शहरं
Join us  
Trending Stories
1
काँग्रेस कोल्हापुरात कुकर चिन्हावर लढणार? राजू लाटकर यांचे चिन्ह जाहीर, उद्या पुढची दिशा ठरणार...
2
Satej Patil: सतेज पाटलांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले; "दुपारी २.३६ मिनिटांनी मालोजीराजेंचा फोन आला"
3
अटकेपार झेंडे फडकावले आमच्या मराठे शाहीने अन् इथे व्यासपीठावर मुली नाचवतायत? राज ठाकरे कुणावर संतापले?
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "मी नॉट रिचेबल नव्हतो, सतेज पाटीलच..."; मधुरिमाराजेंच्या माघारीनंतर राजेश लाटकरांनी थेटच सांगितलं
5
कोलकाता बलात्कार प्रकरणी ८७ दिवसांनी आरोप निश्चित,दररोज सुनावणी होणार
6
धक्कादायक! मावशी गंगा स्नानाची रील बनवत राहिली अन् 4 वर्षांची चिमुकली बुडत रहिली! 2 तासांनंतर सापडला मृतदेह 
7
...तर रोहित कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त होईल, केवळ एकदिवसीय सामने खेळेल; दिग्गज क्रिकेटरची मोठी भविष्यवाणी
8
कॅनडामध्ये हिंदू मंदिरावरावरील हल्ल्याचा मोदींकडून निषेध; 'ट्रुडोंनी कायद्याचे राज्य राखावे अशी अपेक्षा' 
9
AUS vs PAK : "ऑस्ट्रेलियाला नशिबाने साथ दिली...", पाकिस्तानच्या पराभवानंतर कर्णधार रिझवानचं विधान
10
सात राज्यांत कांटे की टक्कर, एकात ट्रम्प आघाडीवर; अमेरिकेच्या मतदानावर जगाच्या नजरा खिळल्या
11
video: लाईव्ह सामन्यादरम्यान कोसळली वीज; एका खेळाडूचा मृत्यू, तर अनेकजण गंभीर जखमी
12
त्याला १२ भाऊ आणि ४ बहिणी आहेत; पाकिस्तानी खेळाडूचा परिचय करुन देताना अक्रम भलतंच बोलला
13
दापोलीत सहा कदम, पर्वतीत तीन अश्विनी कदम! नावं, आडनावं 'सेम टू सेम', कुणाचा होणार 'गेम'
14
उपमुख्यमंत्री बनवून भाजपानं अन्याय केला का?; देवेंद्र फडणवीसांनी आभारच मानले, कारण...
15
राज ठाकरेंचा पहिला घणाघात; पक्ष फोडीवरून एकनाथ शिंदे-अजित पवारांवर बरसले
16
सदा सरवणकरांचा प्रचार करणार की अमित ठाकरेंचा? नारायण राणे म्हणाले...
17
"...तर मीही मुख्यमंत्री व्हायला तयार"; CM महायुतीचाच होणार म्हणत, रामदास आठवले बोलून गेले 'मन की बात'!
18
...तर उद्धव ठाकरे ५ वर्षांसाठी मुख्यमंत्री झाले असते; देवेंद्र फडणवीसांनी मांडलं समीकरण
19
सतेज पाटील भडकण्यापूर्वी कोल्हापुरात मोठे नाट्य घडले, शाहू महाराजांनीच मधुरिमाराजेंना सहीचे आदेश दिले
20
Sanjay Roy : "मी निर्दोष आहे, मला फसवण्यात आलं"; आरोपी संजय रॉयने सरकारवर केला गंभीर आरोप

मनरेगाची मजुरी देताना होतोय लिंगभेद 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: May 02, 2018 3:51 PM

किमान गरजा पूर्ण करण्यासाठी असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कामगारांना किमान वेतन निश्चिती मिळावी, पुरुष आणि महिला कामगारांना मजुरी देण्यात लिंगभेद करू नये, अशा प्रमुख मागण्या कामगार दिनाच्या निमित्ताने पुढे आल्या आहेत.

ठळक मुद्दे वेतनात लिंगभेद होऊ नये म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘समान काम, समान वेतन’ अशी तरतूद संविधानातच करून ठेवली आहे.समान काम करणाऱ्या स्त्री- पुरुषांना मिळणाऱ्या मजुरीत तफावत होत असल्याची माहिती एका सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे.

- रुचिका पालोदकर 

औरंगाबाद : किमान गरजा पूर्ण करण्यासाठी असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिला कामगारांना किमान वेतन निश्चिती मिळावी, पुरुष आणि महिला कामगारांना मजुरी देण्यात लिंगभेद करू नये, अशा प्रमुख मागण्या कामगार दिनाच्या निमित्ताने पुढे आल्या आहेत. केवळ खाजगी कंत्राटदारांकडूनच नव्हे, तर मनरेगासारख्या शासकीय योजनांमध्येही लिंगभेद होत असून, समान काम करणाऱ्या स्त्री- पुरुषांना मिळणाऱ्या मजुरीत तफावत होत असल्याची माहिती एका सर्वेक्षणातून पुढे आली आहे.

स्त्री-पुरुष समानतेसाठी त्यांना मिळणाऱ्या वेतनात लिंगभेद होऊ नये म्हणून डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘समान काम, समान वेतन’ अशी तरतूद संविधानातच करून ठेवली आहे. पण तरीही महिला कामगारांची या विवंचनेतून सुटका झालेली नाही. शेतमजूर, बांधकाम मजूर, घरकाम करणाऱ्या महिला, असे असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांचे प्रमाण मोठे आहे. किमान वेतन निश्चिती, कामाची हमी, कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ, लिंगभेद, आर्थिक पिळवणूक, व्यसनाधीनता, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण यासारखे अनेक प्रश्न या महिलांसमोर आहेत, पण तरीही याबाबतीत कोणतेही ठोस धोरण नाही. 

