ८ नुसार लोकप्रतिनिधीची अपात्रता सहा वर्षांसाठी असते. त्यानंतर ती आपोआप रद्द होते, याचा सर्वंकष विचार खंडपीठाने केला. शिक्षा भोगून आल्यानंतर संबंधिताला संपूर्ण जीवनभर अपात्र ठरविता येत नाही. कारण शिक्षा भोगल्यानंतर ठराविक अपात्रतेच्या काळात त्याला कायद्यानुसार सुधारण्याची संधी दिलेली असते. त्यामुळे कृषी उत्पन्न बाजार समिती कायद्याच्या कलम ४१ मधील तरतूद ही खाजगी जीवनातील स्वतंत्रता म्हणजे राज्यघटनेच्या कलम १४ आणि २१ चा भंग करणारी आहे, असे स्पष्ट निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले. तसेच अपात्रता रद्द करणे किंवा न करणे ही बाब राजकारणी लोकांच्या मर्जीवर सोडता येणार नाही.म्हणून केंद्रीय कायद्यातील तरतूद, सुधारण्याची संधी, खाजगी जीवन आणि राज्यघटनेच्या कलम १३ आणि २१ चा विचार करून यापुढे कलम ४१ नुसार एखाद्याची अपात्रता सरकारने मागे घेतली नसली तरी ती सहा वर्षांनंतर आपोआप संपुष्टात येईल, असा निर्वाळा खंडपीठाने दिला. या प्रकरणात याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. ए. एन. नागरगोजे, सोनवणे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. भरत वर्मा आणि शासनातर्फे सहायक सरकारी वकील महेंद्र नेरलीकर यांनी काम पाहिले.

टॅग्स :Courtन्यायालयAurangabadऔरंगाबाद