औरंगाबाद : महिला अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने नुकतेच शक्ती विधेयक विधिमंडळात सादर केले आहे. पुढील चिकित्सेसाठी हे विधेयक विधिमंडळाच्या संयुक्त समितीकडे पाठविण्यात आले असून महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या माजी अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी विधेयकासंदर्भात काही सूचना गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याकडे पाठविल्या आहेत.
पोलीस ठाण्यात तक्रार देण्यासाठी आलेल्या महिलेची तक्रार सीसीटीव्हीमध्ये रेकॉर्ड करणे बंधनकारक करावे, सदर गुन्ह्यातील तक्रारदार व साक्षीदारांना संरक्षण देण्याची तरतूद असावी, एफआयआर मॅजिस्ट्रेटपुढे फक्त इलेक्ट्रॉनिकली नोंदविण्यात यावा, साक्षीदारांचे प्रत्येक जबाब व्हिडीओ रेकॉर्ड करावेत, फॉरेन्सिक सॅम्पल गोळा करण्याची प्रक्रिया व्हिडीओ काॅलद्वारे व्हावी, डीएनए पुरावे हेच लैंगिक गुन्ह्यांसाठी मुख्य पुरावे मानावेत. संबंधित खटले ई- कोर्टातच चालावेत, तपासासाठी ३० दिवसांची मुदत द्यावी, न्यायालयीन प्रक्रिया पूर्ण करण्यास ४५ दिवस मुदत प्रस्तावित असावी, आरोपींची जामीनावर सुटका झाली असेल, तर त्यावर कठोर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना कराव्या, यासारख्या काही सूचना विजया रहाटकर यांनी केल्या आहेत.