पांडुरंग पोळे , नळदुर्गशहराची लोकसंख्या लक्षात घेवून साधारणपणे १९९५ मध्ये जलशुद्धीकरण केंद्र उभारण्यात आले. नागरिकांना शुद्ध पाणीपुरवठा व्हावा, असा या मागचा उद्देश. परंतु, पालिका प्रशासनाने या उद्देशाला हरताळ फासण्याचे काम केले आहे. तेव्हापासून ते आजतागायत जलशुद्धीकरण केंद्राचा फिल्टर मिडीयाच बदललेला नाही. त्यामुळे कोट्यवधी रूपये खर्च करूनही नागरिकांना गढळून पाणी प्यावे लागत आहे. हे थोडके म्हणून की काय, एकेक वर्ष जलकुंभाची साफसफाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या जलकुंभातील पाण्यामध्ये पक्षांची विष्ठा साचली आहे. तसेच मासे अन् बेंडकुळ्याही सडलेल्या अवस्थेत आहेत. शिवसेनेचे नगरसेवक कमलाकर चव्हाण हे पाणीपुरवठा सभापती असताना जलकुंभाची साफसफाई करण्यात आली होती. त्यानंतर मात्र, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी याकडे साफ डोळेझाक केली. अनेकवेळा तक्रारी करूनही पालिका प्रशासन ही बाब गांभीर्याने घेत नसल्याने नागरिकांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. ‘एक्सपायरी डेट’चा नाही पत्तापालिकेकडून पाण्याच्या शुद्धीकरणासाठी तुरटीचा वापर केला जातो. परंतु, तुरटीच्या पोत्यावर ना उत्पादित तारीख आहे ना बॅच नंबर. एक्सपायरी डेटही नमूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे सदरील तुरटी कालबाह्य तर झालेली नाही ना, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. हजारो लिटर पाण्याचा अपव्ययबोरी धरणातून राबविण्यात आलेल्या जलवाहिनीला जवळपास तीन ठिकाणी गळती लागली आहे. त्यामुळे ऐन दुष्काळात येथून प्रतिदिन किमान २५ हजार लिटर पाण्याचा अपव्यय होत आहे. तसेच काही ठिकाणी सार्वजनिक नळ कनेक्शन दिले आहेत. येथूनही मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात आहे. याबाबत संताप व्यक्त होत आहे.महाराष्ट्र जीवन प्राधीकरणाच्या माध्यमातून आ. मधुकरराव चव्हाण यांनी पाणीपुरवठ्यासाठी ४ कोटी २० लाख रूपये मंजूर केले होते. पालिका प्रशासनाने आराखड्याप्रमाणे पाईपलाईन टाकली नाही. त्यामुळे आजही शहराच्या चाळीस टक्के भागाला जलशुद्धीकरण केंद्राच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा होत नाही. ही बाब नागरिकांच्या आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून चिंतेची मानली जाते.पालिका कर्मचाऱ्यांकडून तुरटी आणि ब्लिचिंग पावडरची नोंद ठेवण्यात येते. त्यानुसार आज उपयोगिता रजिस्टरवर ७०० किलो ब्लिचिंग व २९० किलो तुरटी शिल्लक असल्याचे नमूद केले आहे. प्रत्यक्षात मात्र ब्लिचिंगच्या २५ किलोच्या २५ गोण्या व तुरटीच्या ५० किलोच्या आठ गोण्या एवढाच साठा जलशुद्धीकरण केंद्रावर शिल्ल होता. त्यामुळे प्रत्यक्ष साठा आणि रजिस्टवरील नोंदीमध्ये तफावत आढळून येते. ५० लाखांचा खर्च, जलवाहिनी बंदचनव्याने टाकण्यात आलेली जलवाहिनी हस्तांतरित करून घेताना पालिका प्रशासनाने ती तपासून घेतली नाही. त्यामुळे जवळपास ५० लाख रूपये खर्च होवूनही ३ किमीची जलवाहिनी उपायोगात नाही. पर्याय म्हणून जुण्याच जलवाहिणीच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.
जलकुंभात सडलेले मासे अन् पक्षांची विष्ठा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 22, 2016 12:15 AM