औरंगाबाद : मराठवाड्यातील शेतकरी सध्या संक्रमणातून जात आहेत. पिण्याच्या पाण्यासाठी हा विभाग सध्या होरपळतो आहे. दरडोई पुरेसा पाणीपुरवठा होईल, अशी व्यवस्था नाही. ४० टक्के ग्रामीण भाग पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांबाबत तातडीने निर्णय होत नसल्यामुळे सावकारांचे फावत असल्याचे मत ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी मंगळवारी व्यक्त केले.
येथील बेट्रा संस्थेच्या सभागृहात पी. साईनाथ यांनी ‘नेशन फॉर फार्मस्’च्या अनुषंगाने शहरातील काही डॉक्टर, प्राध्यापक, वकील, चळवळीतील पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधला. यावेळी एमजीएमचे प्रतापराव बोराडे, एआयबीईएचे सरचिटणीस देवीदास तुळजापूरकर, प्रा.अजित दळवी, प्रा. विजय दिवाण आदींची उपस्थिती होती.
पी.साईनाथ म्हणाले, २००४ मध्ये कृषितज्ज्ञ डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाने शासनाकडे अहवाल दिला. त्यावर आजवर निर्णय झाला नाही. शेतकऱ्यांसाठी कायदा, आरोग्य, शिक्षण, महिला शेतकऱ्यांसाठी निर्णय होणे गरजेचे आहे. देशातील ६ टक्के शेतकऱ्यांकडे वीजजोडणी आहे. १९९८ पूर्वी भारतातील शेतकऱ्यांची काहीही मागणी नव्हती; परंतु नंतरच्या काळात शेतीवर आधारित अभियांत्रिकीमुळे शेती आणि शेतकऱ्यांची व्याख्या बदलली. शेतकरी आत्महत्येचे आकडे खोटे आहेत. कारण एनसीआरबी ही संस्थाच सरकारने अवसायनात काढली. शासनाने अनेक विभाग विलीनीकरण, केंद्रीकरण आणि पुन्हा विलीनीकरण केल्यामुळे कुणाचाही कुणाला मेळ राहिलेला नाही. शेतकरी आत्महत्यांबाबत असलेला डेटा चुकीचा असल्याचा आरोप त्यांनी एका प्रश्नाचे उत्तर देताना केला. देशात ८ टक्के महिलांच्या नावे सातबारा आहे, हे प्रमाण वाढण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
बोअरवेल्स, टँकरमध्ये मोठी उलाढाल हवामान खात्यांचा अंदाज चुकीचा ठरत असल्याचे सांगून पी. साईनाथ म्हणाले, बोअरवेल्स आणि टँकर पाणीपुरवठा हा कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल करणारा उद्योग झाला आहे. दिवसाकाठी ३ बोअरवेल्स खोदले जाण्याचे प्रमाण आहे. औरंगाबादमधील शेतकरी सध्या धोकादायक काळातून जात आहेत. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरविना दुसरा पर्याय नाही. दुष्काळाचे मूल्यमापन करण्याचे नियम क्लिष्ट झाले आहेत. शेतकऱ्यांसाठी उपाययोजना, निर्णय घेण्यात १० ते २० दिवसांचा काळ जरी लोटला तरी शेतकऱ्यांना सावकारांच्या दाराशी जावे लागते.