- संतोष हिरेमठऔरंगाबाद : औरंगाबादच्या मुख्य रेल्वेस्टेशनवरूनरेल्वेने मुकुंदवाडी स्टेशनपर्यंत पोहोचण्यासाठी १० मिनिटे लागतात. १० मिनिटे अंतरावरील स्टेशनवर एक्स्प्रेस रोखता येत नसल्याचे रेल्वेकडून सांगितले जाते. मग औरंगाबादेतील चिकलठाणा येथे पीटलाइन मंजूर असताना जवळपास ६५ कि.मी. अंतरावरील जालना येथेही पीटलाइन कशी मिळू शकते, असा सवाल प्रवासी आणि रेल्वे संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.
दक्षिण मध्य रेल्वेच्या विविध विभागांमध्ये ३७ पेक्षा अधिक ठिकाणी पीटलाइन आहेत. औरंगाबादेत २००८ पासून पीटलाइनची मागणी केली जात आहे. त्यास रेल्वेने ग्रीन सिग्नल दिला. कधी नांदेड, पूर्णा येथे पीटलाइन आहे, त्यामुळे औरंगाबादेत गरज नाही, असे कारण पुढे केले, तर कधी जागेची अडचण दाखवून मागणी प्रलंबित ठेवण्यात आली. अखेरीस चिकलठाण्यात पीटलाइन करण्यावर शिक्कामोर्तब झाला; पण जालन्यात पीटलाइनच्या घोषणेने चिकलठाण्यातील पीटलाइन संकटात आली. मात्र, केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या दोन्ही जिल्ह्यांत पीटलाइन होईल, असे उद्योजकांच्या शिष्टमंडळाशी बोलताना सांगितले. मात्र, मराठवाड्यातील अनेक रेल्वे प्रकल्पांना निधीसाठी वर्षानुवर्षे प्रतीक्षा करावी लागते, अशा परिस्थितीत दोन्ही ठिकाणी पीटलाइन खरेच होईल का, त्यासाठी नियम नाही का, असा प्रश्न रेल्वे संघटनांकडून उपस्थित केला जात आहे.
व्यवहार्य आहे का?औरंगाबाद रेल्वे स्टेशनहून साधारणत: १५ किलोमीटर अंतरावर मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशन आहे. या स्टेशनवर सध्या मराठवाडा एक्स्प्रेस ही एकमेव एक्स्प्रेस आणि इतर पॅसेंजर रेल्वे थांबविल्या जातात. मुकुंदवाडी रेल्वे स्टेशनवर तपोवन, जनशताब्दी आणि नंदीग्राम एक्स्प्रेसला येथे थांबा देणे हे व्यावसायिकदृष्ट्या योग्य नाही. त्यामुळे थांबा देणे व्यवहार्य नसल्याची माहिती ‘दमरे’च्या अधिकाऱ्यांनी दिली. मग दोन पीटलाइन देणे व्यवहार्य आहे का, असा सवाल केला जात आहे.
दीडशे कोटींचा खर्च अपेक्षितदोन्ही जिल्ह्यात पीटलाइन करण्यासाठी किमान दीडशे कोटी रुपयांचा खर्च येईल. इतका खर्च रेल्वे खरेच करणार आहे का? की केवळ निवडणुकीच्या दृष्टीने हे राजकारण आहे, असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. मुकुंदवाडीला एक्स्प्रेस थांबवत नाही. त्यामुळे पीटलाइनचे काय होईल, हेही सांगता येत नाही.- ओमप्रकाश वर्मा, अध्यक्ष, मराठवाडा रेल्वे विकास समिती
२००८ पासून मागणीआमचे दोन्ही ठिकाणी पीटलाइन करण्यास स्वागतच असेल; पण औरंगाबादेत चिकलठाण्यात मंजूर झालेल्या पीटलाइनला प्राधान्य पाहिजे. औरंगाबादच्या पीटलाइनचा मुद्दा हा २००८ पासून चालत आलेला आहे. त्यामुळे याच ठिकाणी पीटलाइन पहिली झाली पाहिजे.- अमोल कोरडे, चिकलठाणा संघर्ष समिती