औरंगाबाद : औषध निरीक्षक गट- ब या पदासाठी ३ वर्षे अनुभवाची अट रद्द करून या पदाची नव्याने जाहिरात प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी करत फार्मसी विद्यार्थी हक्क समितीने संपूर्ण राज्यात आंदोलनाची हाक दिल्यानंतर अखेर शासनाला दखल घ्यावी लागली. शासनाच्या आदेशानुसार शनिवारी ११ डिसेंबर रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने या जाहिरातीला स्थगिती दिली. दरम्यान, फार्मसी पदवीधारक विद्यार्थ्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण पसरले आहे.
लोकसेवा आयोगाने औषध निरीक्षकांच्या ८७ पदांसाठी १७ नोव्हेंबर रोजी जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यात तीन वर्षांचा अनुभव असलेल्या फार्मसी पदवीधारकांनी अर्ज करावा, असा उल्लेख असल्यामुळे नाराजीचा सूर उमटला होता. फार्मसी विद्यार्थी हक्क समितीने ३ वर्षांच्या अटीवर आक्षेप घेत आंदोलन केले होते. दिल्ली, हिमाचलप्रदेश, तामिळनाडू, राजस्थान, सिक्कीम या राज्यात ३ वर्षे अनुभवाची अट मागे घेतली असून महाराष्ट्रातही ती मागे घ्यावी, असे समितीचे म्हणणे होते.
राज्यात बेरोजगार फार्मसी पदवीधारक तरुणांची संख्या जवळपास दीड लाख एवढी आहे. हे तरुण रोजगाराच्या शोधात असताना ३ वर्षांपासून रोजगार करणाऱ्या आर्थिक सक्षम तरुणांना पुन्हा नोकरीची संधी देऊन लोकसेवा आयोग काय साध्य करू इच्छिते, असा सवालही समितीने उपस्थित केला होता. दुसरीकडे, फार्म- डी या सहा वर्षांच्या अभ्यासक्रमाला सरकारची मान्यता आहे. पण, या विद्यार्थ्यांना अर्ज करता येत नाही. फार्मसी पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांना या पदासाठी प्राधान्य दिले जाईल, असे जाहिरातीत नमूद केले होते. पदवी घेतल्यानंतर २ वर्षे पदव्युत्तर शिक्षणासाठी आणि पुढे ३ वर्षे नोकरी करून अनुभव घ्यायचा व ही परीक्षा द्यायची, ही बाब अन्यायकारक नाही का. त्यामुळे ही अट वगळावी व नव्याने जाहिरात प्रसिद्ध करावी, अशी मागणी विद्यार्थ्यांची होती, असे समितीचे संयोजक ऋषिकेश सपकाळ यांनी सांगितले.
दरवर्षी ३० हजार विद्यार्थी होतात बेरोजगारराज्यात ४०० हून अधिक फार्मसी महाविद्यालये आहेत. दरवर्षी २४ हजारांपेक्षा जास्त विद्यार्थी पदवी घेऊन बाहेर पडतात. यात फार्म-डी आणि पदव्युतर विद्यार्थी मिळून ३० हजार फार्मसी पदवीधारक रोजगारासाठी भटकंती करतात. देशभरातील औषधी कंपन्यांमध्ये एवढ्या विद्यार्थ्यांना रोजगार देण्याची क्षमता नाही. मग, अनुभवाच्या अटीची पूर्तता करण्यासाठी महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांसमोर काय पर्याय आहे, असा प्रश्न समितीने उपस्थित केला आहे.