कम्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या वतीने २०१६-१७ या काळात रेणुका कड, सुरेश शेळके , डॉ. युसूफ बेन्नूर या सामाजिक कार्यकर्त्यांनी शहरातील कामगार महिलांचे सर्वेक्षण केले असून, त्याद्वारे काही प्रमुख मागण्या पुढे आल्या आहेत. सिडको परिसरातील कामगार चौक, सेंट्रल नाका, शहागंज आणि रेल्वेस्टेशन या चार प्रमुख ठिकाणी जमणाऱ्या महिला कामगारांचा अभ्यास या सर्वेक्षणात करण्यात आला.

बांधकाम किंवा शेतमजुरी या क्षेत्रात महिला पुरुषांच्या बरोबरीने काम करतात. कामाचे स्वरुप आणि वेळ सारखीच असते. पण तरीही स्त्री पुरुषांपेक्षा कमीच काम करते, अशा धारणेने तेथे लिंगभेद होऊन महिलांना पुरुष सहकाऱ्यांच्या तुलनेत निम्मीच मजुरी दिली जाते. मनरेगासारख्या शासकीय योजनाही या गोष्टीला अपवाद नाहीत. अनेकदा महिलांची मजुरी ठरविताना त्यांना ठराविक रक्कम सांगितली जाते, पण दिवसाच्या शेवटी त्यांच्या कामात त्रुटी दाखवून ठरविण्यात आलेल्या रकमेपेक्षाही कमी रक्कम दिली जाते. ही आर्थिक पिळवणूक थांबविण्यासाठी या महिलांचे किमान वेतन निश्चित होण्याची गरज आहे. अनेक प्रकारच्या लैंगिक शोषणालाही या महिला बळी पडतात. संघटित क्षेत्रात महिलांची बाजू मांडण्यासाठी  विशाखा समिती आहे, पण असंघटित क्षेत्रातील महिलांना मात्र असा कोणताही आधार नसून विशाखा समिती, नोडल अधिकारी, तक्रार निवारण समिती या सर्वच गोष्टींबद्दल त्या अनभिज्ञ आहेत. त्यामुळे लैंगिक अत्याचार होऊनही दाद कुणाकडे मागावी, हे न कळून या महिला गप्प राहिल्यामुळे त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचारांची खूप कमी प्रमाणात वाच्यता होते.

किमान वेतन प्रतिदिन २०१ रुपयेमार्च २०१७ मध्ये ग्रामीण विकास मंत्रालयातर्फे काढलेल्या अध्यादेशानुसार महाराष्ट्रात मनरेगांतर्गत कामगारांना किमान वेतन प्रतिदिन २०१ रुपये एवढे निश्चित के ले आहे. पण क म्युनिटी डेव्हलपमेंट ट्रस्टच्या सर्वेक्षणानुसार प्रत्यक्षात मात्र पुरुषांना २०० रुपये तर महिलांना १५० ते १८० रुपये एवढे वेतन मिळते, अशी माहिती रेणुका कड यांनी दिली. 

आरोग्याच्या समस्या आणि व्यसनाधीनतासर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार असंघटित कामगार क्षेत्रात गुटखा आणि तंबाखूचे व्यसन असणाऱ्या महिलांचे प्रमाण खूप जास्त आहे. त्यामुळे तोंडाचे, आतड्याचे आजार या महिलांना अधिक भेडसावतात. कामाच्या ठिकाणी गेल्यावर तेथील प्रसाधनगृह वापरण्याची परवानगी अनेकदा या महिलांना दिली जात नाही. त्यामुळे नैसर्गिक विधींना रोखून ठेवणे, पाणी कमी पिणे, जेवण कमी करणे यासारखा त्रासही या महिलांना सहन करावा लागतो, त्यामुळे आरोग्याच्या तक्रारी वाढतात.कामाचे स्वरूप अवघड असल्यामुळे पाठीच्या मणक्यांचे दुखणे, कंबरेचे दुखणे, अशक्तपणा, अंगदुखी यासारख्या आरोग्याच्या समस्या भेडसावतात.

रोजगार हमी, किमान वेतननिश्चिती मिळावीपैशाअभावी असंघटित क्षेत्रातील बहुतांश महिला कामगारांच्या मुलांनी शिक्षण सोडले आहे. मजुरीत होणारा लिंगभेद ही एक मोठी अडचण या महिलांसमोर आहे. ठराविक वेळेला नाक्यावर जाऊन उभे राहिले तरच या महिलांना रोजगार मिळते अन्यथा उपवास घडतो, या अडचणींवर मात करण्यासाठी असंघटित क्षेत्रातील महिलांची आर्थिक बाजू भक्कम होणे आवश्यक आहे. यासाठी या महिलांना रोजगार हमी आणि किमान वेतननिश्चिती मिळावी. कामगार कल्याण मंडळांतर्गत संघटित क्षेत्रातील महिला कामगारांसाठी आणि त्यांच्या मुलांसाठी काम केले जाते. हेच काम विस्तारून त्यात असंघटित क्षेत्रातील महिलांचाही समावेश करावा. - रेणुका कड, सामाजिक कार्यकर्त्या

टॅग्स :WomenमहिलाMONEYपैसाgovernment schemeसरकारी योजनाState Governmentराज्य सरकार