औरंगाबाद : वर्षानुवर्षे शहरालगतच्या शाळांवर ठाण मांडून असलेल्या शिक्षकांना दुर्गम भागात जावे लागेल, या भीतीपोटी त्यांनी शासनाच्या बदली धोरणास कडाडून विरोध केला आहे. शिक्षकांना समान संधी देणारा २७ फेब्रुवारीचाच शासन निर्णय आहे. त्यामुळे या निर्णयानुसार तात्काळ बदल्या करून शिक्षकांना पदस्थापना द्यावी, अशी मागणी शिक्षकांच्या एका गटाने प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वानखेडे यांच्याकडे केली.
सध्या दिवाळीच्या सुट्या असल्या तरी बदल्यांच्या समर्थनार्थ शिक्षकांचा एक मोठा गट सोमवारी जिल्हा परिषदेत दाखल झाला. त्यांनी प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी वानखेडे यांची भेट घेऊन आम्ही बदल्यांचे समर्थन करतो, अशी कबुली देत शासन निर्णयानुसारच बदल्या करा, कोणाच्याही दबावाला बळी न पडता बदली झालेल्या शिक्षकांना त्वरित नवीन शाळेत पदस्थापना द्यावी, अशी मागणी केली.
नव्या बदली धोरणानुसार अपंग, ५३ वर्षांपेक्षा जास्त वयाचे शिक्षक, विधवा, कुमारिका, परित्यक्ता, जास्त अंतरावरील शाळेत सेवेत असलेले पती-पत्नी शिक्षक, तसेच दुर्गम भागातील शिक्षकांना सर्वसाधारण भागात व सोयीच्या ठिकाणी येण्याची संधी मिळाली आहे. अनेक बदलीपात्र शिक्षकांना विनंती बदली हवी आहे; परंतु मोजक्या पदाधिका-यांच्या विरोधामुळे आतापर्यंत बदली प्रक्रिया एवढ्या दिवस पूर्ण होऊ शकली नाही. शासनाने दडपणाखाली न येता तातडीने बदल्यांचे आदेश निर्गमित करावेत, असा आक्रमक पवित्रा शिक्षकांनी घेतला आहे.
शिक्षक पदाधिका-यांचाच निघेल मोर्चा४येत्या शनिवारी ४ नोव्हेंबर रोजी महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघटना समन्वय समितीच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. २७ फेब्रुवारीच्या बदली धोरणात बदल करून शिक्षकांच्या बदल्या पुढील वर्षी मे २०१८ मध्ये कराव्यात, या मागणीसाठी या मोर्चाचा खटाटोप चालविला आहे.
बदलीमुळे सोयीच्या शाळांना मुकावे लागणा-या शिक्षक पदाधिका-चा समावेश समन्वय समितीमध्ये आहे. दुर्गम भागात अनेक वर्षांपासून काम करणा-या सर्वसामान्य शिक्षकांचे या पदाधिका-यांना देणे-घेणे नाही, ही बाब आता शिक्षकांच्या लक्षात आली आहे, त्यामुळे ४ नोव्हेंबर रोजी निघणा-या मोर्चात शिक्षकांचा नव्हे, तर फक्त पदाधिका-यांचाच समावेश राहील, असे बदल्यांचे समर्थन करणा-या शिक्षकांच्या गटाचे नेते महेश लबडे यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.