औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ७ विद्यार्थिनी वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या ८२२ विद्यार्थिनींपैकी १६६ मुलींना दूषित पाण्याची बाधा झाली आहे. एक मुलगी वगळता सर्व मुलींना खाजगी रुग्णालयात उपचारानंतर सुटी मिळाली. ऐन परीक्षा सुरू असतानाच घडलेल्या या प्रकारास ५ दिवस झाले तरी प्रशासनाने कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले.विद्यापीठातील विद्यार्थिनी वसतिगृहात पिण्याच्या पाण्याच्या टाकीत दूषित पाणी टाकण्यात आले. तेथून विद्यार्थिनी वसतिगृहात पिण्यासाठी पाणीपुरवठा होत असल्यामुळे सर्वच वसतिगृहांतील मुलींना जुलाब, उलट्या व मळमळ, असा त्रास सुरू झाला होता. ही घटना शनिवारी घडल्यानंतरही प्रशासनाने अद्यापही दूषित पाणीपुरवठा कशामुळे झाला? दूषित पाणी कोणी टाकले? याविषयी अद्यापही चौकशी केली नाही. विद्यार्थिनी परीक्षेनंतरही वसतिगृहात राहण्यासाठी असा बनाव करीत असल्याचे ५ दिवसांपूर्वी कुलसचिवांनी सांगितले होते. यानंतर गुरुवारी प्रकुलगुरूंच्या अध्यक्षतेखाली कुलसचिव, विद्यार्थी कल्याण विकास संचालक, वसतिगृहांच्या अधीक्षक, स्थावर विभागाचे अभियंता यांची बैठक झाली. या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. मात्र, प्रत्यक्ष वसतिगृहांना भेट दिली असता, प्रशासन सांगते, त्यापेक्षा विरुद्ध परिस्थिती असल्याचे दिसते. कुलसचिवांनी पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्या स्वच्छ केल्या असल्याचे सांगितले. मात्र, अधिसभा सदस्य डॉ. योगिता होके पाटील यांनी स्वखर्चातून मागविलेले पाणी त्या टाकीत टाकताना सदर टाकीत प्रचंड घाण असल्याचे दिसून आले. यावरून प्रशासन दिशाभूल करीत असल्याचा आरोपही विद्यार्थिनींनी यावेळी केला.व्यवस्थापन परिषद, अधिसभा सदस्यांसमोर प्रशासनाचे वाभाडेविद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. राजेश करपे, अधिसभा सदस्य डॉ. स्मिता अवचार, डॉ. राम चव्हाण, डॉ. लक्ष्मीकांत शिंदे यांनी कुलसचिव डॉ. साधना पांडे, संचालक डॉ. मुस्तजीब खान यांच्या उपस्थितीत वसतिगृहात बैठक घेतली. तेव्हा विद्यार्थिनींनी प्रशासनाचे चांगलेच वाभाडे काढले. यावेळी कुलसचिव डॉ. पांडे यांनी शेवटपर्यंतही प्रशासनाकडून हलगर्जीपणा झाला असल्याचे मान्य केले नाही. जेवणातूनही विषबाधा झाली असेल, असा प्रतिसवाल त्यांनी उपस्थित केला, तसेच विद्यार्थ्यांच्या सगळ्या समस्यांकडे लक्ष देण्याची माझी जबाबदारी नसल्याचेही सांगितले. पाण्याची समस्या ही मालमत्ता विभागाच्या अंतर्गत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. हा विभाग त्यांच्याच आधिपत्याखाली असल्याचे लक्षात आणून दिल्यानंतर मी सगळीकडे पाहू शकत नसल्याचे स्पष्टीकरण दिले. यावर डॉ. करपे यांनी आपणाला व्यवस्थापन जमत नसेल, तर खुर्च्या कशाला अडवून धरल्या? असा सवाल उपस्थित केला, तर डॉ. राम चव्हाण यांनी विद्यार्थिनी वसतिगृहात पिण्याच्या पाण्याची आवश्यकता असताना संगणक खरेदी केले जातात. नियमबाह्यपणे सगळ्या गोष्टी केल्या जातात. मात्र, विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतरही कोणताच निर्णय घेत नसल्याचे दाखवून देत प्रशासनाचा निषेध केला.७ वसतिगृहांत ८०० मुलींचे वास्तव्यविद्यापीठातील विद्यार्थिनींच्या यशवंतराव चव्हाण वसतिगृहात ३००, सावित्रिबाई फुले १००, रमाबाई आंबेडकर २५०, मातोश्री जिजाऊ १२०, संशोधन १२०, प्रियदर्शिनी १०० आणि नायलिट वसतिगृहात २८ विद्यार्थिनी वास्तव्यास आहेत. यापैकी १६६ विद्यार्थिनींना दूषित पाण्याची बाधा झाल्याची माहिती विद्यार्थी विकास संचालक कार्यालयाकडून देण्यात आली.