औरंगाबाद : गेल्या दोन वर्षांत मोजक्या इंग्रजी शाळा सोडता शासकीय व अनुदानीत शाळांत कुठेही ऑनलाइन शिक्षण सुरू नाही. ग्रामीण भागातील चित्र दुर्दैवी आहे. शाळा सुरू करण्याची घोषणा होऊन, शाळा सुरु झालेल्या दिसत नाही. शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष, अधिकाऱ्यांवर वचक नाही. याला जबाबदार शिक्षणमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा, असे निवेदन मेस्टा या इंग्रजी शाळा संस्थाचालक संघटनेच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आले आहे.
सोमवारी प्रदेश अध्यक्ष नामदेव दळवी यांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात निवेदन दिले. निवेदनात म्हटल्यानुसार, आरटीई विद्यार्थी प्रवेशाचे प्रतिपूर्ती शुल्क गेल्या तीन वर्षांत मिळालेले नाही. आंदोलन केल्यावर काहीतरी तुटपुंजी रक्कम दिली जाते, तर आरटीई शुल्क निम्मे करून, या वर्षीपासून प्रति विद्यार्थी ८ हजार रुपये करण्यात आले आहे. इंग्रजी शाळांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे हे काम शिक्षण विभागाने केले आहे. इंग्रजी शाळांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. याला जबाबदार शिक्षणमंत्र्यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा. त्यासाठी राज्यभर शिक्षणमंत्री हटाव मोहीम संघटनेने हाती घेतली असल्याचे निवेदनात प्रदेशाध्यक्ष नामदेव दळवी यांनी म्हटले आहे, असे संस्थापक अध्यक्ष संजय तायडे, मनिष हंडे यांनी कळविले आहे.