औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेअंतर्गत जे कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाहीत, त्यांचा घरभाडे भत्ता रोखण्यात यावा, असे निर्देश प्रशासक नीलेश गटणे यांनी सर्व विभागप्रमुखांना दिले आहेत. तथापि, एवढा मोठा मोर्चा काढल्यानंतरही प्रशासन नमले नाही, अशी चर्चा सुरू असून शिक्षकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
आमदार प्रशांत बंब यांनी जिल्हा परिषदेअंतर्गत सेवेत असणारे कर्मचारी मुख्यालयी न राहता घरभाडे भत्ता उचलून शासनाची फसवणूक करतात. प्रामुख्याने शिक्षकांना मुख्यालयी राहण्याची सक्ती असताना अनेकजण शहरातून ये-जा करीत आहेत, याकडे विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात लक्ष वेधले होते. त्याबद्दल राज्यभरातील शिक्षकांमध्ये रोष वाढला आणि ११ सप्टेंबर रोजी भरपावसात मोर्चा काढून आमदार बंब यांच्या भूमिकेला विरोध करण्यात आला. त्यानंतरही आमदार बंब शांत बसले नाहीत. त्यांनी गेल्या आठवड्यात सर्व जि.प.च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता रोखला जावा, असे निदर्शनास आणून दिले.
त्यानुसार जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक नीलेश गटणे यांनी सर्व विभागप्रमुखांना एका पत्राद्वारे निर्देश दिले की, क्षेत्रीय कर्मचारी मुख्यालयी राहत असतील, तर त्यासंबंधीचा ग्रामसभेचा ठराव प्राप्त करून कार्यालय प्रमुख अथवा विभागप्रमुखांनी प्रमाणित करावे. जे कर्मचारी मुख्यालयी भाडेतत्त्वावर राहत असतील, तर त्यांच्याकडून भाडेकरार प्राप्त करून घ्यावा. अकस्मात भेटी देऊन जे कर्मचारी मुख्यालयी राहत नाहीत, त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करावी. त्यांचा घरभाडे भत्ता रोखावा. जे कार्यालय प्रमुख अथवा विभागप्रमुख या आदेशाचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावरही शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असा इशारा दिला आहे.तथापि, भरपावसात विभागीय आयुक्तालयावर मोर्चा काढून मुख्यालयी राहण्याच्या मुद्द्यास विरोध दर्शविल्यानंतरही प्रशासन आणखी आक्रमक झाल्याचे पाहून शिक्षकांमध्ये मोठी खळबळ उडाली आहे.
शिक्षण विभाग सतर्कशिक्षणाधिकारी जयश्री चव्हाण यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या निर्देशानंतर सर्व गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना पत्राद्वारे मुख्यालयी न राहणाऱ्या शिक्षकांचा घरभाडे भत्ता वेतनात समाविष्ट व करता वेतन बिले ऑनलाइन सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.