कुलसचिव, संचालकांचा राजीनामा घ्याविद्यापीठाच्या प्रभारी कुलसचिव डॉ. साधना पांडे, विद्यार्थी कल्याण संचालक डॉ. मुस्तजीब खान यांना विद्यार्थिनी वसतिगृहातील कठीण परिस्थिती व्यवस्थितपणे हाताळण्यात अपयश आले आहे. विद्यापीठाची सर्वत्र बदनामी होत असून, पालक आपल्या पाल्यांना विद्यापीठात शिक्षणास पाठविणार नाहीत. त्यामुळे निगरगठ्ठ प्रशासनाच्या प्रमुख कुलसचिव आणि संचालकांचा तात्काळ राजीनामा घेण्यात यावा, अशी मागणी करणारे पत्र व्यवस्थापन परिषदेचे सदस्य डॉ. राजेश करपे यांनी कुलगुरूंना दिले आहे. यावेळी डॉ. मारुती तेगमपुरे, डॉ. शफी शेख, डॉ. विकास देशमुख उपस्थित होते.आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल मुलींना ही तर शिक्षाचविद्यापीठातील वसतिगृहातून गरीब घरांतील विद्यार्थिनी शिक्षण घेत आहेत. दूषित पाणीपुरवठा करून या विद्यार्थिनींना प्रशासन शिक्षा देत आहे. या वसतिगृहांची रविवारी सायंकाळी ६ ते रात्री ११ वाजेपर्यंत थांबून पाहणी केली असता, धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. प्रशासन रोज १० टँकर पाणी देते, असे सांगते. मात्र, प्रत्यक्षात २ ते ३ टँकर इतकेच पाणी वसतिगृहात येते. तेथून मुली सांगतात की, ८ दिवसांपासून पिण्याच्या पाण्यासह वापराच्या पाण्याचीही भीषण टंचाई आहे. पिण्याच्या पाण्यात अळ्या आढळल्या. या दूषित पाण्यामुळे खाजगी रुग्णालयात दुष्काळी परिस्थितीत विद्यार्थिनींचा दोन ते तीन हजार रुपये खर्च झाला आहे. हा खर्च होऊनही त्याचा परिणाम परीक्षेवर होत असल्याचे अधिसभा सदस्य डॉ. योगिता होके पाटील यांनी कुलगुरूंना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.विद्यार्थी संघटना आक्रमकविद्यापीठातील विद्यार्थिनी वसतिगृहातील दूषित पाण्याच्या प्रश्नाकडे प्रशासनाने केलेल्या दुर्लक्षामुळे विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. एसएफआय, राष्ट्रवादी विद्यार्थी काँग्रेस, अभाविप आणि मराठवाडा लॉ कृती समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाला निवेदन देऊन तात्काळ प्रश्न सोडविण्याची मागणी केली आहे.कुलसचिवांचा आडमुठेपणा कायमपाणी प्रश्नावर प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांची सोमवारी भेट घेतली होती. या भेटीत त्यांनी एका दिवसाच्या आत ही घटना कशामुळे घडली याची चौकशी केली जाईल, असे स्पष्ट केले. मात्र, यास पाच दिवस उलटले तरीही त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही, तसेच वसतिगृहांना भेट देण्याचे औदार्यही दाखविले नाही. याविषयी त्यांना विचारले असता, सगळीकडे मीच कसे लक्ष देणार? पाणी प्रश्न हा मालमत्ता विभागाचा आहे, तसेच विद्यार्थिनींना जुलाब पाण्यामुळेच कसा झाला? या विद्यार्थिनी बाहेरील खानावळीचे जेवण करतात, त्यातूनही हे घडले असेल, असे त्यांनी सांगितले. यावर त्यांना एका विद्यार्थिनीने डॉक्टरांचा रिपोर्ट दाखवला असता, तोही त्यांनी मान्य केला नाही.विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहातील पाणीपुरवठ्याचा गुरुवारी सर्व विभागांचे कर्मचारी, अधिकाºयांच्या उपस्थितीत आढावा घेण्यात आला. विद्यार्थिनी वसतिगृहांना पाणीपुरवठा करीत असलेल्या टँकरच्या संख्येत ३ ने वाढ करण्यात येईल, तसेच सातपैकी एका वसतिगृहात आरओ प्लांट गुरुवारी सायंकाळपर्यंत कार्यान्वित होईल. उर्वरित दोन प्लांट येत्या दोन दिवसांत कार्यान्वित होतील. तोपर्यंत विद्यार्थिनींना जारचे पाणी पुरविले जाईल.-डॉ. अशोक तेजनकर, प्रकुलगुरू
वसतिगृहातील १६६ मुलींना दूषित पाण्याची बाधा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 03, 2019 12:12 AM
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील ७ विद्यार्थिनी वसतिगृहांमध्ये राहणाऱ्या ८२२ विद्यार्थिनींपैकी १६६ मुलींना दूषित पाण्याची बाधा झाली आहे. एक मुलगी वगळता सर्व मुलींना खाजगी रुग्णालयात उपचारानंतर सुटी मिळाली. ऐन परीक्षा सुरू असतानाच घडलेल्या या प्रकारास ५ दिवस झाले तरी प्रशासनाने कोणतीही ठोस भूमिका घेतली नसल्याचे स्पष्ट झाले.
ठळक मुद्देविद्यापीठ : ऐन परीक्षेत मुलींमध्ये घबराट; पाच दिवसानंतरही प्रशासन हालेना