औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालयाच्याऔरंगाबाद खंडपीठातील ॲड. किशोर चंद्रकांत संत हे त्यांच्या कुटुंबातील विधि शाखेचे पहिलेच पदवीधर. त्यांनी पदवी घेतल्यानंतर औरंगाबादेत व्यवसाय सुरू केला. तब्बल ३० वर्षांच्या प्रदीर्घ कालखंडानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने त्यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदासाठी शिफारस केली आहे. त्या शिफारशीला केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाल्यानंतर ते उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती होणार आहेत.
ॲड. संत हे नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी येथील रहिवासी आहेत. त्यांचे प्राथमिक शिक्षण दिंडोरीतील जिल्हा परिषद आणि इंग्लिश माध्यमाच्या शाळेत झाले. उच्च माध्यमिक शिक्षण नाशिक येथील एचपीटी कॉलेज येथे झाले. त्यानंतर एनबीटी विधि महाविद्यालयातून त्यांनी पदवी पूर्ण केली. १९९१ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात प्रॅक्टिससाठी आले. खंडपीठातील ज्येष्ठ विधिज्ञ प्रवीण मंडलिक यांच्याकडे उमेदवारी सुरू केली. त्यानंतर निवृत्त न्यायाधीश भीमराव नाईक यांच्याकडे मुंबईला ज्युनियरशिप केली. त्यांच्या निधनानंतर त्यांचे चिरंजीव विद्यमान ज्येष्ठ विधिज्ञ विनीत नाईक यांच्याकडे उमेदवारी केली. १९९५ ला ते पुन्हा औरंगाबादला आले. तेव्हापासून औरंगाबाद खंडपीठात वकिली करीत आहेत. त्यांच्या पत्नी नीलिमा संत सध्या जालना येथील जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचच्या पीठासीन अधिकारी आहेत.
ॲड. संत हे बिंदुमाधव जोशी यांनी स्थापन केलेल्या ग्राहक पंचायतीचे जिल्हा अध्यक्ष होते. तसेच नाशिक येथील महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाबार्डचे मुंबई उच्च न्यायालयातील वकील, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे मॅट आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वकील आहेत. महाराष्ट्र लॉ जर्नलच्या संपादकीय मंडळावर गेली २० वर्षे ते काम करीत आहेत. त्यांना दोन मुले असून, एका मुलाने विधि शाखेचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. दुसरा मुलगा १२वीत आहे.
बी.एन. देशमुख आदर्शऔरंगाबादेत वकिली करताना न्यायमूर्ती बी.एन. देशमुख यांनी माझ्यासारख्या नवख्यांना खूप मदत केली. ते आमच्यासाठी आदर्श होते. त्याशिवाय बारच्या सदस्यांचाही आजच्या निवडीमध्ये मोठा वाटा आहे. त्यांनी वेळोवेळी केलेल्या सहकार्यामुळेच इथपर्यंतचा प्रवास झाला असल्याची प्रतिक्रिया ॲड. किशोर संत यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.
हजारो प्रकरणे निकालीॲड. संत यांनी लोक अदालतमध्ये आतापर्यंत हजारो प्रकरणे समन्वयाने निकाली काढली आहेत. त्यामध्ये सर्वाधिक प्रकरणे ही महसूलच्या संदर्भातील होती.