औरंगाबाद : देशातील आर्थिक परिस्थिती अतिशय गंभीर वळणावर असून, कोरोनाविषयी राबवलेल्या चुकीच्या धोरणांमुळे रसातळाला पोहोचली आहे. अर्थव्यवस्था खड्ड्यात जात असतानाही केंद्र शासन जागे होत नाही, हे अधिक धोकादायक असल्याचे प्रतिपादन प्रसिद्ध पत्रकार पी. साईनाथ यांनी केले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील वृत्तपत्र विभागातील विद्यार्थ्यांनी देशपातळीवरील विविध मान्यवरांचे आॅनलाईन मार्गदर्शन आयोजित केले होते. यात पी. साईनाथ यांनी ‘लॉकडाऊनचा संपूर्ण भारतावर तसेच पत्रकारितेवर झालेला परिणाम’ या विषयावर मार्गदर्शन केले.
यावेळी पी. साईनाथ म्हणाले, मागील तीन वर्षांपासून देश आर्थिक अडचणींचा सामना करीत आहे. बेरोजगारीचे प्रमाण वाढले आहे. यातच कोरोनाच्या काळात अतिशय चुकीच्या पद्धतीने धोरणे आखण्यात आली. लॉकडाऊन जाहीर केला. यात कामगारांचे झालेले स्थलांतर आणि त्यांचे हाल भयंकर होते. या धक्क्यातून सावरण्यासाठी देशाला मोठी किंमत चुकवावी लागणार आहे. मजुरांसाठी जाहीर केलेल्या अन्नधान्यांच्या योजनाही फसव्या होत्या. कामगारांना धान्य घेण्यासाठी पैसे मोजावे लागले आहेत. या काळाचे दीर्घकालीन परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झालेले असतानाच त्यातून पत्रकारिताही सुटलेली नाही. साखळी वृत्तपत्रांच्या महसुलांवर मोठा परिणाम झाला असून, डिजिटल पत्रकारितेला मोठ्या प्रमाणात सुरुवात झाली आहे. साध्या पत्रकारितेचे प्रमाण २५ टक्केच झाले असून, स्टेनोग्राफरची संख्या वाढली असल्याचेही पी. साईनाथ यांनी सांगितले.
पत्रकारितेच्या विद्यार्थ्यांनी चांगले पत्रकार होत सामान्य जनतेची पत्रकारिता केली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी अधिष्ठाता डॉ. चेतना सोनकांबळे, विभागप्रमुख डॉ. दिनकर माने, डॉ. विक्रम खिलारे, डॉ. मारुती तेगमपुरे आदी उपस्थित होते.
विद्यार्थ्यांच्या आयोजनावर आक्षेप?विद्यापीठातील वृत्तपत्र विभागातील विद्यार्थ्यांनी आयोजित केलेल्या आॅनलाईन व्याख्यानमालेला ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ, कुमार केतकर आदींची व्याख्याने आयोजित केली होती. या व्याख्यानमालेत डाव्या आणि पुरोगामी विचारांच्या व्यक्तींना बोलावण्यात आले होते. यावर उजव्या विचारांच्या संघटनांना आक्षेप घेतल्याची माहिती समोर आली आहे. यासाठी राजभवनातून कुलगुरूंवर दबाव आणला असून, कुलगुरूंनी विभागप्रमुखांना बोलावून घेत यापुढे कोणलाही बोलावताना परवानगी घेण्याच्या सूचना केल्याचे वृत्तपत्र विभागातील एका विद्यार्थ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर ‘लोकमत’ला सांगितले. याविषयी विभागप्रमुख डॉ. माने यांच्याशी संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.