औरंगाबाद : कोरोनाच्या तिसऱ्या लाटेमुळे अनेक निर्बंध लावण्यात आले होते. सर्वसामान्य नागरिक, व्यापाऱ्यांना आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागले. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाने २०२२-२३ या आर्थिक वर्षासाठी मालमत्ता करात एक रुपयाही वाढ न करण्याचा निर्णय सोमवारी घेतला. पालकमंत्री सुभाष देसाई यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे प्रशासक आस्तिककुमार पाण्डेय यांच्यातर्फे कळविण्यात आले.
दरवर्षी फेब्रुवारी महिन्याच्या अखेरीस मालमत्ता करात वाढ होणार किंवा नाही याचे घोषणापत्र महापालिकेला देणे बंधनकारक आहे. २०१३ पासून मनपा प्रशासनाने मालमत्ता करात एक रुपयाही वाढ केली नाही. दरवर्षी प्रशासनाकडून २५ टक्के दरवाढ सुचविण्यात येते. सत्ताधारी हा प्रस्ताव फेटाळून लावत असत. मागील दोन वर्षांपासून महापालिकेत सत्ताधारी नाहीत. मागील आर्थिक वर्षातही कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेने सर्वसामान्यांचे जगणे असाह्य करून टाकले होते. त्यामुळे प्रशासक पाण्डेय यांनी कोणतीही दरवाढ केली नव्हती. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात २५ टक्के दरवाढ करण्याचा प्रस्ताव करमूल्य निर्धारण अधिकारी अपर्णा थेटे यांच्याकडून सादर करण्यात आला होता. दरवाढ करावी किंवा नाही या संभ्रमात प्रशासन होते. प्रशासक यांनी पालकमंत्री देसाई यांच्यासोबत चर्चा केली. त्यांनी दरवाढ करू नये अशी सूचना केली. फेब्रुवारी महिना संपण्यापूर्वी दरवाढीचा निर्णय घेणे कायद्यानुसार बंधनकारक असल्याने सोमवारी सायंकाळी निर्णय घेण्यात आला.
मालमत्ता कराचे तीन प्रकारअ प्रवर्गात स्लॅबचे घर असेल तर ११ रुपये चौरस फूट दर निश्चित केला आहे. ५०० चौरस फुटाला ३ हजार २२८ रुपये मालमत्ता कर लागतो.ब प्रवर्गात गोलपटावचे घर असेल तर १० रुपये दराने २ हजार ९०६ रुपये ५०० चौरस फुटाला कर लावण्यात येतो.क प्रवर्गात पत्र्याच्या घराला ५०० चौरस फुटासाठी ९ रुपयाप्रमाणे २ हजार ६४१ रुपये कर लागतो.
मालमत्ताधारकांची संख्यानिवासी- २,२६,७१४व्यावसायिक- २४,४४७औद्योगिक- ७५३मिश्र- ५,५१२शैक्षणिक- ३३३शासकीय - १२९एकूण- २,५७,८८८