शासकीय मेडिकलमधील पदे ‘निर्धारित’ वेळेत भरा; हायकोर्टाचे एमपीएससी व शासनाला आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 9, 2024 11:07 AM2024-01-09T11:07:44+5:302024-01-09T11:07:55+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क, छत्रपती संभाजीनगर: राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विविध संवर्गांतील रिक्त पदे ‘निर्धारित’ वेळेत भरण्याचे निर्देश खंडपीठाचे न्या. रवींद्र ...
लोकमत न्यूज नेटवर्क, छत्रपती संभाजीनगर: राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील विविध संवर्गांतील रिक्त पदे ‘निर्धारित’ वेळेत भरण्याचे निर्देश खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी एमपीएससी स्पर्धा परीक्षा घेणाऱ्या ‘टीसीएसआयओएम’ या खासगी एजन्सी, जिल्हा प्रशासन आणि शासनास सोमवारी दिले. इतकेच नव्हे तर खंडपीठाने विविध पदांसाठीची स्पर्धा परीक्षा घेऊन निकाल घोषित करण्यासाठी प्रमाणपत्रांची पडताळणी करून नियुक्तीपत्र देण्याबाबतचे वेळापत्रकही ठरवून दिले.
खा. इम्तियाज जलील यांनी यासंदर्भात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्देश दिले. पदोन्नतीने भरावयाच्या प्राध्यापकांच्या ४१ रिक्त पदांपैकी शिफारशी प्राप्त झालेली ३३ पदे ६० दिवसांत आणि उर्वरित ८ पदे ९० दिवसांत भरा. सरळ सेवेने भरावयाची प्राध्यापकांची ७१ पदे, सहयोगी प्राध्यापकांची १४० पदे १८० दिवसांत आणि सहायक प्राध्यापकांची ७६५ पदे २४० दिवसांत भरा. वैद्यकीय अधिकारी गट ब संवर्गाची ४२९ पदे १२० दिवसांत भरा. औषधनिर्माता गट ब संवर्गाची १२ पदे ६० दिवसांत भरा. तसेच वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या अधिनस्थ संस्थांमधील गट क संवर्गातील ५१८० पैकी नियुक्ती दिलेली १०३४ पदे वगळता उर्वरित पदे जिल्हा प्रशासनामार्फत ९० दिवसांत भरण्याचे निर्देश दिले. मुख्य सरकारी वकिलांनी या आदेशाची प्रत राज्याच्या मुख्य सचिवांपुढे सादर करावी, असेही आदेशात म्हटले आहे.
...अन्यथा कारवाई
उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी केलेल्या आदेशांच्या अनुषंगाने डॉ. आशिष भिवापूरकर यांच्याविरुद्धच्या विभागीय चौकशीचा अंतिम अहवाल १५ फेब्रुवारी २०२४ पर्यंत सादर करावा, अन्यथा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे निर्देश न्यायालयाने संबंधित चौकशी अधिकारी तथा सचिव सुमंत भांगे यांना दिले आहेत.