शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'ही लढाई महाराष्ट्रप्रेमी विरुद्ध महाराष्ट्रद्रोही'; उद्धव ठाकरेंनी कोल्हापुरातून रणशिंग फुंकलं
2
ठाकरे गटाची निवडणूक आयोगाकडे पुन्हा तक्रार; मिलिंद देवरांच्या प्रचारावर आक्षेप
3
Salman Khan : सलमान खानला धमकी देणाऱ्याला अटक, स्वतःला म्हणत होता लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ
4
"आता कुठे तरी थांबलं पाहिजे, नव्या पिढीला...’’, शरद पवारांकडून राजकीय निवृत्तीचे संकेत?  
5
'बंटेंगे तो कटेंगे'... योगी आदित्यनाथ ठरणार निवडणुकीत 'ट्रम्प कार्ड', PM मोदींपेक्षा जास्त सभा घेणार!
6
महायुतीची सत्ता आल्यास मुख्यमंत्री कोण होणार? अजितदादांचे नाव घेत नवाब मलिकांचे मोठे विधान
7
याला म्हणतात परतावा...! 30 दिवसांत पैसा डबल...! कोसळत्या बाजारातही रॉकेट बनला हा शेअर; किंमत ₹10 पेक्षाही कमी
8
विराट 'बाबा' On Duty! दोन लेकरांसह विराट निघाला सफरीला, अनुष्काने शेअर केला खास Photo
9
कर्जत-जामखेडमध्ये रोहित पवारांची कोंडी?; नाम साधर्म्य असलेल्या उमेदवाराला मिळाले ट्रम्पेट चिन्ह!
10
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : संजय वर्मा महाराष्ट्राचे नवीन पोलीस महासंचालक; निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची नियुक्ती
11
रेल्वे स्टेशनवर सुटकेमध्ये मृतदेह, गुपचूप पळणाऱ्या बाप-लेकीला पोलिसांनी ठोकल्या बेड्या
12
सुनील तटकरे महायुतीशी गद्दारी करतायेत; शिंदे गटाच्या आमदाराचा गंभीर आरोप
13
सेल्फीमुळे गेला जीव; राष्ट्रीय स्तरावर निवड झालेल्या टेबल टेनिसपटूंचा तलावात बुडून मृत्यू
14
IPL 2025 Mega Auction: MI शिवाय या ४ फ्रँचायझी संघात सेट होऊ शकतो Arjun Tendulkar
15
“उमेदवारी यादी आधीच दिली, ते माघारीचे कारण नाही, मनोज जरांगेंवर दबाव...”: राजरत्न आंबेडकर
16
"शाहू महाराजांना फोन आला अन् मधुरिमाराजेंनी..."; शेवटच्या १० मिनिटांत घडलेल्या राजकीय भूकंपाचे कारण समोर
17
"...मग पंतप्रधान कशाला होता, मुख्यमंत्री व्हा"; बारामतीतून शरद पवारांचा PM मोदींवर निशाणा
18
भारताच्या लाजिरवाण्या पराभवाने BCCI 'अ‍ॅक्शन मोड'मध्ये; गौतम गंभीरवर होणार प्रश्नांची सरबत्ती
19
UIDAI नं मोफत आधार कार्ड अपडेटची मुदत वाढवली, 'या' तारखेपर्यंत शुल्क लागणार नाही
20
IAS अधिकाऱ्याला मिठाईच्या बॉक्समधून लाच देणं नेत्याला पडलं महागात, पोलीस आले अन्....

सिडकोचा हक्क संपुष्टात ; मालमत्ताधारकांची मालकी

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: December 20, 2018 10:43 PM

शहरातील सिडकोने विकसित केलेल्या वसाहती ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावरून मालकी हक्कावर करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी जाहीर केले.

