छत्रपती संभाजीनगर:मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाविरोधात दाखल पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर राज्यशासनाने क्युरेटीव पिटीशन दाखल करण्याचा आणि नवा आयोग नेमण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय केवळ वेळकाढूपणा आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा, या एकमेव मागणीसाठी १ मे पासून क्रांतीचौकात ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्धार शनिवारी सकल मराठा समाजाच्या बैठकीत करण्यात आला.
मराठा समाजाला मिळालेलेे एसईबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मे २०२०मध्ये रद्द केले. यासंदर्भात दाखल पुनर्विचार याचिकाही दोन दिवसापूर्वी फेटाळली. यापार्श्वभूमीवर शहरातील सकल मराठा समाजाची शनिवारी सायंकाळी जिजामाता कन्या विद्यालयात बैठक झाली. प्रा. चंद्रकांत भराट यांनी बैठकीचे प्रास्तविक करताना राज्यसरकारने क्युरेटीव याचिका दाखल करण्याचा आणि नवीन आयोग नेमण्याच्या निर्णय कसा वाटतो, यावर चर्चा केली. तर डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी एसईबीसी हे आरक्षण आपण मान्य केले नसते तर मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश झाला असता. मराठा समाजाचे आरक्षण कोर्टात नव्हे तर राजकीय इच्छाशक्तीवर अवलंबून असल्याचे त्यांनी सांगितले.
किशोर चव्हाण यांनी राज्यशासनाने मार्च महिन्यात घेतलेल्या बैठकीत मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्याठी सनदी अधिकाऱ्यांची समिती नेमल्याचे सांगितले. राजेंद्र दाते पाटील यांनी क्युरेटीव याचिकेद्वारेही आपण आपले आरक्षण टिकवू शकतो,असे सांगितले. ॲड. सुवर्णा मोहिते, म्हणाल्या की, केवळ दलालांमुळे आपल्या मुलांना आरक्षण मिळू शकले नसल्याबद्दल त्यांनी खंत व्यक्त केली. राजेंद्र दाते पाटील यांनी क्युरेटीव याचिकेद्वारेही आपण आपले आरक्षण टिकवू शकतो, असे सांगितले. मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करावा,या मागणीसाठी राज्यशासनाविरोधात १ मे पासून क्रांतीचौकात ठिय्या आंदोलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. कोणीही राज्यसरकाशी चर्चा करण्यासाठी मुंबईला जाऊ नये, तर शासनाला येथे येण्यास भाग पाडावे,असे यावेळी ठरले. या वेळी सुरेश वाकडे, दिव्या पाटील, रेखा वाहटुळे, रवी काळे, सतीश वेताळ, अमोल सोळुंके आदींनी मनोगत व्यक्त केले.