कॉंग्रेसच्या औरंगाबाद शहर व जिल्हा ओबीसी विभागाच्या गांधी भवनात आयोजित मेळाव्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते.
तत्कालिन पंतप्रधान मनमोहनसिंग यांच्या काळात ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा तयार केला गेला. तो रोहिणी आयोगाला दिला गेला. या आयोगामुळे ओबीसींमध्ये आणखी फूट पडणार आहे. या आयोगाला इम्पिरिकल डाटा देता मग सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला असता तर आज ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणावर गदा आली नसती, असे मत माळी यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात व्यक्त केले.
त्यांनी आरोप केला की, एकीकडे शासकीय नोकऱ्या कमी कमी करीत जायच्या, खासगीकरणाला प्रचंड प्रोत्साहन द्यायचं, दुसरीकडे प्रचंड महागाई वाढवायची आणि त्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी आरक्षणावरून समाजा- समाजात, मराठा-ओबीसीत भांडणे लावायची, हा आरएसएसचा अजेंडा नरेंद्र मोदी यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून राबविण्यात येत आहे. हे आरएसएसचे कटकारस्थान आहे.
ओबीसी नोकऱ्यांतून व आता राजकारणातून बाद होत आहे. ओबीसींच्या ३६ आयएएस अधिकाऱ्यांना रुजू करून न घेतल्याने त्यातील तीन जणांनी आत्महत्या केल्या, अशी माहिती यावेळी माळी यांनी दिली.
ओबीसी मेळाव्यात श्रेयवाद....
पत्रपरिषदेपूर्वी झालेल्या मेळाव्यात ओबीसींचा सांभाळ कॉंग्रेसनेच केला असा दावा कॉंग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. कल्याण काळे व इब्राहिम पठाण यांनी केला, तर कॉंग्रेस पक्षाने ओबीसींना जवळ करून सन्मान दिला पाहिजे, अशी अपेक्षा ॲड. संदीपान नरवटे यांनी व्यक्त केली. आरक्षण संपवण्याचा दुष्ट डाव भाजप खेळत असल्याचा आरोप वक्त्यांनी केला. ओबीसी महिलांनी आता जागरूक होऊन आपल्या हक्कासाठी आंदोलने केली पाहिजेत, असे आवाहन ओबीसी विभागाच्या प्रदेश कार्याध्यक्ष संगीता तलमले यांनी केले.
माळी यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. औरंगाबाद जिल्हा कॉंग्रेसच्या ओबीसी विभागाचे अध्यक्ष अतिश पितळे व शहराध्यक्ष अनिल मालोदे यांनी मनोगते मांडली. शहराध्यक्ष हिशाम उस्मानी व लीली जाधव यांचीही भाषणे झाली. डॉ. पवन डोंगरे यांनी सूत्रसंचालन केले. मंचावर जि. प. अध्यक्ष मीना शेळके, महिला शहराध्यक्षा सीमा थोरात, प्रदेश सरचिटणीस सरोज मसलगे पाटील, संतोष रसाळकर, रवींद्र काळे यांच्यासह फ्रंटल ऑर्गनायझेशनचे पदाधिकारी उपस्थित होते.