लोकमत न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद : शिक्षक पात्रता परीक्षेत (टीईटी) घोटाळा केल्याचा ठपका ठेवून राज्य शिक्षण परिषदेने राज्यातील ७ हजार ८८० शिक्षकांचे वेतन बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात धाव घेतलेल्या याचिकाकर्त्या शिक्षकांना मंगळवारी खंडपीठात दिलासा मिळाला. या शिक्षकांना पुढील आदेशापर्यंत सेवेतून काढू नका, त्यांना वेतनवाढ देऊ नका, पण नियमित वेतन द्या, असे अंतरिम आदेश न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अरुण पेडणेकर यांनी मंगळवारी दिले.
टीईटी परीक्षेत नापास झालेल्या व कमी गुण असलेल्या उमेदवारांनी घोटाळा करून उत्तीर्ण झाल्याचे प्रमाणपत्र मिळविल्याचे उघड झाले होते. या प्रकरणात राज्यातील ७ हजार ८८० टीईटी उमेदवारांविरोधात पुणे सायबर पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला. राज्य शिक्षण परिषद आयुक्तांनी या शिक्षकांना सेवेतून काढून टाकणे, त्यांचे वेतन थांबविण्याचे निर्देश दिले. शिक्षण संचालकांनी या शिक्षकांची शालार्थ आय.डी. गोठविण्याचे आदेश काढले. याला शिक्षकांनी विविध याचिकांद्वारे खंडपीठात आव्हान दिले.