‘डिस्लेक्सिया’ असलेल्या विद्यार्थ्यास औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशामुळे मिळाला दिलासा 

अध्ययन अक्षमता (डिस्लेक्सिया) असलेल्या जळगाव येथील सिद्धांत मानुधने या दहावीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशामुळे दिलासा मिळाला. 

ठळक मुद्देजळगाव येथील सिद्धांत पंकज मानुधने (१७) हा दहावीतील विद्यार्थी डिस्लेक्सियाग्रस्त आहे.तो जळगावमधील काशीनाथ पठाडे पब्लिक स्कूलमध्ये शिक्षण घेतो. ही शाळा ‘सीबीएसई’शी संलग्न आहे. डिस्लेक्सियाग्रस्तांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे यासाठी ‘सीबीएसई’ बोर्डाने १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी परिपत्रक काढून दहावीच्या परीक्षेत तिसर्‍या भाषेची परीक्षा देण्याची गरज नसल्याचे जाहीर केले.

औरंगाबाद :  अध्ययन अक्षमता (डिस्लेक्सिया) असलेल्या जळगाव येथील सिद्धांत मानुधने या दहावीच्या दिव्यांग विद्यार्थ्याला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशामुळे दिलासा मिळाला. 

न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. ए. एम. ढवळे यांच्या खंडपीठाने सिद्धांतला परीक्षेला  लेखनिकाची मदत देण्याचा आदेश दिला. त्याने इयत्ता नववीमध्ये निवडलेल्या पाच विषयांच्या परीक्षेला त्याला बसू द्यावे. एकाच दिवशी आणि एकाच वेळी होणार्‍या ‘तांत्रिक’ विषयांच्या परीक्षेसाठी सिद्धांतकरिता विशेष व्यवस्था करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.

जळगाव येथील सिद्धांत पंकज मानुधने (१७) हा दहावीतील विद्यार्थी डिस्लेक्सियाग्रस्त आहे. तो जळगावमधील काशीनाथ पठाडे पब्लिक स्कूलमध्ये शिक्षण घेतो. ही शाळा ‘सीबीएसई’शी संलग्न आहे. अध्ययन अक्षमता (डिस्लेक्सिया), लिखाणातील अक्षमता (डिस्ग्राफिया) आणि गणितीय अक्षमता (डिस्कॅल्कुलिया) अशा विषयांबाबत अडचणी असलेल्या (मिरर इमेज म्हणजे उलट-सुलट अक्षरे दिसणे) विद्यार्थ्यांसाठी  वेगळे नियम असून, त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे यासाठी ‘सीबीएसई’ बोर्डाने १८ फेब्रुवारी २०१६ रोजी परिपत्रक काढून दहावीच्या परीक्षेत तिसर्‍या भाषेची परीक्षा देण्याची गरज नसल्याचे जाहीर केले.

परिपत्रकातील अनेक विषयांमधून कोणतेही चार विषय निवडण्याची त्याचप्रमाणे नववीमध्ये घेतलेलेच विषय दहावीतही घेण्याची सवलत दिली होती. त्यानंतर शासनाने २४ जानेवारी २०१७ च्या परिपत्रकान्वये विषयांची सवलत कमी केली आणि १७ आॅक्टोबर २०१७ च्या परिपत्रकान्वये व्यावसायिक अभ्यासक्रम बंद केले. आधीच्या यादीतील ४६१ ते ४६७ बंद करून यापैकी विषय घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनी ४०१ ते ४०७ क्रमांकामधील विषय निवडण्याचे कळविले. परीक्षा चार महिन्यांवर आल्यामुळे नवीन विषयाचा अभ्यास करणे शक्य नव्हते. तसेच त्याची दोन विषयांची परीक्षा एकाच दिवशी आणि एकाच वेळी घेण्यात येणार होती. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. रश्मी कुलकर्णी हरदास, केंद्र शासनातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल  संजीव देशपांडे तर शाळेतर्फे अ‍ॅड. स्वप्नील पातनुरकर यांनी काम पाहिले. 

‘ऐनवेळी ते शक्य नाही’
याचिकाकर्त्याने नववीतील विषयांचीच परीक्षा दहावीतही देऊ द्यावी किंवा आयटीशी संबंधित दोन्ही विषयांची परीक्षा देऊ द्यावी, अशी विनंती केली. ऐनवेळी विषय बदलून त्यांची परीक्षा देणे हे त्याची मानसिक स्थिती पाहता शक्य नाही, असे सुनावणीच्या वेळी सांगण्यात आले.