औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत राबविण्यात येणार्‍या दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी ४२ कोटी आणि कृषी विभागामार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेंतर्गत विहिरींसाठी अवघे १० लाख रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले होते. निधी वाटप करताना झालेली गडबड वेळीच लक्षात आल्यामुळे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी निधीचे पुनर्नियोजन करून दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी ३० कोटी आणि कृषी विभागामार्फत विहिरींच्या योजनेसाठी १२ कोटी रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेकडे वर्ग केला.
निधी वाटपातील या गोंधळामुळे जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण व कृषी विभागातील अधिकार्‍यांमध्ये काही काळ संभ्रम निर्माण झाला होता. ही बाब मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर त्यांनी स्वत:च्या अधिकारात समाजकल्याण विभागाकडून प्राप्त निधीचे पुनर्नियोजन केले.
जि.प.च्या समाजकल्याण विभागामार्फत दलित वस्ती सुधार योजना व कृषी विभागामार्फत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना या दोन्ही योजना प्राधान्याने अनुसूचित जाती तथा बौद्ध समाजाच्या नागरिकांसाठीच राबविल्या जातात. त्यामुळे राज्याच्या समाजकल्याण विभागामार्फत निधीचे वाटप करताना अनावधानाने दलित वस्ती सुधार योजनेच्या लेखाशीर्षवर कृषी विभागाच्या वाट्याचाही निधी वितरित झाला. तथापि, या आर्थिक वर्षासाठी जि.प.च्या समाजकल्याण विभागाने दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी २० कोटी रुपये, तर कृषी विभागाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनेसाठी १२ कोटी रुपयांची मागणी केली होती; परंतु चुकीने दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी ४२ कोटी आणि कृषी विभागाला अवघे १० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला. निधी वितरणात झालेली गडबड अधिकार्‍यांच्या लक्षात आल्यामुळे वेळीच निधीचे पुनर्नियोजन करण्यात आले.
यंदा कृषी विभागाचे ५०० विहिरींचे उद्दिष्टपूर्वी कृषी विभागामार्फत अनुसूचित जातीच्या लाभार्थ्यांसाठी विशेष घटक योजनेंतर्गत विहिरींसाठी १ लाख रुपयांचे अुनदान दिले जात होते. मागील वर्षांपासून विहिरींसाठी २ लाख ५० हजार रुपयांचे अनुदान दिले जाते. ५ जानेवारी २०१७ रोजी या योजनेचे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, असे नामकरण झाले. यंदा प्राप्त १२ कोटी रुपयांच्या निधीतून सुमारे ५०० लाभार्थ्यांना विहिरींसाठी अनुदान देण्याचे कृषी विभागाचे उद्दिष्ट असल्याचे कृषी विकास अधिकारी आनंद गंजेवा यांनी सांगितले. यासाठी २ हजार ६०० आॅनलाईन अर्ज प्राप्त झाले असून, सध्या या अर्जांची छाननी सुरू आहे. गेल्या वर्षी या योजनेसाठी ६ कोटी ९५ लाख रुपयांचे अनुदान प्राप्त झाले होते. त्यातून ३९३ शेतकर्‍यांना विहिरींचा लाभ देण्यात आला.