शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"तुम्ही जिंकता तेव्हा ईव्हीएम चांगले अन् पराभूत झाले, तर..."; सुप्रीम कोर्टाने पिळले कान
2
धुळ्यात काँग्रेसच्या कुणाल पाटलांना शून्य मतं मिळाल्याचा दावा; निवडणूक आयोगाने दिलं स्पष्टीकरण
3
झारखंडमध्ये निवडणूक जिंकूनही काँग्रेसची झोळी रिकामी, झाली जम्मू-काश्मीरसारखी अवस्था
4
राज्यसभेच्या सहा जागांसाठी निवडणूक अधिसूचना जारी; २० डिसेंबरला होणार मतदान
5
'ते फोन उचलत नव्हते, म्हणून कान उघडले...', लॉरेन्स टोळीने चंदीगड बॉम्बस्फोटाची जबाबदारी घेतली, रॅपर बादशाहला दिली धमकी
6
अदानींना डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून दिलासा मिळणार? नवं सरकार मागे घेऊ शकते लाचखोरीचा खटला
7
धक्कादायक! संतापलेल्या महिला सफाई कर्मचाऱ्याने सरपंचाला केली चपलेने मारहाण
8
टीम इंडियाचा कॅप्टन रोहित ऑस्ट्रेलियात पोहचताच कोच गंभीर परतणार मायदेशी; जाणून घ्या त्यामागचं कारण...
9
'तुम्ही मला गप्प करू शकणार नाही...', काँग्रेसच्याच कार्यक्रमात राहुल गांधींचा माईक बंद झाला
10
विधानसभेत EVM ने केला घात?; शरद पवारांच्या पक्षाच्या बैठकीत सूर; मोठं आंदोलन उभारणार!
11
या दिवशी होणार राज्याच्या नव्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची घोषणा, शिंदे गटाच्या बड्या नेत्याचा दावा 
12
Gold Silver Price Today 26 November: सोनं ४,२३० आणि चांदी १०,२४० रुपयांनी झालं स्वस्त; आता इतक्या किंमतीत मिळतंय १० ग्राम सोनं
13
धीरेंद्र शास्त्रींवर अज्ञाताने मोबाईल फेकला; गालाला लागला, म्हणाले...
14
पुढील वर्षी २०२५ मध्ये सिनेप्रेमींना मिळणार बॉलिवूडची मेजवानी! हे बहुचर्चित सिनेमे होणार रिलीज
15
एकनाथ शिंदेंना दिल्लीत आणा, ऐकलेच नाहीत तर भाजपाने अजित पवारांसोबत सत्ता स्थापन करावी; केंद्रीय मंत्र्याचे वक्तव्य
16
Video - ९० हजारांचं बिल पाहून ग्राहकाचं डोकं फिरलं, रागाच्या भरात हातोड्याने फोडली स्कूटर
17
राज्याभिषेकावरून वाद, उदयपूर पॅलेसमध्ये राडा, महाराणा प्रताप यांचे वंशज आमने सामने
18
EVM अन् डायरीतील मतांमध्ये फरक कसा आला?; सोलापुरातील प्रकाराबाबत नवी माहिती उघड
19
Video - खांद्यावर शाल, हातात बॉम्ब आणि नाईट क्लब टार्गेट; चंदीगड हल्ल्याचं CCTV फुटेज
20
रेखा झुनझुनवालांनी २ शेअर्समधून १० मिनिटांत कमावले ₹१०५ कोटी, तुमच्याकडे आहेत का 'हे' स्टॉक्स?

सर्वसाधारण सभेत मतभेद चव्हाट्यावर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 11, 2017 12:17 AM

न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाणीपुरवठा विभागातील रोजंदारी कर्मचाºयांना फरकाची रक्कम देण्याच्या मुद्यावर सर्वसाधारण सभेत अधिकारी-पदाधिका-यांतील मतभेद चव्हाट्यावर आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाणीपुरवठा विभागातील रोजंदारी कर्मचाºयांना फरकाची रक्कम देण्याच्या मुद्यावर सर्वसाधारण सभेत अधिकारी-पदाधिका-यांतील मतभेद चव्हाट्यावर आले. फरकाच्या रकमेची तरतूद करण्यासाठी निर्णय घेण्याचा आग्रह अधिका-यांचा होता, तर जिल्हा परिषदेवर फरकाचा तब्बल १५ कोटी रुपयांचा बोजा न टाकता ही रक्कम शासनाकडे मागावी, अशी भूमिका पदाधिकारी व सदस्यांची होती. जवळपास तासभर याच विषयावर सभागृहात खडाजंगी झाली.उपाध्यक्ष केशव तायडे यांनी भूमिका घेतली की, न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर आहे. कर्मचा-यांना फरकाची रक्कमही मिळालीच पाहिजे; परंतु यापोटी जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीवर १५ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. जर असे झाले तर जिल्ह्यात विकास कामे होणार नाहीत.त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयासंबंधी जिल्हा परिषदेने पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी व येत्या १५ दिवसांच्या कालावधीत लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून शासनाकडे फरकाच्या रकमेची मागणी करावी, हा ठराव सभागृहाने संमत करावा. त्यास सभागृहातील उपस्थित सर्व सदस्यांनी एका सुरात अनुमोदन दिले.त्याचवेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले की, असा ठराव आपणास घेता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. ३० आॅक्टोबरपूर्वी कर्मचा-यांना फरकाची रक्कम देणे आपणास बंधनकारक आहे.अगोदरच न्यायालयात अवमान याचिका दाखल झालेली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाला गांभीर्याने घ्या. राज्याच्या सचिवांसोबत मी यासंदर्भात अनेक वेळा चर्चा केली. पैशाची मागणीदेखील केली; पण त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, हे कर्मचारी शासनाने भरती केलेले नाहीत.जिल्हा परिषदेने कर्मचा-यांना नियुक्ती दिली आहे. त्यामुळे त्यांच्या वेतनाचा भार तुम्हीच सोसला पाहिजे. न्यायालयातही आपणास जाता येत नाही. त्यामुळे अध्यक्षांनी यासंदर्भात आपला निर्णय जाहीर केला पािहजे, असा आग्रह मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी धरला. तेव्हा उपाध्यक्ष तायडे म्हणाले, आम्ही निर्णय घेतला आहे. त्यावर संतप्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणाले, तुम्ही पीठासीनअधिकारी नाहीत. अध्यक्षांनीच निर्णय दिला पाहिजे. त्यानंतर अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर म्हणाल्या की, न्यायालयाचा अवमान करण्याची आमची भूमिका नाही. जिल्हा परिषदेवर या रकमेचा मोठा भार पडणार आहे, त्यामुळे ३० तारखेच्या आत एकदा शासनाकडे मागणी करून बघू आणि मग पुनर्विलोकन याचिका दाखल करू.शासनाकडे फरकाच्या रकमेची मागणी करण्यासंबंधी, तसेच पुनर्विलोकन याचिकेसंबंधी अविनाश पाटील गलांडे, किशोर बलांडे, मधुकर वालतुरे, रमेश बोरनारे, एल.जी. गायकवाड, किशोर पवार यांनी आपली भूमिका मांडली.