शहरं
Join us  
Trending Stories
1
संजूचं शतक; आफ्रिकेत फिरकीची 'करामत' अन् सूर्याच्या कॅप्टन्सीत टीम इंडियाचा विजयी धडाका कायम!
2
ठाण्यात बिल न देता हॉटेलात जायची सवय तेच दावोसमध्ये केले; जयंत पाटलांचा शिंदेंना जोरदार टोला 
3
रावेरचे माजी आमदार आर. आर. पाटील यांचे निधन
4
मिस्ट्री स्पिनरची जादू; दक्षिण आफ्रिकेच्या ताफ्यातील स्फोटक फलंदाज ठरले फुसका बार!
5
मी शिवसेना सोडली तेव्हा ३५ आमदार, १५ खासदार माझ्याकडे आलेले...; राज ठाकरेंचा एकाच वाक्यात उद्धव, शिंदेंवर नेम
6
Aiden Markram नं रुबाब दाखवला; पण Arshdeep Singh समोर तो फिका ठरला (VIDEO)
7
फुटबॉल सामन्यावेळी इस्रायली नागरिकांवर हल्ला; १२ जखमी, नेतन्याहूंनी नेदरलँडला विमाने पाठविली
8
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'समोरासमोर चर्चेला तयार', पृथ्वीराज चव्हाणांचं अमित शाहांना खुलं चॅलेंज
9
Sanju Samson ची सेंच्युरी! एका डावात ३ खास रेकॉर्ड्सला घातली गवसणी
10
फक्त एक षटकार मारला त्यातही सुर्या भाऊची हवा! IPL मधील २१ कोटींचा सिक्सर किंग पडला मागे
11
जानेवारीमध्ये भाजपला मिळणार नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष; 22 नोव्हेंबरला दिल्लीत महत्वाची बैठक
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : महिलांबाबत अपमानास्पद वक्तव्यावर निवडणूक आयोग ॲक्शमोडवर,अधिकाऱ्यांना दिल्या कारवाईच्या सूचना
13
निमलष्करी दलाच्या अधिकाऱ्यांच्या रेशन मनी भत्त्याला कात्री; दर महिन्याला ४००० रुपयांचे नुकसान
14
कोणाचा फोटो लावायचा, हा आमचा निर्णय; मोदींचा फोटो न लावण्यावरुन नवाब मलिक स्पष्ट बोलले
15
"...तोपर्यंत त्यांचा निर्णय बदलणार नाही"; अजित पवारांना परत घेण्याबद्दल शरद पवारांचं विधान
16
जम्मू-काश्मीरच्या सोपोरमध्ये सैन्याची मोठी कारवाई; दोन दहशतवाद्यांचा खात्मा
17
"...तर बाळासाहेबांनी उद्धव ठाकरेंना गोळ्या घातल्या असत्या"; नारायण राणेंचं विधान
18
ऐकावं ते नवलच! १२ वर्षे जुन्या कारचे अंत्यसंस्कार, चार लाख खर्च करुन बांधली समाधी
19
सध्यातरी इतकेच महायुतीत ठरले...; अमित शाह यांच्या मुख्यमंत्री नावाच्या दाव्यावर प्रफुल्ल पटेलांची प्रतिक्रिया
20
"अरे देवा...", राहुल-अथियाने दिली गुडन्यूज; सूर्यकुमारची पत्नी देविशाच्या कमेंटनं मात्र वेधलं लक्ष

शासनाची मंजुरी मिळून महिना उलटला तरी शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण रखडले 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 16, 2018 11:57 AM

शहरातील मालमत्तांचे जीआयएम मॅपिंगद्वारे सर्वेक्षण करण्यास नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी ९ मार्च रोजी महापालिकेला विशेष बाब म्हणून मुभा दिली.

ठळक मुद्देनगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी ९ मार्च रोजी महापालिकेला विशेष बाब म्हणून मुभा दिली. राज्य शासनाने सर्व महापालिकांसाठी एकाच एजन्सीची नेमणूक केली आहे.

औरंगाबाद : शहरातील मालमत्तांचे जीआयएम मॅपिंगद्वारे सर्वेक्षण करण्यास नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी ९ मार्च रोजी महापालिकेला विशेष बाब म्हणून मुभा दिली. महापालिकेने आपल्या स्तरावर निविदा काढून युद्धपातळीवर सर्वेक्षण करून मालमत्ता करवसुली १०० टक्के करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. सहा महिन्यांपूर्वीच राज्य शासनाने मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी निविदा काढू नये, असे म्हटले होते. मागील एक महिन्यात मनपाला निविदाही काढता आली नाही.

राज्य शासनाने सर्व महापालिकांसाठी एकाच एजन्सीची नेमणूक केली आहे. याच एजन्सीमार्फत महापालिकांनी जीआयएस मॅपिंगद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करावे, अशी अट टाकली होती. मागील वर्षी महापालिकेने आपल्या स्तरावर निविदा काढून काम देण्याची तयारीही सुरू केली होती. राज्य शासनाचा जीआर प्राप्त झाल्यानंतर मनपाने निविदा प्रक्रियाच गुंडाळून ठेवली होती. ९ मार्च रोजी कचरा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर शहरात दाखल झाल्या होत्या. मनपा पदाधिकाऱ्यांनी मालमत्ता कराच्या सर्वेक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर लगेच म्हैसकर यांनी शासन आदेशात बदल करून देण्याचे आश्वासन दिले. मनपाने युद्धपातळीवर निविदा काढून सर्वेक्षणाचे काम त्वरित सुरू करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. मागील एक महिन्यात मनपाने कोणतेच ठोस पाऊल उचलले नाही. निविदा काढण्यासाठी तीन अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली.

मनपाकडूनच पाठपुरावा नाहीमहापालिकेत आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, सहायक संचालक नगररचना आदी अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांसाठी शासनाने अधिकारी द्यावेत, अशी मागणीही पदाधिकाऱ्यांनी नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे केली. त्यांनी वेगवेगळ्या विभागांशी समन्वय साधून त्वरित अधिकारी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, महापालिकेने आजपर्यंत शासनाकडे पाठपुरावाच केलेला नाही.

२० टक्के वसुलीमालमत्ता करापोटी मनपाची मागणी ४३३ कोटींची आहे. मागील वर्षी प्रशासनाने ३९० कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले होते. ३१ मार्चपर्यंत प्रशासनाला ८० कोटी रुपयेच वसुली करता आली. वसुलीचे हे प्रमाण २०.५४ टक्के आहे. राज्य शासनाने मालमत्ता कर, पाणीपट्टीची वसुली किमान ८० टक्के तरी असावी, अशी अट घातली आहे. वसुली कमी असलेल्या महापालिकांना अनुदान मिळणार नाही, असेही शासनाने बजावले आहे. शहरात अडीच ते तीन लाख मालमत्ता आहेत. त्यातील १ लाख हजार मालमत्ताच मनपाच्या रेकॉर्डवर आहेत.

टॅग्स :Aurangabad Municipal Corporationऔरंगाबाद महानगरपालिकाMunicipal Commissioner Aurangabadमहानगरपालिका आयुक्त औरंगाबादState Governmentराज्य सरकार