औरंगाबाद : लोकसभा निवडणुकीत कर्मचाऱ्यांच्या मानगुटीवर बसून प्रशासनाने काम करून घेतले. मात्र, त्यांचे मानधन अदा करण्यास टाळाटाळ सुरू केल्याची ओरड होत आहे. मराठवाड्यातील सहा जिल्ह्यांपैकी काही जिल्ह्यांतील कर्मचाऱ्यांना २२०० रुपयांप्रमाणे मानधन अदा करण्यात आले असून, औरंगाबादमधील कर्मचाऱ्यांना कधी मानधन देणार, असा प्रश्न आहे. ३० तारखेपर्यंत प्रशासनाने मानधनाची रोख रक्कम अदा केली नाही, तर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा शिक्षक समितीचे जिल्हा सरचिटणीस रणजित राठोड आदींनी दिला आहे.
बुथवर जेवण मिळाले नाही, स्वच्छता नव्हती, शौचालयांची सुविधा नव्हती. कर्मचाऱ्यांना उन्हात तीन-तीन तास निवडणूक साहित्य घेण्यासाठी ताटकळत बसावे लागले. शौचालयासाठी आयोगाने पुरेशी रक्कम दिलेली असताना प्रशासनाला व्यवस्था करता आली नाही, असा आरोप निवडणुकीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. मतदान प्रक्रिया पार पडताच मानधन दिले जाणार, असे सांगण्यात आले होते; परंतु मानधन दिले नाही. बँक खात्यावर मानधन टाकण्यात येईल, असे जिल्हा प्रशासनाने सांगितले आहे; परंतु बँक खाते क्रमांक, आयएफसी कोडमध्ये थोड्या-फार चुका झाल्या तर अनेक कर्मचाऱ्यांना मानधनाला मुकावे लागेल.
परिणामी, कर्मचाऱ्यांचे मानधन जिल्हा प्रशासनाच्या खात्यावर तसेच पडून राहील. निवडणूक खर्चाचे लेखापरीक्षण होत नाही. त्यामुळे मानधन मागण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी किती पाठपुरावा केला तरी त्यांना यश येत नसल्याचा आजवरचा अनुभव असल्याची कैफियत कर्मचाऱ्यांनी लोकमतकडे मांडली. रोख रकमेत मानधन द्यावे, अशी कर्मचारी संघटनांची मागणी आहे.
३० हजार कर्मचारी होते कामावरनिवडणुकीच्या कामावर संपूर्ण जिल्ह्यात सुमारे ३० हजार कर्मचारी होते. यातील पोलीस कर्मचारी हे बाहेरच्या जिल्ह्यातून आले होते. त्यांचे बँक खाते प्रशासनाने लिंक करून घेतले नसेल तर त्यांना मानधन कुठून आणि कसे देणार, हा प्रश्न आहे.काम करून घेताना दमदाटी आणि निलंबनाची भाषा वरिष्ठांनी केली, मग मानधन देताना रोख स्वरूपात का दिले जात नाही, असा सवाल राठोड यांनी केला. दरम्यान शिक्षक भारती संघटनेने विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांची भेट घेऊन मानधन मिळावे, अशी मागणी केली.संघटनेचे प्रकाश दाणे, संतोष ताठे, राजेश भुसारी, संजय बुचुडे आदींची यावेळी उपस्थिती होती. गडहिंग्लज येथे मानधन मागणी करणाऱ्या या शिक्षक व कर्मचाऱ्यांना मारहाण करणाऱ्या दोषींवर कारवाई करण्याची मागणीही यावेळी करण्यात आली.