शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'कारखाने विकत घ्यायला मी काही महाराष्ट्रभर हिंडलो नाही'; जयंत पाटलांनी अजित पवारांना डिवचले
2
"जेव्हा पराभव समोर दिसतो, तेव्हा 'असे' नॅरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न सुरू होतो"; प्रविण दरेकर यांचा सुप्रिया सुळेंना टोला
3
"बंद सम्राटांना कायमचं घरात बंद करायची वेळ आलीय"; CM शिंदेंचा उद्धव ठाकरेंवर अप्रत्यक्ष निशाणा
4
अचानक मोठा विकेंड जाहीर! १५ ते २० नोव्हेंबर 'या' शाळा बंद राहणार; शासनाचा मोठा निर्णय
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : 'काल माझं अन् शरद पवारांचं भांडण झालं, त्यांनी सात सभा..."; सुप्रिया सुळेंनी सगळंच सांगितलं
6
गुंतवणूकदार विचित्र परिस्थितीत अडकले! शेअर ६१ हजारांनी पडला पण विकताही येत नाहीय...
7
दिल्ली महापौरपदासाठी भाजपचा उमेदवार अवघ्या ३ मतांनी हरला; आपची महापालिकेवर सत्ता
8
“मोदींनी ११ वर्षात काय केले? महाराष्ट्राच्या निवडणुकीचा ३७० कलमाशी काय संबंध?”: खरगे
9
काव्या मारनने संघाबाहेर काढलं, त्यानेच टीम इंडियाला रडवलं! आता लागणार १० कोटींची बोली?
10
बाळासाहेबांची इच्छा आम्ही पूर्ण केली, छ. संभाजीनगरच्या नामकरणावरुन PM मोदींचा उद्धवसेनेवर 'बाण'
11
घुसखोरांनाही ४५० रुपयांत गॅस सिलेंडर देणार; काँग्रेस नेत्याच्या विधानानं नवा वाद
12
गाझामध्ये इस्रायलचं तांडव, संपूर्ण कुटुंब नष्ट; शेजारी म्हणाला, "केवळ एकच मुलगा वाचला, पण तोही...!"
13
"गद्दारी केली तर लाज वाटण्यासारखं काहीच नाही"; दिलीप वळसेंच्या लेकीचे शरद पवारांना प्रत्युत्तर
14
महाराष्ट्रात मविआ सरकार स्थापन करु, एकही प्रकल्प बाहेर जाऊ देणार नाही; राहुल गांधींचा शब्द
15
BSNL नं लॉन्च केली भारतातील पहिली Satellite-to-Device सर्व्हिस, आता नेटवर्कशिवायही करू शकाल कॉलिंग!
16
विरोधक सत्तेत आले तर पहिली लाडकी बहीण योजना बंद पाडतील; नरेंद्र मोदींची टीका
17
पंकजांनंतर अशोक चव्हाणांचा 'बटेंगे तो कटेंगे'ला विरोध; म्हणाले, "मी सेक्युलर हिंदू पण..."
18
"विद्यार्थ्यांची मागणी न्यायपूर्ण, सामान्यीकरण अस्वीकार्य ..."; राहुल गांधींनी प्रयागराजमधील आंदोलनावर दिली प्रतिक्रिया
19
"काही ईव्हीएम मशिनमध्ये गडबड! असं परदेशी माणूस म्हणतोय..."; सुप्रिया सुळे यांचा मोठा दावा
20
'या' देशातील ६ आंदोलनकर्त्यांना मृत्यूदंडांची शिक्षा; सरकारविरोधी निदर्शनांमध्ये होता सहभाग

सरकारी मध्यस्थीने ‘समांतर’चा प्रवास सुरु करण्याचा प्रयत्न 

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 06, 2018 2:03 PM

समांतर जलवाहिनीचे काम पुन्हा सुरू व्हावे, यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मध्यस्थीने औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला पुन्हा प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. 

औरंगाबाद : समांतर जलवाहिनीचे काम पुन्हा सुरू व्हावे, यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या मध्यस्थीने औरंगाबाद सिटी वॉटर युटिलिटी कंपनीला पुन्हा प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न सुरू झाले आहेत. 

