औरंगाबाद : सिंचन प्रकल्पांच्या निधी वाटपात गडबड असल्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट मराठवाडा विकास मंडळाचे तज्ज्ञ सदस्य शंकरराव नागरे यांनी आज केला. या सगळ्या गडबडीमुळे मराठवाड्यात येत्या १० वर्षांत ११.५० टक्क्यांनी सिंचन अनुशेष वाढेल. त्या तुलनेत उर्वरित महाराष्ट्र आणि विदर्भ सिंचनात ४० टक्क्यांनी पुढे गेलेला असेल. याबाबत विभागातील राजकारण्यांनी वेळीच जागे व्हावे अन्यथा उशीर झाल्यास विभागाचे नुकसान झालेले असेल, असेही ते म्हणाले.
एन-२ ठाकरेनगर येथे ग्रामविकास संस्थेतर्फे आयोजित ‘मराठवाडा पाणी प्रश्न आणि उपाय’ या विषयावर आयोजित चर्चासत्रात ते बोलत होते. नागरे म्हणाले, निधी वाटपाचे सूत्र बदलणे गरजेचे आहे. ५१ टक्के निधी पश्चिम महाराष्ट्रात, २२ टक्के निधी मराठवाड्यात आणि २८ टक्के निधी विदर्भाकडे जातो आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात सध्या ७ टक्के सिंचन जास्त आहे. तरीही ५१ टक्के निधी त्या भागाकडे झुकतो आहे. ९० हजार कोटींचा खर्च आजवर सिंचनावर झालेला आहे. तरीही सिंचनाचा अनुशेष वाढतो आहे. ही बाब चिंताजनक आहे. सध्या तरतूद केलेली कामे संपल्यानंतर पुढे काय करणार असा प्रश्न आहे. गोदावरी पात्रात कोकण खोरे आणि कृष्णा खोऱ्यातील पाणी आणण्यासाठी प्रकल्पांची तरतूद करून ते मंजूर करावे लागतील, तरच मराठवाड्याला थोड्या-फार प्रमाणात लाभ होईल.
३५० सिंचन प्रकल्पांची कामेसध्या राज्यभरात ३५० सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. १४९ प्रकल्प विदर्भात, १५० प्रकल्प उर्वरित महाराष्ट्रात आणि ५१ प्रकल्प मराठवाड्यात आहेत. ८४ हजार कोटींचा खर्च या कामांवर करण्याची तरतूद आहे. त्यातील १५ हजार कोटी रुपये मराठवाड्याच्या वाट्याला आले आहेत. एवढे होऊनही मराठवाडा २५ टक्के सिंचनात येईल. उर्वरित महाराष्ट्रात ४२ टक्के तर विदर्भात ३९ टक्के सिंचन झालेले असेल. ७५ टक्के जमीन या प्रकल्पांच्या कामानंतर तशीच राहील. त्यामुळे येणाºया १० वर्षांत मराठवाड्याचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता नागरे यांनी वर्तविली.