औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागातील पशुधन विकास अधिकारी या महत्त्वाच्या पदांसह विविध ५० टक्केपेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे पशुपालकांना खासगी डाॅक्टरांची मदत घेण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही. त्यांच्याकडून आर्थिक पिळवणूक होत असल्याने रिक्त पदे तातडीने भरा, अशी मागणी जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष व पशुसंवर्धन समितीचे सभापती एल. जी. गायकवाड यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली.
जिल्ह्यात गाय व म्हैसवर्गीय ६ लाख ३३ हजार २, शेळी व मेंढी ५ लाख १९ हजार ४२६, तसेच वराह १० हजार ६४६ असे ११ लाख ६३ हजार ७५ जनावरे आहेत. त्यांच्यासाठी पंचायत समितीत ८ तालुक्यांत पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची पदे आहे. त्यापैकी चार रिक्त आहेत. तर फुलंब्रीत पदनिर्मिती केलेली नाही. श्रेणी १ चे ३८ तर ४६ श्रेणी दोनचे पशुवैद्यकीय दवाखाने आहेत. श्रेणी १ दवाखान्यांतील १९ पशुधन विकास अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. फुलंब्री, कन्नड तालुक्यात अधिकाऱ्यांची १०० टक्के पदे रिक्त आहे. तसेच सहायक पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांची ५ पदे रिक्त आहे. तसेच श्रेणी २ दवाखान्यांतही मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहेत. पदे भरण्यास वेळ लागणार असून तोपर्यंत कंत्राटी पदे भरून पशुपालकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी गायकवाड यांनी निवेदनात केली.
----
२० योजना जिल्हा परिषदेकडे द्या
--
जिल्हा परिषदेकडे पूर्वी असलेल्या २० योजना कृषी विभागाकडे हस्तांतरित केल्या गेल्या आहेत. त्या योजना ग्रामीण भागात तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग कराव्यात तसेच पोकरा आणि शेततळ्याची योजना किमान ५० टक्के अंमलबजावणी तरी जि. प. कृषी विभागाकडे द्यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्र्यांकडे उपाध्यक्ष एल. जी. गायकवाड यांनी निवेदनाद्वारे केली.