औरंगाबाद : शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यास टाळाटाळ केल्याविरोधात दाखल याचिकेबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस.व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर.एन. लड्डा यांनी ४ आठवड्यांनी सुनावणी ठेवली आहे. याचिकेत यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत पीक विमा कंपनीसह केंद्र व राज्य सरकारला नोटीस बजावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते.
उस्मानाबाद जिल्ह्यात गेल्या वर्षी अतिवृष्टीमुळे खरीप हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. नुकसान होऊनही विमा कंपनीने पीक विमा दिला नाही. त्यामुळे याचिकाकर्ते नवनाथ अंबादास शिंदे यांच्यासह उस्मानाबाद, कळंब, तुळजापूर येथील १४ शेतकऱ्यांनी ॲड. संजय वाकुरे यांच्यामार्फत खंडपीठात याचिका दाखल केली.
अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यानंतर महसूल विभागातर्फे पंचनामे करण्यात आले होते. शासनाच्या परिपत्रकानुसार ज्या भागात २५ टक्क्यांपेक्षा कमी नुकसान झाले तर वैयक्तिक पातळीवर शेतकऱ्यांना पीक विमा द्यावा आणि ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झाले असेल तर त्या परिसरातील पीक विमा घेतलेल्या सर्व शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई द्यावी, असे आदेश आहेत. उस्मानाबाद आणि परिसरात महसूल प्रशासनाने केलेल्या पंचनाम्यानुसार १ लाख ९२ हजार हेक्टर क्षेत्र बाधित झालेले आहे. विशेष म्हणजे नुकसान भरपाई देण्यासंदर्भात ५ मार्च २०२१ रोजी राज्य शासनाने विमा कंपन्यांना कळवले होते, तरीही विमा कंपन्यांनी केवळ ७२ तासांमध्ये वैयक्तिक तक्रार अर्ज केला नसल्याचे कारण देत विमा नाकारला, असे याचिकेत म्हटले आहे.