औरंगाबाद : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातीलकर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासह इतर मागण्या मान्य करण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाच्या विभागीय सहसंचालक कार्यालयावर मंगळवारी सकाळी ११ वाजता अहिल्याबाई होळकर चौक ते सहसंचालक कार्यालयादरम्यान विराट मोर्चा काढण्यात आला.राज्यातील अकृषी विद्यापीठ कर्मचाºयांच्या विविध मागण्यांसाठी १० जूनपासून राज्यभरात आंदोलन करण्यात येत आहे. अकृषी विद्यापीठातील कर्मचाºयांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेबाबत निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयाने रद्द करण्यात आलेले शासन निर्णय पूर्ववत लागू करावेत, या मागण्यांसाठी आंदोलन करण्यात येत आहे. मागील आठवड्यात कर्मचाºयांनी काळ्या फिती लावून कामकाजात सहभाग नोंदवला. यानंतर विद्यापीठाच्या प्रशासकीय इमारतीसमोर निदर्शने करण्यात आली. तिसºया टप्प्यातील आंदोलन मंगळवारी करण्यात आले. सहसंचालक कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. चौथ्या टप्प्यात २५ जून रोजी पुणे येथे उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात येणार आहे. जुलै महिन्यात बेमुदत संप पुकारण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असा इशाराही सहसंचालकांना दिलेल्या निवेदनात देण्यात आला आहे.सहसंचालक कार्यालयावर मोर्चा आल्यानंतर सहसंचालक डॉ. सतीश देशपांडे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी कर्मचाºयांनी जोरदार घोषणाबाजी केली. संघटनेचे अध्यक्ष पर्वत कासुरे, राज्य उपाध्यक्ष डॉ. कैलास पाथ्रीकर, प्रकाश आकडे, अनिल खामगावकर, महिला प्रतिनिधी नजमा खान यांनी मनोगत व्यक्त केले. यावेळी उपकुलसचिव विष्णू कºहाळे, संजय कवडे, संजय शिंदे, डॉ. पंजाबराव पडूळ आदी उपस्थित होते. या मोर्चाला बामुक्टा संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. अंकुश कदम, सरचिटणीस डॉ. फुलचंद सलामपुरे, बामुटाचे अध्यक्ष डॉ. रत्नदीप देशमुख, सचिव डॉ. स्मिता अवचार यांनी पाठिंबा दिला.
विद्यापीठातील कर्मचाऱ्यांचा उच्च शिक्षण विभागावर भव्य मोर्चा
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: June 18, 2019 10:59 PM
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठातील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासह इतर मागण्या मान्य करण्यासाठी उच्च शिक्षण विभागाच्या विभागीय सहसंचालक कार्यालयावर मंगळवारी सकाळी ११ वाजता अहिल्याबाई होळकर चौक ते सहसंचालक कार्यालयादरम्यान विराट मोर्चा काढण्यात आला.
ठळक मुद्देघोषणाबाजीने परिसर दणाणला : सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी