लोकमत न्यूज नेटवर्कजालना : स्त्री भ्रूणहत्या रोखण्याबरोबर मुलींचा जन्मदर वाढण्यासाठी शासनस्तरावर व्यापक प्रयत्न सुरू आहेत. गर्भलिंग निदान, अवैध गर्भपात करणाऱ्या डॉक्टरांविरुद्ध कडक पावले उचलण्यात येत आहे. असे असले तरी मागील पाच वर्षात हजार मुलांमागे मुलींचा जन्मदर वाढण्याऐवजी घटला आहे. वंशाचा दिवा म्हणून मुलगाच हवा या हव्यासापोटी चोरीछुपे गर्भलिंग निदान करणे, अवैध गर्भपात करण्याचे प्रकार अनेक ठिकाणी घडत आहे. औरंगाबाद शहरात अवैधरीत्या सुरू असलेल्या एका गर्भपात केंद्राचा पोलीसांनी नुकताच पर्दाफाश केला. त्यामुळे हा मुद्दा पुन्हा एकदा एैरणीवर आला आहे. पीसीपीएनडीटी कायद्यानुसार गर्भलिंग निदान करणे गुन्हा असून, गर्भपातासाठी वापरण्यात येणारी औषध विक्रीचे नियमही कडक करण्यात आले आहेत. दुसरीकडे मुलींचा मुलींचा जन्मदर वाढण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत गर्र्भवती महिलांच्या आरोग्याची काळजी घेणे, त्यांच्या विविध तपासण्या मोफत करणे, पूरक व पोषक आहार देणे, प्रसूती खर्च म्हणून रोख अनुदान देणे यासारखे पूरक कार्यक्रम राबविले जात आहे. त्याचबरोबर बेटी बचाओ, बेटी पढाओ उपक्रमांतर्गत मोफत शिक्षण, कन्यदान योजना यासारखे कार्यक्रम हाती घेऊन शासनस्तरावर व्यापक जनजागृती सुरू आहे. ऐवढ सगळे करूनही जालना जिल्ह्यात हजार मुलांमागे मुलींचा जन्मदर सरासरी ११० ने कमी आहे. जिल्ह्यात मुलांच्या तुलनेत मुलींचा सरासरी जन्मदर कमीच आहे. मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी शासनस्तराव सुरू असलेल्या प्रयत्नास सामाजिक संघटनांनीही पाठबळ देण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
मुलींचा जन्मदर घटलेलाच!
By admin | Published: May 28, 2017 12:23 AM