शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
2
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
3
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
4
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?
5
"EVM बाबत माहिती नाही, पण लोक सांगतात की..."; पराभवानंतर शरद पवारांचे मोठं विधान
6
महायुतीच्या विजयात CM योगींची किती मोठी भूमिका? चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतात...
7
IPL Auction 2025: युजवेंद्र चहलला १७७ % 'अप्रेझल'! बनला सर्वात महागडा स्पिनर, पंजाब किंग्जने घेतलं संघात
8
"काय झालं हेच आम्हाला कळेना...;" निवडणूक निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी काँग्रेसनं सांगितला पुढचा प्लॅन
9
TATA IPL Auction 2025 Live: डेव्हिड वॉर्नर पुन्हा अनसोल्ड; हैदराबादला २०१६ मध्ये बनवलं होतं चॅम्पियन
10
IPL Auction 2025: व्वा पंत... मानलं ! अवघ्या १५ मिनिटात इतिहास बदलला, रिषभ सर्वात महागडा खेळाडू ठरला!!
11
विधानसभा संपल्या, आता विधान परिषदेवर लक्ष; महायुतीच्या कोणत्या 6 नेत्यांना लागणार लॉटरी?
12
बनावट ASP बनून फिरली, पोलिसांनी केलं सॅल्यूट; एक छोटीशी चूक होताच झाली पोलखोल
13
"नियोजनाप्रमाणे प्रचार केला नाही"; काँग्रेस नेत्याने शरद पवार-ठाकरेंवर फोडलं पराभवाचे खापर
14
IPL Auction 2025: इतिहास घडला! श्रेयस अय्यर ठरला सर्वात महागडा खेळाडू! पंजाब किंग्जने मारली बाजी
15
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 :'बाज की असली उड़ान बाकी है'; मुख्यमंत्रि‍पदाच्या चर्चेदरम्यान देवेंद्र फडणवीसांचा व्हिडीओ व्हायरल
16
"इतका लीड घेतला की पेट्या कमी पडल्या"; विक्रमी मताधिक्यानंतर धनंजय मुंडेंचे फडणवीसांकडून कौतुक
17
ज्या पार्टीचा एकच आमदार जिंकला; तोही म्हणाला, राजीनामा देणार!
18
IPL Auction 2025 : प्रीतीनं हाणून पाडला काव्या मारन यांचा डाव; अर्शदीप RTM सह १८ कोटींसह पुन्हा PBKS च्या ताफ्यात
19
IPL 2025 Auction : नेहरानं हेरला Jos Buttler चा चेहरा; GT च्या संघानं लगेच पर्समधून काढली एवढ्या कोटींची रक्कम

शासनाची मंजुरी मिळून महिना उलटला तरी शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण रखडले 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 16, 2018 11:57 AM

शहरातील मालमत्तांचे जीआयएम मॅपिंगद्वारे सर्वेक्षण करण्यास नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी ९ मार्च रोजी महापालिकेला विशेष बाब म्हणून मुभा दिली.

ठळक मुद्देनगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी ९ मार्च रोजी महापालिकेला विशेष बाब म्हणून मुभा दिली. राज्य शासनाने सर्व महापालिकांसाठी एकाच एजन्सीची नेमणूक केली आहे.

औरंगाबाद : शहरातील मालमत्तांचे जीआयएम मॅपिंगद्वारे सर्वेक्षण करण्यास नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर यांनी ९ मार्च रोजी महापालिकेला विशेष बाब म्हणून मुभा दिली. महापालिकेने आपल्या स्तरावर निविदा काढून युद्धपातळीवर सर्वेक्षण करून मालमत्ता करवसुली १०० टक्के करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. सहा महिन्यांपूर्वीच राज्य शासनाने मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यासाठी निविदा काढू नये, असे म्हटले होते. मागील एक महिन्यात मनपाला निविदाही काढता आली नाही.

राज्य शासनाने सर्व महापालिकांसाठी एकाच एजन्सीची नेमणूक केली आहे. याच एजन्सीमार्फत महापालिकांनी जीआयएस मॅपिंगद्वारे मालमत्तांचे सर्वेक्षण करावे, अशी अट टाकली होती. मागील वर्षी महापालिकेने आपल्या स्तरावर निविदा काढून काम देण्याची तयारीही सुरू केली होती. राज्य शासनाचा जीआर प्राप्त झाल्यानंतर मनपाने निविदा प्रक्रियाच गुंडाळून ठेवली होती. ९ मार्च रोजी कचरा प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिव मनीषा म्हैसकर शहरात दाखल झाल्या होत्या. मनपा पदाधिकाऱ्यांनी मालमत्ता कराच्या सर्वेक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यानंतर लगेच म्हैसकर यांनी शासन आदेशात बदल करून देण्याचे आश्वासन दिले. मनपाने युद्धपातळीवर निविदा काढून सर्वेक्षणाचे काम त्वरित सुरू करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. मागील एक महिन्यात मनपाने कोणतेच ठोस पाऊल उचलले नाही. निविदा काढण्यासाठी तीन अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात आली.

मनपाकडूनच पाठपुरावा नाहीमहापालिकेत आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी, सहायक संचालक नगररचना आदी अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत. या रिक्त पदांसाठी शासनाने अधिकारी द्यावेत, अशी मागणीही पदाधिकाऱ्यांनी नगरविकास विभागाच्या मुख्य सचिवांकडे केली. त्यांनी वेगवेगळ्या विभागांशी समन्वय साधून त्वरित अधिकारी देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, महापालिकेने आजपर्यंत शासनाकडे पाठपुरावाच केलेला नाही.

२० टक्के वसुलीमालमत्ता करापोटी मनपाची मागणी ४३३ कोटींची आहे. मागील वर्षी प्रशासनाने ३९० कोटींचे उद्दिष्ट ठेवले होते. ३१ मार्चपर्यंत प्रशासनाला ८० कोटी रुपयेच वसुली करता आली. वसुलीचे हे प्रमाण २०.५४ टक्के आहे. राज्य शासनाने मालमत्ता कर, पाणीपट्टीची वसुली किमान ८० टक्के तरी असावी, अशी अट घातली आहे. वसुली कमी असलेल्या महापालिकांना अनुदान मिळणार नाही, असेही शासनाने बजावले आहे. शहरात अडीच ते तीन लाख मालमत्ता आहेत. त्यातील १ लाख हजार मालमत्ताच मनपाच्या रेकॉर्डवर आहेत.

टॅग्स :Aurangabad Municipal Corporationऔरंगाबाद महानगरपालिकाMunicipal Commissioner Aurangabadमहानगरपालिका आयुक्त औरंगाबादState Governmentराज्य सरकार