औरंगाबाद : राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या नियोजित बैठकीस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या प्रशासनाने असहकार्य केल्यामुळे आयोगाच्या सदस्यांनी तीव्र नाराजी दर्शवली आहे. तथापि, विद्यापीठ प्रशासनाच्या अशा आडमुठ्या भूमिकेबद्दल आयोगाकडून लवकरच समन्स बजावत येणार आहे.
विधी मंडळाच्या पूर्वपरवानगीने राज्यभरातील विद्यापीठांमध्ये एससी, एसटी, ओबीसी, व्हीजेएनटी या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाची अंमलबजावणी केली जाते का, या प्रवर्गातील किती पदे रिक्त आहेत. या प्रवर्गाच्या रिक्त पदांवर अन्य खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्यात आली आहेत का अथवा तासिका तत्त्वावर अध्यापक नेमले आहेत का, मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीबद्दल अडचणी आदी बाबींचा आढावा घेण्यासाठी सोमवार, दि. ३१ ऑक्टोबर रोजी विद्यापीठात मागासवर्ग आयोगाची बैठक होती. आयोगाने दहा दिवसांपूर्वीच विद्यापीठाला यासंदर्भात पत्राद्वारे रीतसर कळविले होते. तरीही सोमवारी या बैठकीकडे कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले फिरकले नाहीत. प्रकुलगुरू डॉ. श्याम शिरसाठ यांच्यासह अन्य संवैधानिक अधिकारी अथवा प्रशासनाकडून आयोगाच्या सदस्यांना चांगली वागणूक मिळाली नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कर्मभूमीतच या विद्यापीठाच्या प्रशासनाने मागासवर्ग आयोगाला वाईट वागणूक मिळाल्यामुळे सदस्यांनी संताप व्यक्त केला. विद्यापीठावर ढिसाळ कारभाराचा ठपका ठेवून आजची आढावा बैठक रद्द करत विद्यापीठातून काढता पाय घेतला. या आयोगाला न्यायालयीन दर्जा आहे. त्यानुसार विद्यापीठाला समन्स बजवायची, विद्यापीठाला पुन्हा एकदा संधी द्यायची का, याविषयी पुण्यात होणाऱ्या १० तारखेच्या बैठकीत आयोगाकडून निर्णय घेतला जाणार आहे. आयोगातील सदस्य ॲड. सगर किल्लारीकर, प्रा. गजानन खराटे, प्रा. निलिमा लखाटे (अमरावती), डॉ. गोविंद काळे (उस्मानाबाद) यापैकी प्रा. खराटे, प्रा. लखाटे आणि डॉ. काळे हे तिघे जण रविवारीच औरंगाबादेत दाखल झाले होते. कुलगुरूंना महत्त्वाचे काम होते, तर विद्यापीठाने या सदस्यांंना रात्रीच बैठकीला कुलगुरू उपस्थित राहू शकत नसल्याचे कळविणे गरजेचे होते, असे या सदस्यांनी सांगितले.
आरक्षणाचे धोरण आणि आयोगाची उपेक्षा राज्य घटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या पदस्पर्शाने पुनीत झालेल्या औरंगाबादेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात राज्य मागासवर्ग आयोगाने पहिल्यांदाच आरक्षणाबाबत आढावा बैठक आयोजित केली होती. या विद्यापीठाकडून सहकार्याची सर्वाधिक अपेक्षा होती. मात्र, कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले बैठकीला उपस्थित न राहून आरक्षणाचे धोरण आणि आयोगाची उपेक्षा करण्याचा प्रयत्न केला.- ॲड. सगर किल्लारीकर, सदस्य, मागासवर्ग आयोग