कंपनीशी निगडित काही नेते  सत्ताधाऱ्यांच्या नजीक आहेत. त्यामुळे राज्य शासन, मनपा आणि कंपनीत निर्माण झालेल्या वादाचे ‘लवाद’ म्हणून मुख्य भूमिका बजावेल, मनपा, कंपनीतील वादावर तोडगा काढून ती योजना पुन्हा औरंगाबादकरांवर लादली जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या घडामोडीनंतर शिवसेना सावध भूमिका घेतली आहे. 

२२ मार्च रोजी मुंबईत मुख्यमंत्र्यांचे सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, पालिका आणि युटिलिटी कंपनी अधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक झाली. नगर विकास खात्याच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, पालिकेचे प्रभारी आयुक्त नवल किशोर राम तसेच  आ. अतुल सावे, आ. संजय शिरसाट, आ. इम्तियाज जलील आदींची बैठकीला उपस्थिती होती. या बैठकीनंतर एसीडब्ल्यूयूएल कंपनीने नियुक्त केलेले सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी जीवन सोनवणे यांनी पालिका पदाधिकारी आणि आयुक्तांची भेट घेत समांतरचा नवीन प्रस्ताव ठेवल्याचे महापौर घोडेले यांनी गुरुवारी सांगितले. आगामी आठ-दहा दिवसांत मंत्रालयात पुन्हा मुख्यमंत्र्यांकडे  बैठक होणार असून, त्यात पुढील धोरण ठरेल. तत्पूर्वी, आयुक्तांशी चर्चा करून पालिकेचीही भूमिका या बैठकीत मांडण्यासाठी निश्चित केली जाणार आहे. 

जीएसटीचा  तोडगा कोण काढणार कंपनीच्या प्रस्तावात करारातील अटी शिथिल करण्यास अनुकूलता दर्शविली असली तरी जुन्या करारात व्हॅट व इतर शासकीय करात बदल झाल्यास ती रक्कम पालिकेला भरावी लागेल, असे नमूद आहे. १ जुलै २०१७ पासून जीएसटीमुळे योजनेची किंमत ७९ कोटींनी वाढली आहे. तो कर पालिकेने द्यावा, असे कंपनीने प्रस्तावात म्हटले आहे. यावर शासनाने तोडगा काढवा, अशी पालिकेची भूमिका आहे. समांतर पीपीपीवरच पूर्ण घ्यायची काय, यावर महापौर म्हणाले, जे चांगले असेल त्यानुसार योजनेचे काम करू. पूर्वीचा करार योग्य होता की अयोग्य यावर भाष्य करणार नसल्याची सावध भूमिका महापौरांनी घेतली.  शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार धोरणात्मक निर्णय घेतला जाईल, तो पालिका सभागृहासमोर ठेवून सर्वांना विश्वासात घेऊनच समांतरचा नव्याने करार केला जाईल.  

हे प्रश्न भेडसावतात- २१ सप्टेंबर २०११ झालेला करार ७९९ कोटींचा आहे. - ८ वर्षांत महागाई वाढली तरी जुन्याच किमतीने काम का?- समांतरसाठी सभागृहात अंतिम तडजोड होईल का?- अटी व शर्ती पदाधिकाऱ्यांच्या साक्षीने व्हाव्यात.- पूर्वीचा करार योग्य की अयोग्य यावर सत्ताधारींचे  मौन- ७९ कोटींचा जीएसटी कोण भरणार?- हायकोर्टातील न्यायप्रविष्ट याचिकांचे काय?- कंपनीने दिलेला प्रस्ताव असा- कंपनी अडीच वर्षांत काम पूर्ण करील.- योजनेच्या एकूण किमतीत वाढ करणार नाही.- योजना पूर्ण होईपर्यंत पाणीपट्टी वाढविणार नाही.- योजना पीपीपीवर की इतर पर्यायाने करायची हे स्पष्ट नाही.- कंपनी मनपाला नव्याने प्रस्ताव सादर करणार आहे.- २४ तास पाणीपुरवठा, तिसऱ्या मजल्यावर पाणी जाईल. - सर्वाेच्च न्यायालयाबाहेर तडजोडीसीठी तयारी 

टॅग्स :Aurangabad Municipal Corporationऔरंगाबाद महानगरपालिकाState Governmentराज्य सरकारgovernment schemeसरकारी योजनाMunicipal Commissioner Aurangabadमहानगरपालिका आयुक्त औरंगाबादNavalkishor Ramनवलकिशोर राम