शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : अमित शाहांच्या विधानावरुन नवा वाद,संभाजीराजे छत्रपतींनी घेतला आक्षेप; नेमकं प्रकरण काय?
2
Maharashtra Election 2024: लोकसभेला 62 पैकी 43 मतदारसंघात काँग्रेसला मताधिक्य; विदर्भातील लढतीचं गणित कसं?
3
Athiya Shetty-K L Rahul: अथिया शेट्टीने दिली गुडन्यूज, लग्नानंतर एका वर्षातच पाळणा हलणार; शेअर केली पोस्ट
4
सरन्यायाधीशांचा आज शेवटचा वर्किंग डे; सुप्रीम कोर्टात 'असं' काय घडलं, सगळेच हसले
5
उद्धव ठाकरेंची मशाल घराघरांत-समाजासमाजात आग लावणारी; CM एकनाथ शिंदेंचा हल्लाबोल
6
"कॉम्प्रोमाईज करणारा पुढे यशस्वी होतो"; मुख्यमंत्रीपदाबाबत बोलताना अजितदादा म्हणाले, "आमचं टार्गेट..."
7
आवडत्या जागी फिल्डिंग न दिल्याने रुसून बसला; मग 'मुंबई इंडियन्स'च्या माजी खेळाडूला संघाने 'बसवला'
8
चंद्रचूड यांचा लास्ट वर्किंग डे संपला! सर्वांना वाकून नमस्कार करत म्हणाले, दुखावला असाल तर माफ करा...
9
सीएम सुक्खूंना मागविलेले समोसे सुरक्षा रक्षकांना वाटले गेले; CID चौकशी लावली, रिपोर्ट आला...
10
"प्रत्येक गड-किल्ल्यावर मशीद असायला हवी..."; काँग्रेस खासदाराची राज ठाकरेंवर टीका
11
शिवरायांचा भगवा झेंडा दरोडेखोरांच्या हातात शोभून दिसत नाही; उद्धव ठाकरे कडाडले
12
मनीषा कोईरालाने 'हीरामंडी 2' बद्दल दिलं अपडेट, दुय्यम भूमिका करण्याविषयी म्हणाली...
13
रामटेकच्या गडावरून कडेलोट कुणाचा? चौकसे, किरपान, मुळक यांनी वाढविले टेन्शन!
14
"तुमचा शत्रू जमिनीच्या मार्गाने येतोय"; राज ठाकरेंनी कुणाला दिला इशारा?
15
महायुतीचा मुख्यमंत्री कोण?, अमित शाहांनी दिले संकेत; एका विधानानं चर्चांना उधाण
16
Maharashtra Election 2024: "माफी मागा, अन्यथा...", डी के शिवकुमार यांचा महायुतीच्या नेत्यांना इशारा
17
बहिणीच्या लग्नात अनन्या पांडेने का घातला आईचा २१ वर्ष जुना ड्रेस? समोर आलं कारण
18
पृथ्वी शॉचा 'संघर्ष' कायम! मुंबईनेही दाखवला बाहेरचा रस्ता; ऑस्ट्रेलियन दिग्गजाने पत्राद्वारे दिला धीर
19
'महायुतीचे सरकार बनवायचे, देवेंद्र भाऊंना विजयी करायचे'; अमित शाहांनी पहिलीच सभा गाजवली, विरोधकांवर तोफ डागली
20
नजरेत क्रूरता, आवाजात निष्ठूरता.., 'संगीत मानापमान'मधील उपेंद्र लिमयेचं मोशन पोस्टर रिलीज

सर्वसाधारण सभेत मतभेद चव्हाट्यावर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: October 11, 2017 12:17 AM

न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाणीपुरवठा विभागातील रोजंदारी कर्मचाºयांना फरकाची रक्कम देण्याच्या मुद्यावर सर्वसाधारण सभेत अधिकारी-पदाधिका-यांतील मतभेद चव्हाट्यावर आले.

लोकमत न्यूज नेटवर्कऔरंगाबाद : न्यायालयाच्या आदेशानुसार पाणीपुरवठा विभागातील रोजंदारी कर्मचाºयांना फरकाची रक्कम देण्याच्या मुद्यावर सर्वसाधारण सभेत अधिकारी-पदाधिका-यांतील मतभेद चव्हाट्यावर आले. फरकाच्या रकमेची तरतूद करण्यासाठी निर्णय घेण्याचा आग्रह अधिका-यांचा होता, तर जिल्हा परिषदेवर फरकाचा तब्बल १५ कोटी रुपयांचा बोजा न टाकता ही रक्कम शासनाकडे मागावी, अशी भूमिका पदाधिकारी व सदस्यांची होती. जवळपास तासभर याच विषयावर सभागृहात खडाजंगी झाली.उपाध्यक्ष केशव तायडे यांनी भूमिका घेतली की, न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर आहे. कर्मचा-यांना फरकाची रक्कमही मिळालीच पाहिजे; परंतु यापोटी जिल्हा परिषदेच्या तिजोरीवर १५ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. जर असे झाले तर जिल्ह्यात विकास कामे होणार नाहीत.त्यामुळे न्यायालयाच्या या निर्णयासंबंधी जिल्हा परिषदेने पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी व येत्या १५ दिवसांच्या कालावधीत लोकप्रतिनिधीच्या माध्यमातून शासनाकडे फरकाच्या रकमेची मागणी करावी, हा ठराव सभागृहाने संमत करावा. त्यास सभागृहातील उपस्थित सर्व सदस्यांनी एका सुरात अनुमोदन दिले.त्याचवेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मधुकरराजे आर्दड यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले की, असा ठराव आपणास घेता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले आहे. ३० आॅक्टोबरपूर्वी कर्मचा-यांना फरकाची रक्कम देणे आपणास बंधनकारक आहे.अगोदरच न्यायालयात अवमान याचिका दाखल झालेली आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाला गांभीर्याने घ्या. राज्याच्या सचिवांसोबत मी यासंदर्भात अनेक वेळा चर्चा केली. पैशाची मागणीदेखील केली; पण त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, हे कर्मचारी शासनाने भरती केलेले नाहीत.जिल्हा परिषदेने कर्मचा-यांना नियुक्ती दिली आहे. त्यामुळे त्यांच्या वेतनाचा भार तुम्हीच सोसला पाहिजे. न्यायालयातही आपणास जाता येत नाही. त्यामुळे अध्यक्षांनी यासंदर्भात आपला निर्णय जाहीर केला पािहजे, असा आग्रह मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांनी धरला. तेव्हा उपाध्यक्ष तायडे म्हणाले, आम्ही निर्णय घेतला आहे. त्यावर संतप्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणाले, तुम्ही पीठासीनअधिकारी नाहीत. अध्यक्षांनीच निर्णय दिला पाहिजे. त्यानंतर अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर म्हणाल्या की, न्यायालयाचा अवमान करण्याची आमची भूमिका नाही. जिल्हा परिषदेवर या रकमेचा मोठा भार पडणार आहे, त्यामुळे ३० तारखेच्या आत एकदा शासनाकडे मागणी करून बघू आणि मग पुनर्विलोकन याचिका दाखल करू.शासनाकडे फरकाच्या रकमेची मागणी करण्यासंबंधी, तसेच पुनर्विलोकन याचिकेसंबंधी अविनाश पाटील गलांडे, किशोर बलांडे, मधुकर वालतुरे, रमेश बोरनारे, एल.जी. गायकवाड, किशोर पवार यांनी आपली भूमिका मांडली.