औरंगाबाद : मराठवाड्यात दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. ऊसतोड कामगारांनी तर मराठवाड्यातून स्थलांतर केलेच आहे. बीड, जालन्यासह औरंगाबाद जिल्ह्यातील वैजापूर, गंगापूर, पैठण तालुक्यांतून ऊसतोडीसाठी स्थलांतर झाल्याची माहिती समोर येत आहे.
पिण्याचा पाणीपुरवठा करण्यासाठी डिसेंबर ते मार्चपर्यंत आणि तेथून पुढे जूनपर्यंत नियोजन करणे. रोजगार उपलब्धतेचा आराखडा केला जात आहे. गावनिहाय, गटनिहाय, मंडळनिहाय चारा उपलब्धतेची माहिती संकलित करणे. या तीन टप्प्यांत प्रशासन काम करीत आहे. तसेच रोजगार हमी योजनेवर किती नागरिक काम करीत आहेत. किती नागरिकांना शेतावर व मनरेगासाठी काम देऊ शकतो. याचीही माहिती प्रशासन संकलित करीत आहे.
पाणी उपलब्ध आहे तोपर्यंत स्थलांतर होणार नाही. मात्र त्यानंतर स्थलांतर होऊ शकते. विभागात सर्व जलसाठ्यांत २५ टक्के साठा आहे. महसूल, ग्रामविकास, कृषी विभागाला दक्षता घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. चाराटंचाईची परिस्थिती परभणी आणि हिंगोली जिल्ह्यांत कमी आहे. १३ लाख मेट्रिक टन चाऱ्याची कमतरता निर्माण होण्याची शक्यता आहे. चाऱ्यासाठी पशुधनासह स्थलांतर होण्याची जास्त शक्यता आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवरील मजुरांची संख्या वाढली आहे. दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर कामांंची संख्या आगामी काळात वाढू शकते. पैठण, गंगापूर, वैजापूर, कन्नड परिसरातील रोहयोच्या कामांवर मजुरांचा टक्का वाढला आहे. जिल्ह्यात ग्रामपंचायत हद्दीत ३ हजार १६९ मजूर ५९० कामांवर काम करीत आहेत. आठ महिने या पाण्याचे नियोजन करावे लागणार आहे. रोजगारासाठी सर्वाधिक स्थलांतर होण्याची शक्यता आहे.
विभागीय आयुक्तांची माहिती अशी...स्थलांतर किती प्रमाणात होत आहे, याची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. किंबहुना त्याबाबत प्रशासनाने जिल्हा प्रशासनाकडून अहवालदेखील मागविलेले नाहीत. नागरिकांचे स्थलांतर रोखण्यासाठी विभागीय प्रशासन तीन टप्प्यांतील आराखड्यानुसार काम करणार असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. पुरुषोत्तम भापकर यांनी स्पष्ट केले आहे. दुष्काळामुळे मराठवाड्यात भीषण टंचाईग्रस्त परिस्थिती आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना देखील सतर्कतेच्या सूचना दिल्या आहेत. कामचुकारपणा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा इशारा आयुक्तांनी दिला.