ठळक मुद्देलीजहोल्डचे झाले फ्रीहोल्ड; मालमत्ताधारकांची मालकी लागणार

चुनावी जुमला : निर्णय झाल्यामुळे भाजपचा जल्लोष, प्रशासकीय पातळीवर अद्याप काही सूचना नाहीऔरंगाबाद : शहरातील सिडकोने विकसित केलेल्या वसाहती ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावरून मालकी हक्कावर करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी जाहीर केले.लीजहोल्ड टू फ्रीहोल्ड करण्याचा हा निर्णय असून, १ मार्च २००६ पासून याबाबत नागरिकांची मागणी होती. सर्वच राजकीय पक्षांनी या मागणीसाठी शासनाचे उंबरठे झिजविले. एक तपाच्या लढ्यानंतर सिडकोवासीयांना भाडेकराराच्या मालमत्तेचा मालकी हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.दरम्यान याप्रकरणी गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय होईल, असे बोलले गेले. हा ‘चुनावी जुमला’ असल्याची प्रतिक्रिया विरोधी पक्षांकडून आल्या आहेत. भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी मात्र या निर्णयाचे जोरदार स्वागत करून सिडको कार्यालयावर जल्लोष करीत पेढे वाटले. शिवसेनेनेदेखील सिडको परिसरात जल्लोष करून १० वर्षांपासून मागणी लावून धरल्याचे सांगितले. तर काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने निर्णयाचे स्वागत केले; परंतु हा ‘चुनावी जुमला’ असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.३० आॅक्टोबर १९७२ साली नवीन औरंगाबाद शहराच्या विकासाकरिता विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून सिडकोची नियुक्ती करण्यात आली. सुमारे १ हजार १२ हेक्टर क्षेत्रफळावर शहरात वसाहत, इन्फ्रास्ट्रक्चरची निर्मिती सिडकोने केली आहे.परवडणारी घरे मिळवून देण्याच्या शासनाच्या धोरणाची अंमलबजावणी करताना सिडकोने अल्प उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट आणि उच्च उत्पन्न गटांकरिता २१,०१२ घरकुले बांधली. सर्व सुविधांची निर्मिती करून सिडकोने १ एप्रिल २००६ रोजी मालमत्ता व परिसर महानगरपालिकेकडे १५ कोटींसह सुपूर्द केला.शहरात सिडकोची संपदासिडकोची शहरात २१ हजार १२ घरकुलेआर्थिकदृष्ट्या दुर्बल १३ हजार ९२९ घरे बांधलीअल्प उत्पन्न गटासाठी ५ हजार १४२ घरे बांधलीमध्यम उत्पन्नासाठी १६०० घरे बांधलीउच्च उत्पन्न गटासाठी ४५० घरे बांधली१३ योजनांमध्ये ९ हजार भूखंड विक्रीसर्व मिळून सिडकोच्या सुमारे ३२ हजार मालमत्तावाळूजमध्ये अल्प मध्यम उत्पन्न गटासाठी ९३५ घरेत्याच परिसरात २५०० भूखंडांची विक्रीवाळूज महानगर १ ते ८ प्रकल्पांपैकी ३ कार्यरतसिडको प्रशासकांचे मत असे-सिडको प्रशासक पंजाबराव चव्हाण यांनी सांगितले, निर्णय झाल्याचे लोकप्रतिनिधींकडून समजले आहे. सिडको मुख्यालयाकडून अद्याप काहीही सूचना किंवा माहिती मिळालेली नाही. शासनस्तरावर कशा पद्धतीने निर्णय झाला आहे, हे कळल्यानंतर लीजहोल्डचे फ्रीहोल्डमध्ये हक्क मिळाल्याचे काय फायदे होतील, हे सांगणे शक्य होईल.फ्रीहोल्डमुळे काय लाभ होणारसिडकोने १९७२ पासून आजवर ९९ वर्षांच्या करारानुसार विकलेले घरकुल, भूखंड हे खरेदी करणाºयांचे असेल.सध्या मालमत्ता सिडकोच्या नावे असून, त्याबाबत भाडेकरार आहे. आता जमीन आणि बांधकामाची संपूर्ण मालकी ही मालमत्ताधारकांची होणार आहे.मालमत्ता हस्तांतरण, ट्रान्सफर आॅर्डर, एनओसी या सिडकोच्या त्रासदायक व्यापातून नागरिकांची सुटका होणारसिडकोला भरावा लागणारा सेवाकर देणे बंद होणार. फक्त महानगरपालिकेचा मालमत्ताकर लागणार.भाडेकराराचे विशिष्ट कालावधीत होणारे नूतनीकरण यापुढे करण्याची गरज नसेल.सिडकोऐवजी मालमत्ताधारक स्वत:मालक होणार असल्याने त्यांना पीआर कार्ड मिळणे शक्य.

टॅग्स :cidco aurangabadसिडको औरंगाबादState Governmentराज्य सरकार