औरंगाबाद : मराठवाड्यातील दुष्काळाची दाहकता वाढली असून, पाणी, चारा, रोजगाराच्या शोधात तात्पुरते नागरी स्थलांतर होण्याचा वेग वाढल्याचे चित्र आहे. २५ टक्के लोकसंख्या पिण्याच्या पाण्यामुळे त्रस्त असून, वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी मराठवाड्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना नागरी स्थलांतराची माहिती मिळावी, यासाठी पत्र दिले आहे. स्थलांतरामागील कारणे काय आहेत, याची विचारणा त्यांनी पत्रातून केली आहे.
३ हजार १०० टँकर्सने मराठवाड्यातील ५० लाखांहून अधिक नागरिकांना पिण्याचे पाणी पुरविले जात आहे. औरंगाबाद, जालना, नांदेड आणि बीड, उस्मानाबादमध्ये सर्वाधिक टँकर सुरू आहेत. ते याप्रमाणे : औरंगाबादेत १४, जालन्यात १६, बीडमध्ये ५१९, उस्मानाबादमध्ये ८७. चारा छावण्यांमध्ये ४ लाख ८७ हजार ५०६ जनावरे आहेत. मराठवाड्यात दुष्काळामुळे चाऱ्याची अडचण निर्माण झाली असून, विभागातील ६७ लाख ६१२ पैकी फक्त ४ लाख ८७ हजार ५०६ जनावरे चारा छावणीत आहेत.
यंदा ४० हजार मजूर घटलेमराठवाड्यात अंदाजे ६० हजार नागरिक रोजगार हमीच्या कामावर असून, त्यांना मजुरीपोटी दिवसाकाठी सुमारे सव्वाकोटी रुपये द्यावे लागणार आहेत. नांदेड जिल्ह्यात सर्वाधिक मजूर संख्येची नोंद आहे. दुष्काळामुळे मजुरांच्या संख्येत वाढ होत असली तरी गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी ४० हजार मजूर संख्या घटली आहे. बीड, नांदेड जिल्ह्यांत मजुरांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यांतही मजुरांची संख्या साडेसहा हजारांपेक्षा जास्त असल्याची नोंद विभागीय उपायुक्तांच्या दप्तरी आहे. नागरी स्थलांतर, पाणीटंचाई, वाड्या, वस्त्यांच्या परिस्थितीचा आढावा प्रशासन सध्या घेत आहे. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा मजुरांच्या संख्येत घट झाली आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल- मे महिन्यामध्ये विभागात १ लाखांच्या आसपास मजूर मनरेगाच्या कामावर होते.
स्थलांतराच्या माहितीसाठी पत्र नांदेड जिल्ह्यातील सात गावांतून स्थलांतर होत असल्याच्या माहितीमुळे वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले आहे, तसेच बीड, जालना, औरंगाबाद प्रशासनालादेखील त्यांनी पत्र दिल्याचे वृत्त आहे. ४औरंगाबाद तालुक्यातील वैजापूर आणि गंगापूर तालुक्यातून स्थलांतर होत असल्याची माहिती समोर येत आहे. परंतु याप्रकरणी जिल्हा प्रशासनाकडे ठोस अशी माहिती नाही. जिल्हाधिकारी उदय चौधरी यांना विचारले असता ते म्हणाले, स्थलांतर होत असल्याचा निश्चित आकडा प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही.