शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
3
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
4
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
5
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
6
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
7
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
8
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
9
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
10
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
11
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
12
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
13
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
14
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
15
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
16
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
17
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
18
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान
19
सोमवारनंतर मतदारसंघांतील चित्र होणार स्पष्ट; विधानसभेच्या प्रचारासाठी मिळणार फक्त 'इतके' दिवस!
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "दादांना विलन करण्याचा प्रयत्न असेल तर..." ; तटकरेंचा जयंत पाटलांना इशारा

शिंदे गटाचा नगराध्यक्ष होता होता राहिला; 'मुक्ताईनगर'ची निवडणुक प्रक्रिया खंडपीठाकडून रद्द

By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 22, 2022 4:16 PM

‘नगरसेवकामधून’ निवडीचा कार्यक्रम खंडपीठाने केला रद्द, ‘थेट जनतेमधून’ निवडीचा कायदा शिंदे सरकारने बदला आहे.

औरंगाबाद :जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगरच्या नगराध्यक्ष पदाच्या शुक्रवारी (दि.२२) होणाऱ्या निवडणूकीचा कार्यक्रम मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्या. रविंद्र व्ही. घुगे यांनी शुक्रवारीच रद्द केला. निवडणूक झालीच तर ती अवैध समजावी, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले. परिणामी नगराध्यक्षपदासाठी एकमेव अर्ज भरलेल्या शिंदे गटाच्या नगरसेवकास मुक्ताईनगरचा नगराध्यक्ष होण्याची संधी हुकली.

जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ जुलै २०२२ ला जाहीर केलेल्या आजच्या निवडणूकीच्या कार्यक्रमास अनुसूचित जमाती प्रवगार्तील प्रा. छाया ठिंगळे यांनी ॲड. गोविंद कुलकर्णी यांच्यामार्फत खंडपीठात आव्हान दिले होते. त्यांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ राजेंद्र देशमुख यांनी युक्तीवाद केला.

विद्यमान नगरसेवकांमध्ये पियुष महाजन हे एकमेव अनुसूचित जमातीचे नगरसेवक आहेत. केवळ त्यांनीच नगराध्यक्षपदासाठी नामनिर्देशन फॉर्म भरला होता. त्यांची नगराध्यक्षपदी बिनविरोध वर्णी लागण्याची शक्यता होती. महाजन हे शिंदे सरकारला समर्थन देणारे अपक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांचे समर्थक आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचा पहिला नगराध्यक्ष मुक्ताईनगर येथे निवडला जाण्याची शक्यता होती, ती संधी आता मावळली आहे.

काय होते प्रकरण ?२०१९ ते २०२३ या कालावधीसाठी ‘थेट जनतेमधून’ भाजपकडून नगराध्यक्षा म्हणून निवडून आलेल्या नजमा तडवी यांना जात वैधता प्रमाणपत्र वेळेत सादर केले नाही म्हणून जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी ८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी अपात्र घोषित केले होते. तेव्हापासून उपनगराध्यक्ष मनीषा प्रवीण पाटील या प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणून काम पाहत होत्या. दरम्यान, नगराध्यक्ष ‘नगरसेवकांमधून ’ निवडण्याबाबत १४ मार्च २०२० ला शासन निर्णय जाहीर झाला. त्याअनुषंगाने जळगावच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी १५ जुलै २०२२ रोजी मुक्ताईनगरच्या नगराध्यक्ष निवडीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. मात्र, विद्यमान शिंदे सरकारने १४ जुलै रोजी ‘नगरसेवकांमधून ’ नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय रद्द करुन कायद्यात दुरुस्ती केली. पुनश्च ‘थेट जनतेमधून’ नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय घोषित केला. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी ‘नगरसेवकांमधून ’ नगराध्यक्ष निवडीचा घोषित केलेला कार्यक्रम कायद्याच्या विरुद्ध असल्यामुळे तो रद्द करावा, अशी विनंती याचिकाकर्तीने केली होती. शासनातर्फे सरकारी वकील डी. आर. काळे आणि राज्य निवडणूक आयोगातर्फे ॲड. अजीत कडेठाणकर यांनी काम पाहिले.

टॅग्स :Aurangabad High Courtऔरंगाबाद खंडपीठAurangabadऔरंगाबादJalgaonजळगावElectionनिवडणूकEknath Shindeएकनाथ शिंदे