औरंगाबाद : सार्वजनिक बांधकाम विभागात बड्या कामांसाठी कुणाकुणाच्या निविदा (टेंडर) आल्या आहेत याची माहिती विभागातील आॅनलाईन निविदा कक्षात काम करणारे सरकारी ‘पंटर’च लोकप्रतिनिधींना पुरवितात. त्यामुळे मर्जीतील गुत्तेदाराला काम मिळावे, यासाठी लोकप्रतिनिधी उर्वरित कंत्राटदारांवर दबाव टाकतात. त्या दबावतंत्रातूनच शिवसेनेचे आ. संजय शिरसाट, उपमहापौर राजेंद्र जंजाळ आणि विधानसभा संघटक सुशील खेडकर यांच्यात राडा झाला. बांधकाम विभागातील आॅनलाईन ई-टेंडरिंग सिस्टीम यानिमित्ताने संशयाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, सप्टेंबर २०१९ मध्ये सातारा-देवळाईत अडीच व सव्वादोन कोटींची दोन कामे बांधकाम विभागाने काढली. त्यानंतर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागली. त्यामुळे ६ डिसेंबर रोजी निविदा उघडण्यात आल्या. त्यात अधीक्षक अभियंता सुरेश देशपांडे यांना न कळविता निविदा उघडण्यात आल्या. आर.टी. कन्स्ट्रक्शन्स, आर.एस. पवार, सहारा कन्स्ट्रक्शन्स यांना अपात्र ठरवून आेंकार कन्स्ट्रक्शन्सला वर्कआॅर्डर देण्यात आली. परस्पर हा प्रकार घडल्यामुळे अधीक्षक अभियंत्यांनी वर्कआॅर्डर रद्द केली. या प्रकरणातून आ. शिरसाट यांनी अधीक्षक अभियंत्यांकडे संताप व्यक्त केला. उर्वरित तीन जणांकडून निविदांवरील हक्क सोडल्याबाबत स्वाक्षरीची अट अभियंत्यांनी टाकली. त्यात दोन कंत्राटारांनी स्वाक्षरी केली. मात्र, खेडकर यांनी स्वाक्षरी केली नाही. दरम्यान, देशपांडे यांनी त्या कामासाठी नव्याने निविदा मागविल्या. २७ डिसेंबर २०१९ रोजी खेडकर यांनी आर.टी. कन्स्ट्रक्शन्समार्फत नव्याने निविदा दाखल केल्या. खेडकर यांच्या निविदेची माहिती ई-टेंडरिंगमधील आ. शिरसाट यांना मिळालई, त्यानंतर निविदा मागे घेण्यावरून दोघांमध्ये शाब्दिक वाद झाला.
अधीक्षक अभियंता म्हणाले...बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता सुरेश देशपांडे म्हणाले, निविदा रद्द करण्यात आलेली नाही. निविदा क्र.१ तपासणीसाठी पाठविलेली आहे. ज्याची निविदा नियमात बसते, त्यांना काम जाईल. विभागातील ई-टेंडरिंगची माहिती बाहेर कशी काय जाते, यावर ते म्हणाले, याबाबत माहिती तर घ्यावीच लागेल. ज्यांच्यावर संशय येईल, त्यांची बदली करण्यात येईल.
मारहाणीशी माझा संबंध नाही- आ. शिरसाटशिवसेना आ. संजय शिरसाट यांनी एका निवेदनाद्वारे दावा केला आहे की, सदरील मारहाणीशी माझा काहीही संबंध नाही. निवडणुकीदरम्यान सातारा-देवळाईतील नागरिकांना १० कोटींतून अंतर्गत रस्त्यांचे काम करण्याचे आश्वासन दिले होते. आचारसंहितेमुळे निवडणुकीनंतर वर्कआॅर्डर देण्यात आली; परंतु काही लोकांनी ते काम रद्द करण्यासाठी बांधकाम विभागाला पत्र दिल्याने वर्कआॅर्डर रद्द करण्यात आली. त्या कामाची पुन्हा फेरनिविदा काढण्यात आली. काही जणांनी पुन्हा निविदा रद्द करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. हा सगळा प्रकार माझी प्रतिमा मलिन करणारा आहे. मी कंत्राटदार नाही, तसेच कुणाचीही शिफारस करीत नाही, असा दावा आ. शिरसाट यांनी केला, तसेच चुकीच्या पद्धतीने गुन्हा दाखल केल्याचेही त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.