बीड : जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागामार्फत चालविल्या जाणाऱ्या मतिमंद, अपंग शाळांमध्ये आयुक्तांच्या संमतीशिवाय पदभरती केल्याचे समोर आले होते. तब्बल ५३ कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करुन जि.प. ने अपंग कल्याण आयुक्तांना अहवाल पाठविला आहे. मात्र, अद्याप यावर कुठलीच कारवाई झालेली नाही.२००४ मधील शासन आदेशानुसार अपंग संस्थांमध्ये पदभरती करण्यापूर्वी अपंग कल्याण आयुक्तांचे नाहरकत प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य केले होते. मात्र, संस्थांनी जि.प. च्या तत्कालीन समाजकल्याण अधिकाऱ्यांना हाताशी धरुन परस्पर नियुक्ती आदेश मिळविले. तब्बल ५३ कर्मचाऱ्यांनी अश नियुक्त्या मिळविल्याचे पुढे आले होते. विशेष म्हणजे यापैकी काही कर्मचारी १२ वर्षांपासून सेवेत कार्यरत आहेत.डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विकास मंचने हे प्रकरण लावून धरल्यानंतर सीईओ नामदेव ननावरे यांनी या कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करुन अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार प्रभारी समाजकल्याण अधिकारी रवींद्र तुरूकमारे यांनी कर्मचाऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी केली आहे. तब्बल आठ दिवस समाजकल्याण कार्यालयामध्ये तपासणी मोहीम सुरू होती. त्याचा अहवाल समाजकल्याण अधिकाऱ्यांनी अपंग कल्याण आयुक्त नितीन पाटील यांना आठ दिवसांपूर्वीच पाठविला आहे. मात्र, आयुक्तांकडून यावर अद्याप कारवाई झालेली नाही. याबाबत आयुक्त पाटील यांच्याशी संपर्क केला असता त्यांनी भ्रमणध्वनी घेतला नाही. त्यामुळे त्यांची बाजू समजू शकली नाही. (प्रतिनिधी)
‘त्या’ कर्मचाऱ्यांचा अहवाल आयुक्तांकडे
By admin | Published: April 30, 2017 11:40 PM